'मेट्रो'नगरी

मुंबईत मेट्रो रेल्वे आधी धावणार की सचिन तेंडुलकर आधी निवृत्त होणार..?
असा ट्विट परवा एका मुंबईकराने ट्विटरवर अपलोड केला तेव्हा गालातल्या गालात हसू फुटले.

कारण सचिन तेंडुलकर भले इतरांसाठी `क्रिकेटचा देव’ वगैरे असेल, पण तमाम मुंबईकरांसाठी मात्र तो `तेंडल्या’च आहे. आता पहिल्यासारख्या त्याच्या बॅटमधून धावांची बरसात होत नाही, हा भाग वेगळा. वयोमानपरत्वे फुटवर्कवर मर्यादा आल्याने वारंवार उडणारा दांडका आणि 24 वर्षांच्या प्रदीर्घ कसोटी कारकिर्दीनंतर तो निवृत्त कधी होणार यावर तावातावाने रंगणारी चर्चा, हे जसे मुंबईकरांसाठी जिव्हाळ्याचे विषय आहेत, अगदी त्याचप्रमाणे मेट्रो रेल्वे मुंबईत कधी धावणार, याचीही वाट लोकलच्या गर्दीला कंटाळलेले मुंबईकर पाहत आहेत. मात्र सचिन तेंडुलकरची कारकिर्द ज्या गतीने सध्या रडतखडत सुरू आहे, अगदी त्याच सरासरीने मुंबई मेट्रोचे कामही पुढे सरकत आहे. त्यामुळे ` मेट्रो रेल्वे आधी धावणार की सचिन तेंडुलकर आधी निवृत्त होणार..?’ हा एका मुंबईकराला पडलेला प्रश्न तसा प्रातिनिधीकच म्हणायला हवा.

अशा रेंगाळलेल्या मुंबई मेट्रोची पहिली चाचणी गेल्या 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर घेण्यात आली. वर्सोवा ते आझाद नगर हे 3 किमीचे अंतर मुंबई मेट्रोने यशस्वीरित्या पार केले. नव्या नवरीसारखी खास फुलांनी सजवण्यात आलेल्या मेट्रोला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिरवा झेंडा दाखवला आणि येत्या सप्टेंबरपर्यंत मेट्रो रेल्वे प्रत्यक्षात धावू लागेल, असे जाहीर केले. वर्षानुवर्षे लोकल रेल्वेच्या कळकट-मळकट डब्यांतून, घामाटलेल्या तुडुंब गर्दीतून जीव मुठीत घेऊन प्रवास करणार्या मुंबईकरांसाठी झकपक, एसी मेट्रो म्हणजे भर उन्हाळ्यात कोल्ड्रिंकची ट्रिटच… येत्या डिसेंबरपर्यंत मेट्रो रेल्वे वर्सोवा ते घाटकोपर हे 11 किमीचे अंतर धावू लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बाय रोड दीड तासांचा हा प्रवास मेट्रोमुळे केवळ 20 मिनिटांत पार करता येणार, या कल्पनेनेच महाकाय मुंबई महानगरीच्या अंगावरून मोरपीस फिरवल्यासारखे शहारे उमटले…

फेब्रुवारी 2008 मध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात झाल्यानंतर आणि 2 हजार 356 कोटी रूपये खर्च झाल्यानंतर मेट्रोच्या ट्रायल रनसाठी तब्बल 1 हजार 886 दिवस उलटले. ही चाचणी यशस्वी झाल्याने मेगामेट्रोसिटी असलेली मुंबई आता खर्या अर्थाने `मेट्रोनगरी’ बनली आहे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील मेट्रोचे कौडकौतुक सर्वांनीच ऐकले आहे, दिल्लीकरांसाठी मेट्रो मोठे वरदान ठरले आहे, आता आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही मेट्रो रेल्वेची जादूई सफर लवकरच सामान्यांनाही अनुभवायला मिळणार आहे. परंतु रेल्वे सुरक्षा आयोगाने आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने अद्याप मेट्रो रेल्वेला परवानगी दिलेली नाही, ही बाब विसरता येणार नाही. त्या परवानगीशिवाय मेट्रोतून प्रवासी वाहतूक करता येणार नाही. आता मुख्यमंत्रीच स्वतः जाहीरपणे सप्टेंबर आणि डिसेंबरचा वायदा करत असल्याने किमान त्यांच्यावर तरी विश्वास ठेवायला हरकत नाही.

मुंबईच्या लँडमार्कमध्ये भर टाकणारी ही मेट्रो रेल्वे महाराष्ट्र सरकारचा उपक्रम असलेल्या एमएमआरडीए आणि रिलायन्स उद्योगसमूहप्रणित मुंबई मेट्रो 1 प्रा. लि. कंपनी यांच्या संयुक्त भागिदारीतून साकारली आहे. नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्ने आलीच, मात्र आता यशस्वी चाचणीनंतर आणखी एक वाद रंगला आहे तो नामांतराचा. नव्या मेट्रो रेल्वेचे अधिकृतपणे कोणतेही नामकरण झालेले नसताना मुंबई मेट्रो 1 प्रा. लि. कंपनीने परवा `रिलायन्स मेट्रो’ असे अनधिकृत नामकरण केल्याने या वादाला तोंड फुटले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत आक्षेप घेतल्यानंतर, या प्रकल्पाला `मेट्रो लाइन 1′ असे संबोधण्यात येईल, अशी माहिती त्यांना देण्यात आली. खरे तर अधिकृत नाव काहीही द्या, ही रेल्वे `मुंबई मेट्रो’ म्हणूनच ओळखली जाणार आहे. त्यामुळे हा वाद इथेच थांबलेला बरा.

मेट्रोमुळे मुंबईची शान वाढणार आहे… आता फुलांनी सजलेल्या मुंबई मेट्रोच्या चकाचक डब्यांवर पान-तंबाखू-गुटखा खाऊन पिचकार्यांची रांगोळी रंगणार नाही, याची काळजी घेणे हे आपणा सर्व मुंबईकरांचे कर्तव्य आहे.

- सुनील घुमे

मग अनधिकृत बांधकामे थांबणार कशी?

कोणतीही आपत्ती ओढवली, तरी त्यातून सहीसलामत बाहेर पडण्याचे कसब महाराष्ट्रात कुणाला अवगत असेल तर ते शरद पवार यांना. डिझास्टर कंट्रोलमध्ये शरद पवारांचा हात धरणारा अलिकडच्या काळात तरी कुणी झालेला नाही. अनेकदा तर ते असा तोडगा सुचवतात की, कुठलीही समस्या ही मुळी समस्याच राहत नाही. परंतु अनधिकृत बांधकामांबाबत त्यांनी आता जो उपाय सुचवला आहे, तो नक्की तोडगा आहे की काय, हे समजायला मार्ग नाही.

मी अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात आहे, परंतु बेकायदा इमारतींमध्ये राहणार्या गरीबांची घरे पाडू नका. त्या अनधिकृत इमारती पाडण्याची कारवाई केल्यास लाखो लोक बेघर होतील, अशा आशयाचे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठवले आहे. म्हणजे नक्की काय? तुम्ही अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात आहात म्हणून ती पाडायची की, त्यात गरीब राहतात म्हणून त्यांच्यावर दंड आकारून ती नियमित करायची? काहीच कळायला मार्ग नाही. हे पत्र पाठवून आम्हीच तुमचे तारणहार आहोत, असा मेसेज देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. त्यातूनही नियमानुसार कारवाई झालीच तर ती काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली, अशी बोंब मारायला त्यांचे पंटर मोकळे.

