हादसों का शहर..

मरिन ड्राइव्ह पोलीस जिमखान्याजवळ नाकाबंदीच्या वेळी भरधाव ऑडीने पोलिसांना दिलेली धडक, जे. जे. उड्डाणपुलावर बीएमडब्ल्यू चालवणार्या महिला ड्रायव्हरने टॅक्सीसह इतर वाहनांना दिलेली टक्कर, कुर्ल्याला लाल बहादूर शास्त्री मार्गावर दारूच्या बाटल्या घेऊन जाणार्या ट्रकला झालेला अपघात आणि मोठय़ा वाहनांची धडक लागून बाइकस्वारांचे आणि पादचार्यांचे झालेले मृत्यू… गेल्या आठवडय़ात मुंबईच्या रस्त्यांवर असे एक ना अनेक हादसे पाहायला मिळाले. यहाँ रोज रोज, हर मोड मोड पर, होता है कोई ना कोई, हादसा… या हिंदी गाण्याच्या ओळी जणू `हादसों का शहर’ असलेल्या मुंबईत प्रत्यक्षात पाहायला मिळाल्या.

या अपघाती घटनांचा अर्थ लावायचा प्रयत्न केला तर एकच गोष्ट प्रामुख्याने निदर्शनास येते ती म्हणजे आपल्याकडे नसलेला सिव्हिक सेन्स… नागरिक म्हणून आपले जसे अधिकार असतात, तशाच काही जबाबदार्या देखील असतात, हे आपण विसरूनच गेलो आहोत. विशेषतः आलिशान गाडय़ा चालवणार्या धनदांडग्यांना तर अजिबातच शिस्त राहिलेली नाही. आपल्या परमपूज्य पिताश्रींचाच रस्ता असल्याच्या थाटात ते बेदरकारपणे गाडय़ा चालवतात. मरिन ड्राइव्ह, पेडर रोड, हाजीअली, सी लिंक भागामध्ये रस्त्यावरून चालताना धूम स्टाइल गाडय़ा पाहिल्या की, पोटात गोळाच येतो. त्यांचाच वारसा सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्मलेल्या त्यांच्या बिघडलेल्या पोरांनी चालवला, तर त्यात आश्चर्य ते कसले? मुंबई पोलिसांनी दारू पिऊन गाडी चालवणारांच्या विरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. अर्थात या मोहिमेला काही प्रमाणात यश आले असले तरी दारू पिऊन गाडी चालवण्याची हिंमत अजूनही अनेकांना होते, हे पोलिसांचे आणि यंत्रणेचे अपयशच म्हणावे लागेल. ड्रिंक ऍन्ड ड्राइवच्या केसेसमध्ये किती कारवाई झाली, याची आकडेवारी सादर करून वरिष्ठ पोलीस अधिकारी स्वतःचे समाधान करून घेऊ शकतात. परंतु त्यामुळे बेदरकारपणे वाहने चालवण्याचे आणि अपघातांना कारणीभूत ठरण्याचे प्रमाण दुर्दैवाने कमी होऊ शकलेले नाही.

यावर आळा घालायचा तर कसा, हा मोठा प्रश्नच आहे. कारण केवळ कायदेशीर कारवाई हा त्यावर उपाय होऊ शकत नाही. यामध्ये संस्कारांचाही भाग येतो. तुम्ही काहीही केलेत तरी कायदा तुमचे काहीही वाकडे करू शकत नाही किंवा चिरीमिरी दिली की काम भागते, असा अनुभव जोपर्यंत येत राहणार तोपर्यंत रस्त्यांवर असे अपघात कायम होतच राहणार. आज लाल सिग्नल पडल्यानंतर गाडी किंवा बाइक थांबवणार्या माणसाला मूर्ख समजले जाते. मागचा गाडीवाला हॉर्न वाजवून `पुढे हो…’ असे बजावत असतो. बाकीचे नियम मोडतात, मग आपणही नियम मोडला तर काय बिघडले, अशी आपली मानसिकता बनली आहे. ती मानसिकता बदलत नाही आणि नियम-कायदे हे आपल्या हितासाठी आहेत, याची जाणिव होत नाही तोपर्यंत अपघातांची ही मालिका खंडित होणार नाही.

