Monday, May 6, 2013

'मेट्रो'नगरी

मुंबईत मेट्रो रेल्वे आधी धावणार की सचिन तेंडुलकर आधी निवृत्त होणार..?
असा ट्विट परवा एका मुंबईकराने ट्विटरवर अपलोड केला तेव्हा गालातल्या गालात हसू फुटले.

कारण सचिन तेंडुलकर भले इतरांसाठी `क्रिकेटचा देव’ वगैरे असेल, पण तमाम मुंबईकरांसाठी मात्र तो `तेंडल्या’च आहे. आता पहिल्यासारख्या त्याच्या बॅटमधून धावांची बरसात होत नाही, हा भाग वेगळा. वयोमानपरत्वे फुटवर्कवर मर्यादा आल्याने वारंवार उडणारा दांडका आणि 24 वर्षांच्या प्रदीर्घ कसोटी कारकिर्दीनंतर तो निवृत्त कधी होणार यावर तावातावाने रंगणारी चर्चा, हे जसे मुंबईकरांसाठी जिव्हाळ्याचे विषय आहेत, अगदी त्याचप्रमाणे मेट्रो रेल्वे मुंबईत कधी धावणार, याचीही वाट लोकलच्या गर्दीला कंटाळलेले मुंबईकर पाहत आहेत. मात्र सचिन तेंडुलकरची कारकिर्द ज्या गतीने सध्या रडतखडत सुरू आहे, अगदी त्याच सरासरीने मुंबई मेट्रोचे कामही पुढे सरकत आहे. त्यामुळे ` मेट्रो रेल्वे आधी धावणार की सचिन तेंडुलकर आधी निवृत्त होणार..?’ हा एका मुंबईकराला पडलेला प्रश्न तसा प्रातिनिधीकच म्हणायला हवा.

अशा रेंगाळलेल्या मुंबई मेट्रोची पहिली चाचणी गेल्या 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर घेण्यात आली. वर्सोवा ते आझाद नगर हे 3 किमीचे अंतर मुंबई मेट्रोने यशस्वीरित्या पार केले. नव्या नवरीसारखी खास फुलांनी सजवण्यात आलेल्या मेट्रोला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिरवा झेंडा दाखवला आणि येत्या सप्टेंबरपर्यंत मेट्रो रेल्वे प्रत्यक्षात धावू लागेल, असे जाहीर केले. वर्षानुवर्षे लोकल रेल्वेच्या कळकट-मळकट डब्यांतून, घामाटलेल्या तुडुंब गर्दीतून जीव मुठीत घेऊन प्रवास करणार्या मुंबईकरांसाठी झकपक, एसी मेट्रो म्हणजे भर उन्हाळ्यात कोल्ड्रिंकची ट्रिटच… येत्या डिसेंबरपर्यंत मेट्रो रेल्वे वर्सोवा ते घाटकोपर हे 11 किमीचे अंतर धावू लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बाय रोड दीड तासांचा हा प्रवास मेट्रोमुळे केवळ 20 मिनिटांत पार करता येणार, या कल्पनेनेच महाकाय मुंबई महानगरीच्या अंगावरून मोरपीस फिरवल्यासारखे शहारे उमटले…

फेब्रुवारी 2008 मध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात झाल्यानंतर आणि 2 हजार 356 कोटी रूपये खर्च झाल्यानंतर मेट्रोच्या ट्रायल रनसाठी तब्बल 1 हजार 886 दिवस उलटले. ही चाचणी यशस्वी झाल्याने मेगामेट्रोसिटी असलेली मुंबई आता खर्या अर्थाने `मेट्रोनगरी’ बनली आहे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील मेट्रोचे कौडकौतुक सर्वांनीच ऐकले आहे, दिल्लीकरांसाठी मेट्रो मोठे वरदान ठरले आहे, आता आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही मेट्रो रेल्वेची जादूई सफर लवकरच सामान्यांनाही अनुभवायला मिळणार आहे. परंतु रेल्वे सुरक्षा आयोगाने आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने अद्याप मेट्रो रेल्वेला परवानगी दिलेली नाही, ही बाब विसरता येणार नाही. त्या परवानगीशिवाय मेट्रोतून प्रवासी वाहतूक करता येणार नाही. आता मुख्यमंत्रीच स्वतः जाहीरपणे सप्टेंबर आणि डिसेंबरचा वायदा करत असल्याने किमान त्यांच्यावर तरी विश्वास ठेवायला हरकत नाही.

मुंबईच्या लँडमार्कमध्ये भर टाकणारी ही मेट्रो रेल्वे महाराष्ट्र सरकारचा उपक्रम असलेल्या एमएमआरडीए आणि रिलायन्स उद्योगसमूहप्रणित मुंबई मेट्रो 1 प्रा. लि. कंपनी यांच्या संयुक्त भागिदारीतून साकारली आहे. नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्ने आलीच, मात्र आता यशस्वी चाचणीनंतर आणखी एक वाद रंगला आहे तो नामांतराचा. नव्या मेट्रो रेल्वेचे अधिकृतपणे कोणतेही नामकरण झालेले नसताना मुंबई मेट्रो 1 प्रा. लि. कंपनीने परवा `रिलायन्स मेट्रो’ असे अनधिकृत नामकरण केल्याने या वादाला तोंड फुटले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत आक्षेप घेतल्यानंतर, या प्रकल्पाला `मेट्रो लाइन 1′ असे संबोधण्यात येईल, अशी माहिती त्यांना देण्यात आली. खरे तर अधिकृत नाव काहीही द्या, ही रेल्वे `मुंबई मेट्रो’ म्हणूनच ओळखली जाणार आहे. त्यामुळे हा वाद इथेच थांबलेला बरा.