ठाण्यात विशेषतः मुंब्र्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या मतदारसंघामध्येच मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटल्याने पवारसाहेबांनी पत्रलेखनासाठी शाई खर्च केली, असेही काहीजण खवचटपणे म्हणतात. कारण काहीही असो, पवारसाहेबांनी एखादी गोष्ट सांगितल्यानंतर त्याची दखल न घेण्याइतके महाराष्ट्रातील सरकार (आघाडीचे असल्याने) असंवेदनशील नक्कीच नाही. त्यामुळे बेकायदा इमारतींमध्ये राहणार्या गरीबांना न्याय मिळणार आणि सगळे नियम-कायदे धाब्यावर बसवून अनधिकृत इमारती बांधणारेही निर्धास्त फिरणार, याबाबत आता शंका घेण्याचे काही कारण नाही. एकाच दगडात दोन, तीन, चार किंवा अगदी त्यापेक्षाही अधिक पक्षी कसे मारायचे, याबाबत पवारसाहेबांचे क्लासेस लावण्याचीच गरज आहे. पवारांच्या तोडग्याप्रमाणे जर सगळी अनधिकृत बांधकामे गरीब लोक राहतात म्हणून नियमित होणार असतील तर मग अनधिकृत बांधकामे थांबणार कशी? बिनधास्त बेकायदा बांधकामे करा आणि बोंब झाली की रहिवाशांना पुढे करून ती नियमित करा, हा गोरखधंदा रोखायचा कसा..?

मुंब्र्यातील बेकायदा लकी बिल्डिंग पडल्यानंतर ठाणे महापालिकेने आपल्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर हातोडे चालवायला सुरूवात केली. त्याचा विरोध म्हणून एरव्ही एकमेकांच्या ऊरावर बसणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे हे ठाण्यातील प्रतिस्पर्धी नेते एक झाले आणि त्यांनी ठाणे बंद यशस्वी करून दाखवला. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी झालेली ही शिंदे-आव्हाड युती बघून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. बेकायदा इमारतींमध्ये राहणार्या गोरगरीब फ्लॅटधारकांची ढाल बनवून स्वतःचे हितसंबंध जपण्याचा हा राजकारण्यांचा प्रयत्न यानिमित्ताने उजेडात आला.

आता वरळी येथील कॅम्पा कोला कंपाऊंडमधील अनधिकृत मजल्यांचे प्रकरणही गाजत आहे. केवळ पाच मजल्यांची परवानगी असताना त्यावर पाच-दहा नव्हे, चक्क 35 अनधिकृत मजले बांधण्यात आले. त्यातील सुमारे 140 फ्लॅट्स लाखो रूपयांना विकण्यातही आले. गेली 25 वर्षे हे लोक या इमारतीमध्ये राहत आहेत, मुंबई महापालिकेला मालमत्ता करही भरत आहेत. परंतु ते अनधिकृत मजले पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिल्याने शेकडो मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे धाबे दणाणले आहेत. बिच्चारे… आपले राहते घर वाचवण्यासाठी सध्या त्यांची धावपळ सुरू आहे.

वरळीपासून हाकेच्या अंतरावर सिल्व्हर ओकवर राहणा-या शरद पवारसाहेबांचा पत्ता त्यांना माहित नाही का..? नसेल तर वरळीचे आमदार व गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर त्यांना याकामी मदत करू शकतील. कसे..?

- सुनील घुमे

हादसों का शहर..

मरिन ड्राइव्ह पोलीस जिमखान्याजवळ नाकाबंदीच्या वेळी भरधाव ऑडीने पोलिसांना दिलेली धडक, जे. जे. उड्डाणपुलावर बीएमडब्ल्यू चालवणार्या महिला ड्रायव्हरने टॅक्सीसह इतर वाहनांना दिलेली टक्कर, कुर्ल्याला लाल बहादूर शास्त्री मार्गावर दारूच्या बाटल्या घेऊन जाणार्या ट्रकला झालेला अपघात आणि मोठय़ा वाहनांची धडक लागून बाइकस्वारांचे आणि पादचार्यांचे झालेले मृत्यू… गेल्या आठवडय़ात मुंबईच्या रस्त्यांवर असे एक ना अनेक हादसे पाहायला मिळाले. यहाँ रोज रोज, हर मोड मोड पर, होता है कोई ना कोई, हादसा… या हिंदी गाण्याच्या ओळी जणू `हादसों का शहर’ असलेल्या मुंबईत प्रत्यक्षात पाहायला मिळाल्या.

या अपघाती घटनांचा अर्थ लावायचा प्रयत्न केला तर एकच गोष्ट प्रामुख्याने निदर्शनास येते ती म्हणजे आपल्याकडे नसलेला सिव्हिक सेन्स… नागरिक म्हणून आपले जसे अधिकार असतात, तशाच काही जबाबदार्या देखील असतात, हे आपण विसरूनच गेलो आहोत. विशेषतः आलिशान गाडय़ा चालवणार्या धनदांडग्यांना तर अजिबातच शिस्त राहिलेली नाही. आपल्या परमपूज्य पिताश्रींचाच रस्ता असल्याच्या थाटात ते बेदरकारपणे गाडय़ा चालवतात. मरिन ड्राइव्ह, पेडर रोड, हाजीअली, सी लिंक भागामध्ये रस्त्यावरून चालताना धूम स्टाइल गाडय़ा पाहिल्या की, पोटात गोळाच येतो. त्यांचाच वारसा सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्मलेल्या त्यांच्या बिघडलेल्या पोरांनी चालवला, तर त्यात आश्चर्य ते कसले? मुंबई पोलिसांनी दारू पिऊन गाडी चालवणारांच्या विरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. अर्थात या मोहिमेला काही प्रमाणात यश आले असले तरी दारू पिऊन गाडी चालवण्याची हिंमत अजूनही अनेकांना होते, हे पोलिसांचे आणि यंत्रणेचे अपयशच म्हणावे लागेल. ड्रिंक ऍन्ड ड्राइवच्या केसेसमध्ये किती कारवाई झाली, याची आकडेवारी सादर करून वरिष्ठ पोलीस अधिकारी स्वतःचे समाधान करून घेऊ शकतात. परंतु त्यामुळे बेदरकारपणे वाहने चालवण्याचे आणि अपघातांना कारणीभूत ठरण्याचे प्रमाण दुर्दैवाने कमी होऊ शकलेले नाही.

यावर आळा घालायचा तर कसा, हा मोठा प्रश्नच आहे. कारण केवळ कायदेशीर कारवाई हा त्यावर उपाय होऊ शकत नाही. यामध्ये संस्कारांचाही भाग येतो. तुम्ही काहीही केलेत तरी कायदा तुमचे काहीही वाकडे करू शकत नाही किंवा चिरीमिरी दिली की काम भागते, असा अनुभव जोपर्यंत येत राहणार तोपर्यंत रस्त्यांवर असे अपघात कायम होतच राहणार. आज लाल सिग्नल पडल्यानंतर गाडी किंवा बाइक थांबवणार्या माणसाला मूर्ख समजले जाते. मागचा गाडीवाला हॉर्न वाजवून `पुढे हो…’ असे बजावत असतो. बाकीचे नियम मोडतात, मग आपणही नियम मोडला तर काय बिघडले, अशी आपली मानसिकता बनली आहे. ती मानसिकता बदलत नाही आणि नियम-कायदे हे आपल्या हितासाठी आहेत, याची जाणिव होत नाही तोपर्यंत अपघातांची ही मालिका खंडित होणार नाही.