आधी अपघातांमध्ये रस्त्यावरील पादचारी किंवा बाइकवाले हे टार्गेट असत. आता तर गाडीवाल्यांचा बेदरकारपणा एवढा वाढला आहे की, थेट पोलिसांनाच धडक देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. बंदोबस्त असो, नाहीतर नाकाबंदी, बिच्चार्या पोलिसांनी जीव मुठीत धरूनच रस्त्यावर डय़ुटी करावी लागते. एखाद्या सचिन सूर्यवंशीसारख्या पोलिसाने व्हीआयपींना अडवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला आमदारांकडून मारहाण सहन करावी लागते, ती वेगळी… पोलिसांवर ही वेळ येण्यास काही प्रमाणात तेच जबाबदार आहेत. कारण अपघात करणारे हे कारचालक जेव्हा वाहन चालवण्याचा परवाना घेण्यासाठी आरटीओ ऑफिसमध्ये येतात, तेव्हा कसलीही टेस्ट वगैरे न घेता, बिनदिक्कतपणे त्यांच्या नावे ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी केले जाते. आरटीओ अधिकार्यांना चिरीमिरी देऊन परवाने बनवून घेणार्या दलालांची फौजच आरटीओ ऑफिसजवळ कार्यरत असते. ड्रायव्हिंग लायसन्स देतानाच जर काटेकोरपणे वाहनचालकांना नियमांची (आणि जबाबदारीची) जाणीव करून दिली तरीही अपघातांचे प्रमाण आणखी कमी होऊ शकते.

पण ऐकतंय का कुणी…?

- सुनील घुमे

माय नेम इज 'कासिम' खान

कासिम खान या माणसाचीही कमाल आहे… सर्वांना माहित असलेले गुपित या माणसाने चक्क व्हिडिओ कॅमेर्यामध्ये कैद केले. त्याचा फटका भ्रष्टाचारामध्ये आकंठ बुडालेल्या अख्ख्या कुर्ला नेहरूनगर पोलीस ठाण्याला बसला. एका अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यासाठी कासिम खानकडून 500-1000 रूपयांची लाच स्वीकारणार्या एक दोन, दोन, चार नव्हे, तर तब्बल 36 पोलिसांना निलंबित होऊन घरी बसावे लागले.

कासिम खानचा हा कारनामा अगदीच काबिल-ए-तारीफ आहे. एका सामान्य माणसाने भ्रष्टाचाराविरूद्ध आवाज उठवण्याचे ठरवले तर काय होऊ शकते, हे कासिम खानने आपल्या कृतीने सिद्ध करून दाखवले आहे. कुर्ला येथील ठक्कर बाप्पा कॉलनीत एक अनधिकृत बांधकाम सुरू असताना, त्याबाबत महापालिकेकडे तक्रार करू नये यासाठी नेहरूनगर पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी लाच मागण्यासाठी जणू याठिकाणी रांगच लावली होती. म्हणजे एखाददुस-या पोलिसाने येऊन चिरीमिरी घेतली तर समजण्यासारखे आहे. कारण अशाप्रकारे 'कोंबडी' शोधण्याचे प्रयत्न कॉन्स्टेबल दर्जाचे पोलीस नेहमीच करत असतात. मात्र एकाच पोलीस ठाण्यातील 36 कर्मचारी-अधिकारी याठिकाणी लाच घेण्यासाठी जातात, हे पाहून खाकी वर्दीची उरलीसुरली इज्जतही धुळीला मिळाली आहे. या प्रकरणात आणखी संतापाची बाब म्हणजे, कासिम खानने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनची चित्रफित त्याने भ्रष्टाचार व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) वरिष्ठांकडे तक्रार म्हणून दिली, तेव्हा एसीबीने त्याबाबत काहीच हालचाल केली नाही. अशा परिस्थितीत कासिम खान यांचा पोलीस यंत्रणेवरील विश्वास उडाला तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही.

या स्टिंग ऑपरेशनमुळे कासिम खान रातोरात हिरो झाले. मीडियाने त्यांना उचलून धरले. अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी घरी जाऊन कासिम खान यांच्या मोहीमेला सक्रीय पाठिंबा दर्शवला. मात्र कासिम खान यांची लढाई खूप मोठी आहे. 36 पोलिसांचे निलंबन झाल्याने हे प्रकरण संपलेले नाही. उलट आता कुठे कासिम खान यांच्या संघर्षाला सुरूवात होणार आहे. पोलीस खात्याविरूद्ध पंगा घेण्याचे परिणाम काय असतात, त्याचा अनुभव कासिम खान यांना पावलोपावली येणार आहे. आताच त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना पोलिसांच्या कच्चा-बच्चांकडून धमक्या यायला सुरूवात झाली आहे. त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. 'चोर चोर मौसेरे भाई', ही कहावत सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. परंतु इथे तर `पुलिस पुलिस मौसेरे भाई’ आहेत… त्यामुळे कासिम खान यांना मोठय़ा दिव्याला सामोरे जावे लागणार आहे. लाचखोर पोलिसांवरील कारवाई राहिल बाजूला, आता कासिम खान यांनीच अनधिकृत बांधकाम केले म्हणून त्यांना अडकवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलीस, महापालिका आणि अन्य सरकारी यंत्रणा मिळून कासिम खान यांच्यावर सूड उगवल्याशिवाय राहणार नाहीत.