मेट्रोमुळे मुंबईची शान वाढणार आहे… आता फुलांनी सजलेल्या मुंबई मेट्रोच्या चकाचक डब्यांवर पान-तंबाखू-गुटखा खाऊन पिचकार्यांची रांगोळी रंगणार नाही, याची काळजी घेणे हे आपणा सर्व मुंबईकरांचे कर्तव्य आहे.

- सुनील घुमे

मग अनधिकृत बांधकामे थांबणार कशी?

कोणतीही आपत्ती ओढवली, तरी त्यातून सहीसलामत बाहेर पडण्याचे कसब महाराष्ट्रात कुणाला अवगत असेल तर ते शरद पवार यांना. डिझास्टर कंट्रोलमध्ये शरद पवारांचा हात धरणारा अलिकडच्या काळात तरी कुणी झालेला नाही. अनेकदा तर ते असा तोडगा सुचवतात की, कुठलीही समस्या ही मुळी समस्याच राहत नाही. परंतु अनधिकृत बांधकामांबाबत त्यांनी आता जो उपाय सुचवला आहे, तो नक्की तोडगा आहे की काय, हे समजायला मार्ग नाही.

मी अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात आहे, परंतु बेकायदा इमारतींमध्ये राहणार्या गरीबांची घरे पाडू नका. त्या अनधिकृत इमारती पाडण्याची कारवाई केल्यास लाखो लोक बेघर होतील, अशा आशयाचे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठवले आहे. म्हणजे नक्की काय? तुम्ही अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात आहात म्हणून ती पाडायची की, त्यात गरीब राहतात म्हणून त्यांच्यावर दंड आकारून ती नियमित करायची? काहीच कळायला मार्ग नाही. हे पत्र पाठवून आम्हीच तुमचे तारणहार आहोत, असा मेसेज देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. त्यातूनही नियमानुसार कारवाई झालीच तर ती काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली, अशी बोंब मारायला त्यांचे पंटर मोकळे.

ठाण्यात विशेषतः मुंब्र्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या मतदारसंघामध्येच मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटल्याने पवारसाहेबांनी पत्रलेखनासाठी शाई खर्च केली, असेही काहीजण खवचटपणे म्हणतात. कारण काहीही असो, पवारसाहेबांनी एखादी गोष्ट सांगितल्यानंतर त्याची दखल न घेण्याइतके महाराष्ट्रातील सरकार (आघाडीचे असल्याने) असंवेदनशील नक्कीच नाही. त्यामुळे बेकायदा इमारतींमध्ये राहणार्या गरीबांना न्याय मिळणार आणि सगळे नियम-कायदे धाब्यावर बसवून अनधिकृत इमारती बांधणारेही निर्धास्त फिरणार, याबाबत आता शंका घेण्याचे काही कारण नाही. एकाच दगडात दोन, तीन, चार किंवा अगदी त्यापेक्षाही अधिक पक्षी कसे मारायचे, याबाबत पवारसाहेबांचे क्लासेस लावण्याचीच गरज आहे. पवारांच्या तोडग्याप्रमाणे जर सगळी अनधिकृत बांधकामे गरीब लोक राहतात म्हणून नियमित होणार असतील तर मग अनधिकृत बांधकामे थांबणार कशी? बिनधास्त बेकायदा बांधकामे करा आणि बोंब झाली की रहिवाशांना पुढे करून ती नियमित करा, हा गोरखधंदा रोखायचा कसा..?

मुंब्र्यातील बेकायदा लकी बिल्डिंग पडल्यानंतर ठाणे महापालिकेने आपल्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर हातोडे चालवायला सुरूवात केली. त्याचा विरोध म्हणून एरव्ही एकमेकांच्या ऊरावर बसणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे हे ठाण्यातील प्रतिस्पर्धी नेते एक झाले आणि त्यांनी ठाणे बंद यशस्वी करून दाखवला. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी झालेली ही शिंदे-आव्हाड युती बघून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. बेकायदा इमारतींमध्ये राहणार्या गोरगरीब फ्लॅटधारकांची ढाल बनवून स्वतःचे हितसंबंध जपण्याचा हा राजकारण्यांचा प्रयत्न यानिमित्ताने उजेडात आला.

आता वरळी येथील कॅम्पा कोला कंपाऊंडमधील अनधिकृत मजल्यांचे प्रकरणही गाजत आहे. केवळ पाच मजल्यांची परवानगी असताना त्यावर पाच-दहा नव्हे, चक्क 35 अनधिकृत मजले बांधण्यात आले. त्यातील सुमारे 140 फ्लॅट्स लाखो रूपयांना विकण्यातही आले. गेली 25 वर्षे हे लोक या इमारतीमध्ये राहत आहेत, मुंबई महापालिकेला मालमत्ता करही भरत आहेत. परंतु ते अनधिकृत मजले पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिल्याने शेकडो मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे धाबे दणाणले आहेत. बिच्चारे… आपले राहते घर वाचवण्यासाठी सध्या त्यांची धावपळ सुरू आहे.

वरळीपासून हाकेच्या अंतरावर सिल्व्हर ओकवर राहणा-या शरद पवारसाहेबांचा पत्ता त्यांना माहित नाही का..? नसेल तर वरळीचे आमदार व गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर त्यांना याकामी मदत करू शकतील. कसे..?

- सुनील घुमे