आधी अपघातांमध्ये रस्त्यावरील पादचारी किंवा बाइकवाले हे टार्गेट असत. आता तर गाडीवाल्यांचा बेदरकारपणा एवढा वाढला आहे की, थेट पोलिसांनाच धडक देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. बंदोबस्त असो, नाहीतर नाकाबंदी, बिच्चार्या पोलिसांनी जीव मुठीत धरूनच रस्त्यावर डय़ुटी करावी लागते. एखाद्या सचिन सूर्यवंशीसारख्या पोलिसाने व्हीआयपींना अडवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला आमदारांकडून मारहाण सहन करावी लागते, ती वेगळी… पोलिसांवर ही वेळ येण्यास काही प्रमाणात तेच जबाबदार आहेत. कारण अपघात करणारे हे कारचालक जेव्हा वाहन चालवण्याचा परवाना घेण्यासाठी आरटीओ ऑफिसमध्ये येतात, तेव्हा कसलीही टेस्ट वगैरे न घेता, बिनदिक्कतपणे त्यांच्या नावे ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी केले जाते. आरटीओ अधिकार्यांना चिरीमिरी देऊन परवाने बनवून घेणार्या दलालांची फौजच आरटीओ ऑफिसजवळ कार्यरत असते. ड्रायव्हिंग लायसन्स देतानाच जर काटेकोरपणे वाहनचालकांना नियमांची (आणि जबाबदारीची) जाणीव करून दिली तरीही अपघातांचे प्रमाण आणखी कमी होऊ शकते.

पण ऐकतंय का कुणी…?

- सुनील घुमे

माय नेम इज 'कासिम' खान

कासिम खान या माणसाचीही कमाल आहे… सर्वांना माहित असलेले गुपित या माणसाने चक्क व्हिडिओ कॅमेर्यामध्ये कैद केले. त्याचा फटका भ्रष्टाचारामध्ये आकंठ बुडालेल्या अख्ख्या कुर्ला नेहरूनगर पोलीस ठाण्याला बसला. एका अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यासाठी कासिम खानकडून 500-1000 रूपयांची लाच स्वीकारणार्या एक दोन, दोन, चार नव्हे, तर तब्बल 36 पोलिसांना निलंबित होऊन घरी बसावे लागले.

कासिम खानचा हा कारनामा अगदीच काबिल-ए-तारीफ आहे. एका सामान्य माणसाने भ्रष्टाचाराविरूद्ध आवाज उठवण्याचे ठरवले तर काय होऊ शकते, हे कासिम खानने आपल्या कृतीने सिद्ध करून दाखवले आहे. कुर्ला येथील ठक्कर बाप्पा कॉलनीत एक अनधिकृत बांधकाम सुरू असताना, त्याबाबत महापालिकेकडे तक्रार करू नये यासाठी नेहरूनगर पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी लाच मागण्यासाठी जणू याठिकाणी रांगच लावली होती. म्हणजे एखाददुस-या पोलिसाने येऊन चिरीमिरी घेतली तर समजण्यासारखे आहे. कारण अशाप्रकारे 'कोंबडी' शोधण्याचे प्रयत्न कॉन्स्टेबल दर्जाचे पोलीस नेहमीच करत असतात. मात्र एकाच पोलीस ठाण्यातील 36 कर्मचारी-अधिकारी याठिकाणी लाच घेण्यासाठी जातात, हे पाहून खाकी वर्दीची उरलीसुरली इज्जतही धुळीला मिळाली आहे. या प्रकरणात आणखी संतापाची बाब म्हणजे, कासिम खानने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनची चित्रफित त्याने भ्रष्टाचार व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) वरिष्ठांकडे तक्रार म्हणून दिली, तेव्हा एसीबीने त्याबाबत काहीच हालचाल केली नाही. अशा परिस्थितीत कासिम खान यांचा पोलीस यंत्रणेवरील विश्वास उडाला तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही.

या स्टिंग ऑपरेशनमुळे कासिम खान रातोरात हिरो झाले. मीडियाने त्यांना उचलून धरले. अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी घरी जाऊन कासिम खान यांच्या मोहीमेला सक्रीय पाठिंबा दर्शवला. मात्र कासिम खान यांची लढाई खूप मोठी आहे. 36 पोलिसांचे निलंबन झाल्याने हे प्रकरण संपलेले नाही. उलट आता कुठे कासिम खान यांच्या संघर्षाला सुरूवात होणार आहे. पोलीस खात्याविरूद्ध पंगा घेण्याचे परिणाम काय असतात, त्याचा अनुभव कासिम खान यांना पावलोपावली येणार आहे. आताच त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना पोलिसांच्या कच्चा-बच्चांकडून धमक्या यायला सुरूवात झाली आहे. त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. 'चोर चोर मौसेरे भाई', ही कहावत सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. परंतु इथे तर `पुलिस पुलिस मौसेरे भाई’ आहेत… त्यामुळे कासिम खान यांना मोठय़ा दिव्याला सामोरे जावे लागणार आहे. लाचखोर पोलिसांवरील कारवाई राहिल बाजूला, आता कासिम खान यांनीच अनधिकृत बांधकाम केले म्हणून त्यांना अडकवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलीस, महापालिका आणि अन्य सरकारी यंत्रणा मिळून कासिम खान यांच्यावर सूड उगवल्याशिवाय राहणार नाहीत.

कासिम खान यांची हिंमत पाहता ते या सर्वांना पुरून उरतील, असा विश्वास वाटतो. मात्र त्यांनी यानिमित्ताने सामान्य जनतेच्या डोळ्यात जे झणझणीत अंजन घातले आहे, ते लक्षात घेण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार हा लाख रूपयांचा असो, नाहीतर शे-पाचशे रूपयांचा, तो भ्रष्टाचारच आहे. आणि भ्रष्टाचारी मग तो कुणीही असो, त्याविरूद्ध जमेल त्या मार्गाने लढा दिला पाहिजे. एकटा कासिम खान जर एका अख्ख्या पोलीस ठाण्याला वठणीवर आणू शकतो, तर उद्या सगळेजण भ्रष्टाचाराविरूद्ध उभे ठाकले तर काय होईल..? मी चिरीमिरी घेणार नाही आणि इतर कुणाला देणारही नाही, अशी प्रतिज्ञा केवळ करून भागणार नाही, तर तशी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

'माय नेम इज कासिम खान, ऍन्ड आय ऍम नॉट करप्ट'… हेच या कथेचे सार आहे.

- सुनील घुमे

मराठा आरक्षण मिळवावा...

मोडेन पण वाकणार नाही… अशी रग असलेले मराठा गडी. आपल्या जातीचा अभिमानच नव्हे, तर गर्व असणारे मराठा गडी. सुंभ जळाला तरी पिळ गेलेला नाही, ही म्हण ज्यांना तंतोतंत लागू होते ते मराठा गडी. गेल्या गुरूवारी असे हजारो मराठे आझाद मैदानात जमले होते. मराठा महासंघाच्या झेंडय़ाखाली. कशासाठी..? मराठय़ांनाही आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी..!