कासिम खान यांची हिंमत पाहता ते या सर्वांना पुरून उरतील, असा विश्वास वाटतो. मात्र त्यांनी यानिमित्ताने सामान्य जनतेच्या डोळ्यात जे झणझणीत अंजन घातले आहे, ते लक्षात घेण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार हा लाख रूपयांचा असो, नाहीतर शे-पाचशे रूपयांचा, तो भ्रष्टाचारच आहे. आणि भ्रष्टाचारी मग तो कुणीही असो, त्याविरूद्ध जमेल त्या मार्गाने लढा दिला पाहिजे. एकटा कासिम खान जर एका अख्ख्या पोलीस ठाण्याला वठणीवर आणू शकतो, तर उद्या सगळेजण भ्रष्टाचाराविरूद्ध उभे ठाकले तर काय होईल..? मी चिरीमिरी घेणार नाही आणि इतर कुणाला देणारही नाही, अशी प्रतिज्ञा केवळ करून भागणार नाही, तर तशी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

'माय नेम इज कासिम खान, ऍन्ड आय ऍम नॉट करप्ट'… हेच या कथेचे सार आहे.

- सुनील घुमे

मराठा आरक्षण मिळवावा...

मोडेन पण वाकणार नाही… अशी रग असलेले मराठा गडी. आपल्या जातीचा अभिमानच नव्हे, तर गर्व असणारे मराठा गडी. सुंभ जळाला तरी पिळ गेलेला नाही, ही म्हण ज्यांना तंतोतंत लागू होते ते मराठा गडी. गेल्या गुरूवारी असे हजारो मराठे आझाद मैदानात जमले होते. मराठा महासंघाच्या झेंडय़ाखाली. कशासाठी..? मराठय़ांनाही आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी..!

महाराष्ट्रावर आजवर ज्यांनी सत्ता गाजवली ते मराठेच होते. अगदी आजही मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी मंडळी ही बहुसंख्य मराठाच आहेत. अगदी विरोधी पक्षातील आमदार-खासदारही बहुसंख्य मराठाच आहेत. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ते अगदी आजतागायत, काही किरकोळ अपवाद वगळता, मराठेच महाराष्ट्रावर राज्य करत आले आहेत. सहकार चळवळ, शिक्षण संस्था यावरही मराठय़ांचेच वर्चस्व आहे. आणि तरीही मराठा समाजावर ओबीसी आणि अन्य मागास वर्गीयांसाठी राखीव असलेले आरक्षण मागण्याची वेळ यावी, यापेक्षा आणखी विरोधाभास तो कुठला?

मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी आता पुढे आली आहे. याबाबत मराठय़ांचे वर्चस्व असलेले राज्य सरकार काय निर्णय घेतेय, याकडे आता सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. राज्य सरकारने त्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. राणे देखील मराठा समाजाचे आहेत. परंतु याबाबत कोणताही निर्णय घेताना राणे यांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. परवाच्या आझाद मैदानातील मोर्चामध्ये त्यांना मराठा कार्यकर्त्यांच्या रोषाचे धनी व्हावे लागले. घरात आलेल्या पाहुण्याला चहापानी आणि गूळ विचारणार की, तलवारी काढणार, असा खोचक सवाल राणे यांनी करताच मराठे `सरदार’ खवळून उठले. परंतु राणे 96 कुळी मराठा असल्याने ते देखील खमके निघाले. हजारो कार्यकर्ते समोर असताना मराठा समाजाच्या विरोधात बोलायला धारिष्टय़ लागते, दोन शब्द सुनवायला हिंमत लागते, ती राणेंनी दाखवली.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी मराठा महासंघाने राज्य सरकारला केवळ दोन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. दोन महिन्यात निर्णय घेतला नाही तर आम्ही तलवारी बाहेर काढ, असा इशारा दस्तुरखुद्द मराठय़ांचे नेतृत्व करणारे छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी दिला आहे. संभाजीराजे हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज. कोल्हापूरची गादी सांभाळता सांभाळता आता छत्रपती संभाजीराजे महाराष्ट्रातील तमाम मराठय़ांचे नेतृत्व करण्यासाठी उभे ठाकले आहेत. साक्षात राजांना रणांगणात उडी घ्यावी लागावी, यावरून मराठय़ांची अवस्था सध्या किती बिकट झाली आहे, याची कल्पना येईल.