महाराष्ट्रावर आजवर ज्यांनी सत्ता गाजवली ते मराठेच होते. अगदी आजही मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी मंडळी ही बहुसंख्य मराठाच आहेत. अगदी विरोधी पक्षातील आमदार-खासदारही बहुसंख्य मराठाच आहेत. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ते अगदी आजतागायत, काही किरकोळ अपवाद वगळता, मराठेच महाराष्ट्रावर राज्य करत आले आहेत. सहकार चळवळ, शिक्षण संस्था यावरही मराठय़ांचेच वर्चस्व आहे. आणि तरीही मराठा समाजावर ओबीसी आणि अन्य मागास वर्गीयांसाठी राखीव असलेले आरक्षण मागण्याची वेळ यावी, यापेक्षा आणखी विरोधाभास तो कुठला?

मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी आता पुढे आली आहे. याबाबत मराठय़ांचे वर्चस्व असलेले राज्य सरकार काय निर्णय घेतेय, याकडे आता सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. राज्य सरकारने त्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. राणे देखील मराठा समाजाचे आहेत. परंतु याबाबत कोणताही निर्णय घेताना राणे यांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. परवाच्या आझाद मैदानातील मोर्चामध्ये त्यांना मराठा कार्यकर्त्यांच्या रोषाचे धनी व्हावे लागले. घरात आलेल्या पाहुण्याला चहापानी आणि गूळ विचारणार की, तलवारी काढणार, असा खोचक सवाल राणे यांनी करताच मराठे `सरदार’ खवळून उठले. परंतु राणे 96 कुळी मराठा असल्याने ते देखील खमके निघाले. हजारो कार्यकर्ते समोर असताना मराठा समाजाच्या विरोधात बोलायला धारिष्टय़ लागते, दोन शब्द सुनवायला हिंमत लागते, ती राणेंनी दाखवली.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी मराठा महासंघाने राज्य सरकारला केवळ दोन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. दोन महिन्यात निर्णय घेतला नाही तर आम्ही तलवारी बाहेर काढ, असा इशारा दस्तुरखुद्द मराठय़ांचे नेतृत्व करणारे छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी दिला आहे. संभाजीराजे हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज. कोल्हापूरची गादी सांभाळता सांभाळता आता छत्रपती संभाजीराजे महाराष्ट्रातील तमाम मराठय़ांचे नेतृत्व करण्यासाठी उभे ठाकले आहेत. साक्षात राजांना रणांगणात उडी घ्यावी लागावी, यावरून मराठय़ांची अवस्था सध्या किती बिकट झाली आहे, याची कल्पना येईल.

समजा उद्या सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण दिले तर तेवढय़ावर हा संघर्ष थांबणारा नाही. मराठा विरूद्ध ओबीसी असा नवा वादंग त्यातून पेटणार आहे. आधीच ओबीसींना आरक्षण देताना त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची ओरड आहे. त्यात वाटेकरी म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर ओबीसींची प्रतिक्रिया काय असेल..? मराठे हे जरी खानदानी श्रीमंत, सधन असले तरी अशा धनदांडग्या मराठय़ांची संख्या कमी आहे. उलट मराठा समाजातील मोठा वर्ग गरीबीच्या जोखडात कायम पिचत आला आहे. म्हणजे ज्यांच्याकडे सत्ता होते, ते मराठे आणखी श्रीमंत झाले. आणि ज्यांच्या पाचवीलाच दारिद्य पुजलेले होते, ते आणखी गाळात गेले… अशा गरीब मराठय़ांना आरक्षण द्यायला खरे तर कुणाचीही हरकत असू नये. मात्र जातीच्या नावावर आरक्षण दिले तर यातून प्रश्न सुटण्याऐवजी वाढण्याचीच शक्यता आहे.

अशावेळी एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे सरळ आर्थिकदृष्टय़ा मागास हा एकच निकष लावून जे काही आरक्षण द्यायचे असेल ते द्यावे. मग तो दलित बांधव असो, ओबीसी असो, मराठा असो किंवा अगदी उच्चवर्णीय समजला जाणारा ब्राह्मण असो… गरीबांना आरक्षण द्या, जातीपातीच्या चक्रव्यूहामध्ये माणसांना आणखी भरडू नका.

- सुनील घुमे

शिक्षणाच्या आयचा घो...

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ असे म्हणता म्हणता गेल्या काही वर्षांपासून पालिका कर्मचार्‍यांच्या कृपने ‘नेमेचि सुरू होतो मग संप’ अशी नवी म्हण मुंबईत रूढ झाली आहे...

त्यांचाच कित्ता आता केवळ सुशिक्षितच नव्हे, तर उच्च विद्याविभूषित असलेली शिक्षक आणि प्राध्यापक मंडळी गिरवू लागली आहेत.

परीक्षांचा मोसम सुरू झाला की, शिक्षक आणि प्राध्यापक मंडळींनाही हल्ली संपाची खुमखुमी येते. आपल्या मागण्या (भले मग त्या न्याय्य असतील) मान्य करून घेण्यासाठी, त्यांना मुहूर्त सापडतो तो परीक्षांचाच. नाक दाबले की तोंड उघडते, ही म्हण बहुधा या संपकर्‍यांचे ब्रीदवाक्य असावे. त्यामुळेच आपल्या मागण्या पदरात पाडून घ्यायच्या असतील तर योग्यवेळी (म्हणजे पालिका कर्मचार्‍यांनी पावसाळ्यात आणि शिक्षक-प्राध्यापकांनी परीक्षाकाळात) प्रशासनाचे नाक दाबण्याची प्रथाच पडली आहे. संपकरी विरूद्ध सरकार यांच्यातील या लढ्यात विद्यार्थ्यांचा जीव घुसमटला तरी त्याची चिंता आहे कुणाला..?

बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या वेळी कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनीही पेपर तपासणीवर बहिष्कार घातला होता. पेपर वेळेवर तपासले गेले नसते तर रिझल्ट वेळेवर लागू शकला नसता आणि सीईटी आणि तत्सम परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला असता. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी कशाबशा त्यांच्या नाकदुर्‍या काढून बहिष्कार मागे घ्यायला लावला. आता ते संकट टळत नाहीत तोच, उच्च महाविद्यालयांतील प्राध्यापक मंडळींनीही आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. गेल्या 55 दिवसांपासून सुरू असलेला प्राध्यापकांचा संप चिघळला आहे. या प्राध्यापकांनी गेल्या आठवड्यात परीक्षाकाळात पर्यवेक्षणाचे काम करायला नकार दिला. परिणामी टीवायबीकॉमच्या परीक्षेची सुरूवात गोंधळाने झाली. प्राध्यापक परीक्षेसाठी हजरच न झाल्याने विद्यापीठ कर्मचार्‍यांची मदत घेण्याची पाळी आली. काही ठिकाणी तर निवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांची मदत घ्यावी लागली. शिक्षणाच्या आघाडीवर असा सावळागोंधळ रंगला असताना, सरकार नावाची व्यवस्था काय करतेय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. प्राध्यापकांच्या संपाबाबत सहानुभूतीने विचार करणे राहिले दूर, उलट काहीही करून परीक्षा वेळेवर घ्या, असे फर्मान सरकारने मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना जारी केले. कुलगुरूंनीही पर्यायी व्यवस्था आहे की नाही, याची शहानिशा न करताच परीक्षा वेळेवर घेण्याची धडपड सुरू केली. सरकार आणि मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाचे हे प्रयत्न संपकरी प्राध्यापकांच्या जखमेवर आणखी मीठ चोळणारेच होते. त्यामुळेच त्यांनीही आपला इंगा दाखवला. खरे तर प्राध्यापकांनी अशाप्रकारे ब्लॅकमेलिंग करणे हे त्यांच्या पेशाला शोभणारे नाही. परंतु 55 दिवस संप पुकारूनही सरकार गंभीर नाही म्हणूनच त्यांनी कदाचित हे पाऊल उचलले असेल.

लेटेस्ट बातमी म्हणजे या संपामध्ये आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे मध्यस्थी करणार आहेत. चांगली गोष्ट आहे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री आहेत. त्यामुळे शरद पवार जो काही तोडगा सुचवतील तो मान्य करण्यावाचून टोपे यांना तरणोपाय नाही. संपकरी प्राध्यापकांच्या एकूण तेरा मागण्या आहेत. सरकारने प्राध्यापकांची 1500 कोटीची थकबाकी तातडीने द्यावी, 19996 ते 2000 दरम्यान नोकरीस लागलेल्या प्राध्यापकांना नेट-सेट बंधनकारक असू नये, या त्यातील प्रमुख मागण्या आहेत. त्याबाबत पवार किंवा सरकार काय तोडगा काढतात हे कळेलच. मात्र ऐन परीक्षेच्या काळात अशाप्रकारे संप करून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नका, अशी विनंती आदरणीय प्राध्यापक मंडळींना आहे. सरकारसोबत तुमचे जे काही मतभेद असतील, ते शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीलाच सोडवून घ्या. काय संप आणि आंदोलने करायची असतील ती आधीच करून घ्या. मात्र आधीच परीक्षेचे टेन्शन डोक्यावर असताना, पेपरला उशीर होणे, योग्य व्यवस्था नसणे अशी विघ्ने विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला येऊ नयेत, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

शिक्षणाचा आधीच खेळखंडोबा झाला आहे... त्याचा पुरता विस्कोट होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. नाहीतर ‘शिक्षणाच्या आयचा घो...’ म्हणत बोटे मोडणार्‍यांची संख्या आणखी वाढण्याची भीती आहे.

- सुनील घुमे

‘खलनायका’चे वास्तव

To err is human, and to forgive is divine....

म्हणजे ‘चुका करणे हा मनुष्यधर्म आहे, तर एखाद्याला माफ करणे हे दैवत्वाचे लक्षण आहे,’ अशा अर्थाची एक इंग्रजी म्हण आहे. सध्या सगळ्यांनाच देव बनण्याची घाई झालेली दिसते...

मार्च 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बॉलिवूडचा सुपरस्टार संजय दत्त याला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. परंतु बॉलिवूडचा लाडका हिरो असलेल्या संजूबाबाला माफी द्यावी, यासाठी अनेकांना सध्या उमाळा आला आहे. करोडो रूपयांचा मामला असल्याने सिनेसृष्टीशी संबंधित असलेली मंडळी त्यात आघाडीवर आहेतच, परंतु आता सिनेसृष्टीतून राजकारणाच्या मोठ्या पडद्यावर दाखल झालेले जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा हे देखील बॉलिवूडच्या या बॅड बॉयसाठी पुढे सरसावले आहेत. दिवंगत अभिनेते व कॉंग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री सुनील दत्त यांचा मुलगा असल्याने सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाच्या लोकांनाही संजूबाबाला शिक्षा झाल्यापासून अन्न गोड लागेनासे झाले आहे. सर्वात कमाल केली ती प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष, निवृत्त न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी. राज्यघटनेच्या 161 व्या कलमाचा हवाला देऊन, संजय दत्तला माफी देण्याचे अधिकार राज्यपालांना कसे आहेत, यादृष्टीने त्यांनी ‘मार्गदर्शन’ केले आहे.

एखादा माणसाच्या हातून पहिल्यांदाच एखादी चूक झाली असेल, तीही नकळत, तर माफी द्यायला हवी. परंतु संजय दत्त म्हणजे काही सद्गुणांचा पुतळा नाही. बडे बाप की बिगडी हुई औलाद, हे वर्णन संजूबाबासाठी चपखल फिट्ट बसते. सुनील दत्त यांच्यासारखे सज्जन वडिल आणि नर्गिससारख्या ‘मदर इंडिया’च्या पोटी जन्मलेल्या संजूबाबाला तरूणपणात ड्रग्जचे व्यसन लागले. त्यातून कसाबसा बाहेर पडला. सिनेसृष्टीत त्याचे पिक्चर चालत नव्हते, आईवडिलांच्या पुण्याईने काही हिट चित्रपट मिळाले तर तो अंडरवर्ल्डच्या चक्रव्यूहात अडकला. दुबईत बसलेल्या ‘भाई’ लोकांशी त्याचा एवढा राबता वाढला की, त्यांनी फायनान्स केलेल्या चित्रपटांमध्ये हा ‘भाई’ लोकांच्या भूमिका करू लागल्या. नायकाचा ‘खलनायक’ झाल्याचे हे ‘वास्तव’ सर्वांनाच माहित आहे, तरीही त्याला माफी द्यावी यासाठी गळे काढले जातात, तेव्हा राग अनावर होतो.

संजय दत्तने एखादा किरकोळ गुन्हा केला असता तर त्याला माफी द्यायला काहीच हरकत नव्हती. परंतु मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटाशी संजय दत्तच्या गुन्ह्याचा संबंध आहे, हे कसे विसरता येईल? देशावरील पहिला दहशतवादी हल्ला म्हणून 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांचा उल्लेख करता येईल. कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या पुढाकाराने मेमन बंधूंनी मुंबईच्या विविध भागांमध्ये एकाचवेळी घडवून आणलेल्या स्फोटांमध्ये 257 निष्पाप लोक ठार झाले, तर 713 हून अधिकजण जखमी झाले. या हल्ल्यासाठीची स्फोटके आणि शस्त्रसाठी मुंबईत आणण्यात आला, त्यापैकी एक एके 56 रायफल संजय दत्तने आपल्या घरी ठेवली. एके 56 रायफल म्हणजे काही खेळणे नाही, हे या लाडाच्या बाळाला समजत नव्हते का..? बेकायदेशीररित्या शस्त्र बाळगणे गुन्हा आहे, हे वडिल खासदार असलेल्या माणसाला समजत नाही का? भले मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवण्याच्या कटाशी त्याचा सहभाग नसेल, परंतु बेकादेशीररित्या एके 56 रायफल बाळगण्याची शिक्षा संजय दत्तला मिळाली आहे आणि ती योग्यच आहे.

कायद्यासमोर सगळे समान आहेत, अशी टिमकी नेहमी वाजवली जाते. मग संजूबाबाला शिक्षा झाल्यानंतर सगळ्यांना एवढा आपुलकीचा पुळका का आलाय, तेच कळत नाही. या बॉम्बस्फोटातील जे अन्य आरोपी आहेत, ते देखील गरीब आहेत. खटला लढवायला देखील त्यांच्याकडे पैसे नव्हते. त्यापैकी अनेकांना तर आरडीएक्ससारखी घातक स्फोटके कशासाठी वापरली जातील, याची कल्पनाही नव्हती. केवळ पैशाच्या लोभाने या स्फोटकांची तस्करी करण्यासाठी त्यांनी मदत केली. मग उद्या त्या सर्वांनाही माफी का द्यायची नाही? संजूबाबासाठी ज्यांच्या काळजाला पीळ पडलाय, त्यांना बाकीच्या आरोपींची दया का येत नाही?