समजा उद्या सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण दिले तर तेवढय़ावर हा संघर्ष थांबणारा नाही. मराठा विरूद्ध ओबीसी असा नवा वादंग त्यातून पेटणार आहे. आधीच ओबीसींना आरक्षण देताना त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची ओरड आहे. त्यात वाटेकरी म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर ओबीसींची प्रतिक्रिया काय असेल..? मराठे हे जरी खानदानी श्रीमंत, सधन असले तरी अशा धनदांडग्या मराठय़ांची संख्या कमी आहे. उलट मराठा समाजातील मोठा वर्ग गरीबीच्या जोखडात कायम पिचत आला आहे. म्हणजे ज्यांच्याकडे सत्ता होते, ते मराठे आणखी श्रीमंत झाले. आणि ज्यांच्या पाचवीलाच दारिद्य पुजलेले होते, ते आणखी गाळात गेले… अशा गरीब मराठय़ांना आरक्षण द्यायला खरे तर कुणाचीही हरकत असू नये. मात्र जातीच्या नावावर आरक्षण दिले तर यातून प्रश्न सुटण्याऐवजी वाढण्याचीच शक्यता आहे.

अशावेळी एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे सरळ आर्थिकदृष्टय़ा मागास हा एकच निकष लावून जे काही आरक्षण द्यायचे असेल ते द्यावे. मग तो दलित बांधव असो, ओबीसी असो, मराठा असो किंवा अगदी उच्चवर्णीय समजला जाणारा ब्राह्मण असो… गरीबांना आरक्षण द्या, जातीपातीच्या चक्रव्यूहामध्ये माणसांना आणखी भरडू नका.

- सुनील घुमे

शिक्षणाच्या आयचा घो...

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ असे म्हणता म्हणता गेल्या काही वर्षांपासून पालिका कर्मचार्‍यांच्या कृपने ‘नेमेचि सुरू होतो मग संप’ अशी नवी म्हण मुंबईत रूढ झाली आहे...

त्यांचाच कित्ता आता केवळ सुशिक्षितच नव्हे, तर उच्च विद्याविभूषित असलेली शिक्षक आणि प्राध्यापक मंडळी गिरवू लागली आहेत.

परीक्षांचा मोसम सुरू झाला की, शिक्षक आणि प्राध्यापक मंडळींनाही हल्ली संपाची खुमखुमी येते. आपल्या मागण्या (भले मग त्या न्याय्य असतील) मान्य करून घेण्यासाठी, त्यांना मुहूर्त सापडतो तो परीक्षांचाच. नाक दाबले की तोंड उघडते, ही म्हण बहुधा या संपकर्‍यांचे ब्रीदवाक्य असावे. त्यामुळेच आपल्या मागण्या पदरात पाडून घ्यायच्या असतील तर योग्यवेळी (म्हणजे पालिका कर्मचार्‍यांनी पावसाळ्यात आणि शिक्षक-प्राध्यापकांनी परीक्षाकाळात) प्रशासनाचे नाक दाबण्याची प्रथाच पडली आहे. संपकरी विरूद्ध सरकार यांच्यातील या लढ्यात विद्यार्थ्यांचा जीव घुसमटला तरी त्याची चिंता आहे कुणाला..?

बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या वेळी कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनीही पेपर तपासणीवर बहिष्कार घातला होता. पेपर वेळेवर तपासले गेले नसते तर रिझल्ट वेळेवर लागू शकला नसता आणि सीईटी आणि तत्सम परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला असता. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी कशाबशा त्यांच्या नाकदुर्‍या काढून बहिष्कार मागे घ्यायला लावला. आता ते संकट टळत नाहीत तोच, उच्च महाविद्यालयांतील प्राध्यापक मंडळींनीही आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. गेल्या 55 दिवसांपासून सुरू असलेला प्राध्यापकांचा संप चिघळला आहे. या प्राध्यापकांनी गेल्या आठवड्यात परीक्षाकाळात पर्यवेक्षणाचे काम करायला नकार दिला. परिणामी टीवायबीकॉमच्या परीक्षेची सुरूवात गोंधळाने झाली. प्राध्यापक परीक्षेसाठी हजरच न झाल्याने विद्यापीठ कर्मचार्‍यांची मदत घेण्याची पाळी आली. काही ठिकाणी तर निवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांची मदत घ्यावी लागली. शिक्षणाच्या आघाडीवर असा सावळागोंधळ रंगला असताना, सरकार नावाची व्यवस्था काय करतेय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. प्राध्यापकांच्या संपाबाबत सहानुभूतीने विचार करणे राहिले दूर, उलट काहीही करून परीक्षा वेळेवर घ्या, असे फर्मान सरकारने मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना जारी केले. कुलगुरूंनीही पर्यायी व्यवस्था आहे की नाही, याची शहानिशा न करताच परीक्षा वेळेवर घेण्याची धडपड सुरू केली. सरकार आणि मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाचे हे प्रयत्न संपकरी प्राध्यापकांच्या जखमेवर आणखी मीठ चोळणारेच होते. त्यामुळेच त्यांनीही आपला इंगा दाखवला. खरे तर प्राध्यापकांनी अशाप्रकारे ब्लॅकमेलिंग करणे हे त्यांच्या पेशाला शोभणारे नाही. परंतु 55 दिवस संप पुकारूनही सरकार गंभीर नाही म्हणूनच त्यांनी कदाचित हे पाऊल उचलले असेल.

लेटेस्ट बातमी म्हणजे या संपामध्ये आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे मध्यस्थी करणार आहेत. चांगली गोष्ट आहे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री आहेत. त्यामुळे शरद पवार जो काही तोडगा सुचवतील तो मान्य करण्यावाचून टोपे यांना तरणोपाय नाही. संपकरी प्राध्यापकांच्या एकूण तेरा मागण्या आहेत. सरकारने प्राध्यापकांची 1500 कोटीची थकबाकी तातडीने द्यावी, 19996 ते 2000 दरम्यान नोकरीस लागलेल्या प्राध्यापकांना नेट-सेट बंधनकारक असू नये, या त्यातील प्रमुख मागण्या आहेत. त्याबाबत पवार किंवा सरकार काय तोडगा काढतात हे कळेलच. मात्र ऐन परीक्षेच्या काळात अशाप्रकारे संप करून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नका, अशी विनंती आदरणीय प्राध्यापक मंडळींना आहे. सरकारसोबत तुमचे जे काही मतभेद असतील, ते शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीलाच सोडवून घ्या. काय संप आणि आंदोलने करायची असतील ती आधीच करून घ्या. मात्र आधीच परीक्षेचे टेन्शन डोक्यावर असताना, पेपरला उशीर होणे, योग्य व्यवस्था नसणे अशी विघ्ने विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला येऊ नयेत, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

शिक्षणाचा आधीच खेळखंडोबा झाला आहे... त्याचा पुरता विस्कोट होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. नाहीतर ‘शिक्षणाच्या आयचा घो...’ म्हणत बोटे मोडणार्‍यांची संख्या आणखी वाढण्याची भीती आहे.

- सुनील घुमे

‘खलनायका’चे वास्तव

To err is human, and to forgive is divine....

म्हणजे ‘चुका करणे हा मनुष्यधर्म आहे, तर एखाद्याला माफ करणे हे दैवत्वाचे लक्षण आहे,’ अशा अर्थाची एक इंग्रजी म्हण आहे. सध्या सगळ्यांनाच देव बनण्याची घाई झालेली दिसते...

मार्च 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बॉलिवूडचा सुपरस्टार संजय दत्त याला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. परंतु बॉलिवूडचा लाडका हिरो असलेल्या संजूबाबाला माफी द्यावी, यासाठी अनेकांना सध्या उमाळा आला आहे. करोडो रूपयांचा मामला असल्याने सिनेसृष्टीशी संबंधित असलेली मंडळी त्यात आघाडीवर आहेतच, परंतु आता सिनेसृष्टीतून राजकारणाच्या मोठ्या पडद्यावर दाखल झालेले जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा हे देखील बॉलिवूडच्या या बॅड बॉयसाठी पुढे सरसावले आहेत. दिवंगत अभिनेते व कॉंग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री सुनील दत्त यांचा मुलगा असल्याने सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाच्या लोकांनाही संजूबाबाला शिक्षा झाल्यापासून अन्न गोड लागेनासे झाले आहे. सर्वात कमाल केली ती प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष, निवृत्त न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी. राज्यघटनेच्या 161 व्या कलमाचा हवाला देऊन, संजय दत्तला माफी देण्याचे अधिकार राज्यपालांना कसे आहेत, यादृष्टीने त्यांनी ‘मार्गदर्शन’ केले आहे.