आधीच एकतर या खटल्याचा निकाल लागण्यासाठी 20 वर्षांची वाट पाहावी लागली. ‘बीस साल बाद’ लागलेला हा निकाल म्हणजे आधीच मुंबई शहराला न्याय नाकारल्यासारखे आहे. मुंबई नगरी आक्रोश करून सांगतेय...

Justice delayed is justice denied..!

- सुनील घुमे

‘पोस्टर बॉय’ जमीं पर...

आपल्या साहेबांचा वाढदिवस आहे, लावा पोस्टर्स...
आपल्या राजकीय पक्षाची मिटिंग आहे, मग लावा ना ठिकठिकाणी होर्डिंग्ज...
काय सांगतोस, ते समाजसेवक वारले, अरेरे... चला श्रद्धांजलीचे फोटो लावूया एरियात...
चाळीतल्या बंड्याने ‘वाकडी चाळ श्री’चा किताब मिळवलाय, झळकावून टाका त्याला बॅनर्सवर...
बिल्डिंगची सत्यनारायणाची पूजा आहे, मग झाडून सगळ्या कार्यकर्त्यांचे फोटो फ्लेक्सवर लागायला हवेत. अध्यक्षसाहेबांच्या नातवाचा फोटोही घे मागून...

निमित्त काहीही असो... पोस्टर, बॅनर आणि होर्डिंग लागलेच पाहिजे.
केवळ मुंबईच नव्हे, तर आसपासच्या प्रत्येक शहराचा चौक, नाका, रस्ता आणि अगदी एखादा कोपराही अशा पोस्टरबाजीने व्यापलेला दिसायचा.
परंतु गेल्या आठवड्यात जादूची कांडी फिरली. रस्त्यावरचे सगळे बॅनर्स, होर्डिंग्ज अचानक गायब झाले. त्यावर झळकणारे ‘पोस्टर बॉय’ जमिनीवर आले, रात्रीच्या रात्रीत... अगदी विधान भवन परिसरातील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या सत्ताधारी पक्षांच्या ऑफिसबाहेरचे भलेमोठे कापडी फलकही दिसेनासे झाले होते.
ही साफसफाई केली ती मुंबई महापालिकेनेच. परंतु त्यासाठी सोनाराला कान टोचायला लागले...

मुंबईसह सहा महापालिकांच्या हद्दीतील अनधिकृत पोस्टर्स, बॅनर्स आणि होर्डिंग्ज 24 तासाच्या आत काढून टाका, असे फर्मान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जारी केले. सातार्‍यासारखी नगरपालिका आठवडाभरामध्ये बॅनरमुक्त शहर करू शकते, तर मुंबई महापालिका 24 तासात बॅनरमुक्त शहर का करू शकत नाही? असा सवाल करत न्यायालयाने महापालिकेचे चांगलेच कान उपटले. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर कात टाकावी, तशी मुंबई महापालिका कामाला लागली. पालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी बुधवारी रात्रीपासून पोस्टर, बॅनर्स टराटरा फाडायला सुरूवात केली. शनिवारपर्यंत सहा हजाराहून अधिक अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवण्यात आली. कापडी फ्लेक्सच्या जंजाळात गुरफटलेली मुंबई, तीन दिवसांत चकाचक झाली.

पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी काम करण्याची इच्छाशक्ती दाखवली तर अनधिकृत बॅनर्स आणि पोस्टर्सच काय, अगदी अनधिकृत बांधकामे देखील काही दिवसांत जमीनदोस्त होऊ शकतात. परंतु ही इच्छाशक्ती मिळते कुठे, ते हल्ली पालिका अधिकारी विसरले आहेत. कोर्टाने दट्ट्या दिला म्हणून महापालिकेने धडक कारवाई करत मुंबई पोस्टरमुक्त केली. नाहीतर कुणालाही त्याचे काही वाटायचे नाही. कुणी सवाल केलाच तर अडचणींचा पाढा वाचून दाखवला जायचा. आता कशा नाही आल्या त्या सगळ्या अडचणी..? म्हणजे महापालिकेचे जे काम आहे, ते त्यांनी करावे, यासाठी प्रत्येकवेळी कोर्टाने फर्मान काढण्याची गरज का भासावी, हेच मोठे कोडे आहे. एखादे अनधिकृत बांधकाम आहे, म्हटल्यावर पालिकेने ते तातडीने पाडायला हवे. मात्र चिरीमिरी घेऊन मांडवली केली जायची. कुणी अगदी न्यायालयात धाव घेतली तरच कारवाई व्हायची. म्हणजे कोर्ट सांगणार आणि आमचे महापालिका आयुक्त मान डोलवणार...

कोर्टाच्या आदेशाने का होईना, मुंबई होर्डिंग्जमुक्त होऊ शकते, हे यानिमित्ताने दिसून आले. आता निदान नवीन पोस्टर आणि बॅनर्स लागणार नाहीत, याची काळजी प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसरने घ्यायला हवी. नाहीतर चार दिन की चांदनी अशातला हा प्रकार व्हायचा. केवळ पालिकेनेच नव्हे, तर मुंबई शहरात राहणार्‍या आणि या महानगरीवर प्रेम करणार्‍या प्रत्येक नागरिकानेही त्यासाठी आपापल्या परीने हातभार लावायला हवा. मी पोस्टर किंवा बॅनर लावणार नाही, असा ठाम पवित्रा प्रत्येकाने घेतला तर आपले शहर ‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई’ झाल्याशिवाय नक्कीच राहणार नाही.

- सुनील घुमे

टाटा आणि 'नॅनो' ठाकरे

विश्वासार्हता आणि उद्योगपती हे समीकरण तसे कधीच न जुळणारे परंतु प्रत्येक नियम हा अपवादांनीच सिद्ध होतो. उद्योगपती रतन टाटा म्हणजे असाच एक दुर्मिळ अपवाद. टाटा आणि विश्वासार्हता हे नाते एवढे अतूट आहे की, ‘इट्स अ टाटा प्रॉडक्ट’ म्हटले की, लोक डोळे झाकून ते घेतात. ही झाली टाटांची ’ब्रँड व्हॅल्यू’

’ब्रँड’ म्हणून खणखणीत सोळा आण्याचे नाणे असलेल्या रतन टाटांनी गेल्या आठवडयात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. म्हणजे एखाद्या बडया उद्योगपतीने कुणा राजकारण्याची भेट घ्यावी, यात नवीन काहीच नाही. किंबहुना अशा भेटीगाठी वरचेवर खासगीमध्ये होतच असतात. कारण राजकीय पक्ष चालवण्यासाठीची बहुतांशी आर्थिक रसद ही कॉर्पोरेट जगताकडूनच पुरवली जाते. परंतु तरीही रतन टाटा आणि राज ठाकरे यांच्या भेटीने राजकीय पंडितांसोबतच उद्योग विश्वाच्याही भुवया उंचावल्या. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे ही ‘सदिच्छा’ भेट एखाद्या हॉटेलमध्ये किंवा त्रयस्थ ठिकाणी न होता, राज ठाकरे यांच्या कृष्णकुंज निवासस्थानी झाली.