एखादा माणसाच्या हातून पहिल्यांदाच एखादी चूक झाली असेल, तीही नकळत, तर माफी द्यायला हवी. परंतु संजय दत्त म्हणजे काही सद्गुणांचा पुतळा नाही. बडे बाप की बिगडी हुई औलाद, हे वर्णन संजूबाबासाठी चपखल फिट्ट बसते. सुनील दत्त यांच्यासारखे सज्जन वडिल आणि नर्गिससारख्या ‘मदर इंडिया’च्या पोटी जन्मलेल्या संजूबाबाला तरूणपणात ड्रग्जचे व्यसन लागले. त्यातून कसाबसा बाहेर पडला. सिनेसृष्टीत त्याचे पिक्चर चालत नव्हते, आईवडिलांच्या पुण्याईने काही हिट चित्रपट मिळाले तर तो अंडरवर्ल्डच्या चक्रव्यूहात अडकला. दुबईत बसलेल्या ‘भाई’ लोकांशी त्याचा एवढा राबता वाढला की, त्यांनी फायनान्स केलेल्या चित्रपटांमध्ये हा ‘भाई’ लोकांच्या भूमिका करू लागल्या. नायकाचा ‘खलनायक’ झाल्याचे हे ‘वास्तव’ सर्वांनाच माहित आहे, तरीही त्याला माफी द्यावी यासाठी गळे काढले जातात, तेव्हा राग अनावर होतो.

संजय दत्तने एखादा किरकोळ गुन्हा केला असता तर त्याला माफी द्यायला काहीच हरकत नव्हती. परंतु मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटाशी संजय दत्तच्या गुन्ह्याचा संबंध आहे, हे कसे विसरता येईल? देशावरील पहिला दहशतवादी हल्ला म्हणून 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांचा उल्लेख करता येईल. कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या पुढाकाराने मेमन बंधूंनी मुंबईच्या विविध भागांमध्ये एकाचवेळी घडवून आणलेल्या स्फोटांमध्ये 257 निष्पाप लोक ठार झाले, तर 713 हून अधिकजण जखमी झाले. या हल्ल्यासाठीची स्फोटके आणि शस्त्रसाठी मुंबईत आणण्यात आला, त्यापैकी एक एके 56 रायफल संजय दत्तने आपल्या घरी ठेवली. एके 56 रायफल म्हणजे काही खेळणे नाही, हे या लाडाच्या बाळाला समजत नव्हते का..? बेकायदेशीररित्या शस्त्र बाळगणे गुन्हा आहे, हे वडिल खासदार असलेल्या माणसाला समजत नाही का? भले मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवण्याच्या कटाशी त्याचा सहभाग नसेल, परंतु बेकादेशीररित्या एके 56 रायफल बाळगण्याची शिक्षा संजय दत्तला मिळाली आहे आणि ती योग्यच आहे.

कायद्यासमोर सगळे समान आहेत, अशी टिमकी नेहमी वाजवली जाते. मग संजूबाबाला शिक्षा झाल्यानंतर सगळ्यांना एवढा आपुलकीचा पुळका का आलाय, तेच कळत नाही. या बॉम्बस्फोटातील जे अन्य आरोपी आहेत, ते देखील गरीब आहेत. खटला लढवायला देखील त्यांच्याकडे पैसे नव्हते. त्यापैकी अनेकांना तर आरडीएक्ससारखी घातक स्फोटके कशासाठी वापरली जातील, याची कल्पनाही नव्हती. केवळ पैशाच्या लोभाने या स्फोटकांची तस्करी करण्यासाठी त्यांनी मदत केली. मग उद्या त्या सर्वांनाही माफी का द्यायची नाही? संजूबाबासाठी ज्यांच्या काळजाला पीळ पडलाय, त्यांना बाकीच्या आरोपींची दया का येत नाही?

आधीच एकतर या खटल्याचा निकाल लागण्यासाठी 20 वर्षांची वाट पाहावी लागली. ‘बीस साल बाद’ लागलेला हा निकाल म्हणजे आधीच मुंबई शहराला न्याय नाकारल्यासारखे आहे. मुंबई नगरी आक्रोश करून सांगतेय...

Justice delayed is justice denied..!

- सुनील घुमे