मुळात रतन टाटा यांच्यासारख्या बडया उद्योगपतीने राज ठाकरेंच्या घरी जाऊन भेट घ्यावी, असे काय मोठे निमित्त होते? रतन टाटा म्हणजे काही लहानसहान असामी नव्हे. रतन टाटांची भेट मिळवायची असेल तर कोणत्या दिव्यातून जावे लागते, हे ज्यांना माहित आहे, त्यांनाच ते कळेल. असा माणूस राज ठाकरेंसारख्या, कोणत्याही सत्तापदावर नसलेल्या राजकारण्याला त्याच्या घरी जाऊन भेटतो, तेव्हा शॉक बसल्याशिवाय राहत नाही. टाटा उद्योगसमूहाच्या दैनंदिन कामकाजातून निवृत्त झालेल्या रतन टाटांची अशी काय अडचण असेल की त्यांना कृष्णकुंजचा उंबरठा चढावा लागला..? बरं, ही भेट वैयक्तिक म्हणावी तर टाटा समूहाचे नवे अध्यक्ष सायरस मिस्त्री हे देखील त्यांच्यासोबत होते. म्हणजे सिनेमा प्रदर्शित व्हावा म्हणून राज ठाकरेंच्या घरी जोडे झिजवणारा  करण जोहर किंवा पाकिस्तानी कलावंतांचा समावेश असलेली कलर्स चॅनेलवरची मालिका प्रसारित व्हावी म्हणून मिनतवार्या करणारा बोनी कपूर आपण समजू शकतो. परंतु रतन टाटांसारखा नेकीचा, बिझनेसमन असूनही छक्के पंजे न खेळणारा, हिमालयाएवढा रॉयल माणूस राज ठाकरेंच्या घरी जातो, तेव्हा त्याचा काय अर्थ काढायचा..?

राज ठाकरे यांनी अलिकडेच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा सुरू केलेला दौरा आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा शनिवारी पार पडलेला सातवा वर्धापन दिन या पार्श्वभूमीवर रतन टाटा यांची भेट हा निव्वळ योगायोग मानता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मनसेची पाळेमुळे रूजवण्यासाठी राज यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू केले आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावरील विरोधी पक्षाची रिकामी जागा भरून काढण्यासाठी आणि राज ठाकरे हा ‘ब्रँड’ प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी मिडियाच्या साथीने पद्धतशीर व्यूहरचना आखली आहे. रतन टाटांची सदिच्छा भेट, हा कदाचित त्या ‘ब्रँडिंग’चाच भाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण रतन टाटा कृष्णकुंजवर येणार असल्याची बातमी राज ठाकरेंनी त्यांच्या ‘मनसे स्टाइल’ने सफाईदारपणे मिडियाला पुरवली. सुमारे तासभर सुरू असलेली ‘सदिच्छा’ भेट आटोपून रतन टाटा कृष्णकुंजबाहेर पडत असताना, अख्खा मिडिया त्यांच्या स्वागतासाठी उभा होता. यावरून राज यांच्या भविष्यातील राजकारणाचा अंदाज बांधता येईल.

असे म्हणतात की, उद्योगपतींना राजकारणाची दिशा लवकर कळते. जो पक्ष सत्तेवर येणार असेल किंवा तशी किंचितशी शक्यता जरी असेल तरी त्या पक्षाच्या नेत्यांचे गोडवे गायला बिझनेस कम्युनिटीकडून सुरूवात होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र‘भाई’ (मोदी) हे देशाचे पंतप्रधान बनण्यास पात्र आहेत, असे सूतोवाच सर्वात आधी ख्यातनाम उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी केले होते, हे सर्वांना आठवत असेलच. आता राज ठाकरेंच्या ‘ब्रँड’वर टाटांची मोहोर उमटवण्याची धडपड सुरू आहे. टाटांच्या नॅनो प्रकल्पाला सिंगूरमध्ये अपशकून झाल्यानंतर मोदींनी गुजरातमध्ये या प्रकल्पासाठी जागा देऊन टाटांना खूष केले. राज ठाकरे हे तर उघड उघड नरेंद्र मोदींच्या कॅम्पमधलेच. त्यामुळे गुजरातमधील ‘मोदी-टाटा’ कनेक्शनचा विचार केला तर महाराष्ट्रात ‘राज-रतन’ हा नवीन फॉर्म्युला रूजू होण्यामागे निश्चित ‘ब्ल्यू प्रिंट’ आहे, हे वेगळे सांगण्याचे कारण नाही.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानीही विविध क्षेत्रातील, देश-विदेशातील पाहुण्यांची अशीच रीघ लागायची. बाळासाहेब देखील कधीच सत्तापदावर नव्हते, परंतु सत्ताबाह्य केंद्र नक्कीच होते. मातोश्रीवरून हे सत्ताबाह्य केंद्र आता कृष्णकुंजच्या पत्त्यावर शिफ्ट होतेय की काय, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.

दुसरे शिवसेनाप्रमुख होणे नाही, हे खरेच परंतु मनसेप्रमुख हे ‘नॅनो ठाकरे’ आहेत, हे देखील विसरता येणार नाही..!

- सुनील घुमे

रामूने घडवलेला '26/11'

मृतांच्या टाळुवरचे लोणी खाणे, या वाक्यप्रचाराची प्रचिती गेल्या शुक्रवारी पुन्हा एकदा आली

‘द अटॅक्स ऑफ 26/112 नावाचा चित्रपट शुक्रवारी सर्वत्र रिलीज झाला. रामगोपाल वर्मा नावाच्या बॉलिवूडमधील तथाकथित ग्रेट दिग्दर्शकाच्या ‘फॅक्टरी’तील हे आणखी एक प्रॉडक्ट. मुंबईवर झालेल्या ‘26/112 च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनेवर म्हणजे सत्यघटनेवर आधारित असा हा सिनेमा आहे. हा चित्रपट चांगला की वाईट, याचे स्टार द्यायला आम्ही काही चित्रपट समीक्षक नाही. परंतु सामान्य मुंबईकर म्हणून ‘26/112 ची जखम कायमची आमच्या मनामध्ये भळभळत राहणार आहे. या हल्ल्याच्या कटातील प्रमुख आरोपी अजमल कसाब याला गेल्या नोव्हेंबरमध्ये फाशी देण्यात आली, तेव्हा मुंबईकर म्हणून झालेला आनंद शब्दात वर्णन करता येणार नाही. जे निरपराध लोक या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडले, जे धाडसी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी शहीद झाले, ते काही परत येणार नाहीत. मात्र असे नीच कृत्य करणार्या दहशतवाद्यांना माफी नाही, हे कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध झाले, म्हणून तो आनंद होता.

मुंबईकरांच्या दृष्टीने अशा भावनिक आणि संवेदनशील विषयावर तद्दन गल्लेभरू चित्रपट काढणारा रामगोपाल वर्मा व्यावसायिक गणिते मांडून चित्रपट काढतो, तेव्हा तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहत नाही. ‘26/112 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हाच रामगोपाल वर्मा तत्कालिन मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्यासोबत हॉटेल ताजची ‘व्हिजिट’ करायला गेला होता. त्यावरून टीका झाल्यानंतर आपण त्या विषयावर चित्रपट काढणार नाही, असे वक्तव्य याच रामूने केले होते. आता रामू म्हणजे काय सत्यवचनी भगवान श्रीराम थोडाच आहे त्याने करोडोंचा धंदा डोक्यात ठेवून हा चित्रपट तयार केला. रामू निलाजरा आहेच, मात्र अशा बाजारू चित्रपटामध्ये मराठी माणसांचा आवडता हिरो असलेला नाना पाटेकरसारखा अस्सल कलाकार काम करतो, तेव्हा संतापाने अंगाची लाही लाही होते. एरव्ही संवेदनशील प्रश्नांवर आमच्या राजकारण्यांनाही खडे खडे दोन-चार ‘प्रहार’ करणारा नाना आम्हाला आवडतो. तोच नाना पाटेकर जेव्हा रामूच्या सिनेमाचा पार्ट बनतो, तेव्हा त्याच्या सचोटीबद्दल शंका यायला लागते. टीव्ही चॅनेल्सवरील चर्चात्मक कार्यक्रमांमध्ये पोटतिडकीने ‘विचार’ मांडणारा ‘नटरंग’फेम अतुल कुलकर्णी जेव्हा या सिनेमात काम करतो, तेव्हा याने अक्कलखाते गहाण ठेवलेय की काय, असे वाटू लागते.

आता चित्रपटांचे आविष्कारस्वातंत्र्य वगैरे नेहमीचे बुद्धीवादी तत्त्वज्ञान वगैरे कुणायला मांडायचे असेल, तर खुशाल मांडा. परंतु रामूचा सिनेमा हा केवळ बाजारूपणा आहे, यात काडीमात्र शंका नाही. ‘26/112 ची इत्यंभूत वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारी अनेक पुस्तके लिहिली गेलीत, अनेक लघुपट, माहितीपट निर्माण झाले आहेत. मग त्यावर पुन्हा वेगळा व्यावसायिक सिनेमा काढण्याची खरंच गरज होती का? रामूने इतरांना माहिती नसलेला असा कोणता नवा पैलू सिनेमात दाखवला आहे..? या प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ अशीच असावीत.

चांगले एकाच गोष्टीचे वाटते ते म्हणजे मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाणार्या रामूला मुंबईकर प्रेक्षकांनी त्याची जागा दाखवून दिलीय. पहिल्या दोन दिवसात या सिनेमाला केवळ 3.15 कोटी रूपयांचा गल्ला जमा करता आला. रामूचा धंदा चांगलाच आपटला, निदान एवढे समाधान तरी त्यावरून मिळते.

- सुनील घुमे

केमिस्ट संपाचा 'डोस'

जागोजागी पानाच्या टपरीसारखी सुरू झालेली मेडिकल दुकाने गेल्या आठवडयात चर्चेत आली ती त्यांच्या आंदोलनामुळे. एरव्ही दिवसाचे बारा-बारा तास आणि काही तर 24 तास उघडया असणा-या केमिस्ट दुकानदारांनी संध्याकाळी 6 नंतर ‘शटर डाऊन’ केले. सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 अशी आठ तासांची ‘ऑफिस डयुटी’ करण्याचे फर्मान केमिस्ट दुकानदारांच्या संघटनेने जारी केले. दोन-तीन दिवस त्या आदेशाची अंमलबजावणीही झाली. अचानक हा पवित्रा घेण्याचे कारण काय..? तर म्हणे अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) जारी केलेल्या फार्मासिस्टच्या सक्तीचा विरोध करण्यासाठी मेडिकल स्टोअर्स आणि केमिस्ट दुकानदारांनी हे पाऊल उचलले. केमिस्ट विरूद्ध एफडीए यांच्या या भांडणात भरडले गेले ते सामान्य रूग्ण. पण त्याची चिंता ना संपकरी केमिस्टना होती, ना एफडीएला...

खरे तर अन्न व औषध प्रशासनाचे काही चुकले असे म्हणता येणार नाही. प्रत्येक औषधाच्या दुकानात फार्मासिस्ट (औषधतज्ञ) असणे गरजेचे आहे, अशी तरतूद कायद्यामध्येच आहे. डॉक्टरांनी एखाद्या रोगावर औषध लिहून दिल्यानंतर ते योग्य आहे की नाही, याची शहानिशा करण्यासाठी केमिस्ट दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट (डी. फार्म किंवा बी. फार्म) असायला हवा. याचाच अर्थ रूग्णांना चुकीचे औषध दिले जाऊ नये, यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आली आहे. कायद्यातील याच तरतुदीची काटेकोर अंमलबजावणी करत एफडीएचे आयुक्त महेश झगडे यांनी केमिस्ट दुकानांवर कारवाई करायला सुरूवात केली. राज्यात जवळपास 51 हजार औषधांची दुकाने आहेत. जानेवारी ते 18 फेब्रुवारी 2013 या काळात त्यापैकी 5 हजार 415 दुकानांची तपासणी करण्यात आली. त्यात 1 हजार 13 दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट आढळले नाहीत. त्यापैकी 639 केमिस्ट दुकानांवर औषध विक्रीस बंदी घालण्यात आली. 50 जणांचे परवाने रद्द करण्यात आले, तर 40 दुकानदारांचे परवाने ठराविक कालावधीसाठी रद्द करण्यात आले. एफडीएच्या या धडक कारवाईचा विरोध करण्यासाठी औषध विक्रेत्यांनी सायंकाळी 6 नंतर दुकाने बंद ठेवून आंदोलन केले. आता कायद्यात असलेल्या तरतुदीची अंमलबजावणी करणे हे तर एफडीएचे कर्तव्यच आहे. त्यात ते जर रूग्णांच्या भल्यासाठी असेल तर फार्मासिस्टची सक्ती योग्यच आहे, असेच म्हणावे लागेल.

परंतु महाराष्ट्र राज्य ड्रगिस्ट केमिस्ट असोसिएशनचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष हुकुमराज मेहता यांच्या मते, एफडीएने चालवलेला हा छळ आहे. राज्यात केवळ 1 लाख 39 हजार नोंदणीकृत फार्मासिस्ट असून, त्यापैकी अनेकजण औषध कंपन्यांच्या सेवेत असतात. त्यामुळे केमिस्ट दुकानदारांना पूर्णवेळ फार्मासिस्ट उपलब्ध कसे होणार? दुसरा मुद्दा म्हणजे पूर्वीच्या काळी रूग्णांना औषधे मिक्स करून द्यावी लागायची, त्यामुळे तेव्हा फार्मासिस्टची गरज होती. आता औषधे तयार स्वरूपातच कंपन्यांकडून मिळतात. त्यात चुकीचे औषध घेतल्याने रूग्ण दगावल्याची एकही तक्रार आलेली नाही, असेही मेहता यांचे म्हणणे आहे. अहो मेहतासाहेब, तक्रार येणार कशी..? मुळात आपल्या चुकीचे औषध दिले गेले आहे, हे रूग्णाला किंवा त्याच्या नातेवाईकाला कळायला तर हवे ना.. त्यासाठीच तर फार्मासिस्ट असतो ना? मुळात औषधाच्या चिठ्ठीवर डॉक्टरने काय लिहिले आहे, हे सामान्य माणसांना धड वाचताही येत नाही. डॉक्टरचे प्रिस्क्रिप्शन काय ते केमिस्टला बरोबर कळते. त्यामुळे डॉक्टरने लिहिलेले आणि केमिस्टने दिलेले औषध आपण सगळेच डोळे झाकून घेतो. परंतु आता फार्मासिस्ट नावाची आणखी एक भानगड असते, म्हटल्यावर रूग्णांचा या दोघा देवदूतांवरील विश्वास काहीसा कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही.

संपातून केमिस्ट दुकानदारांनी काय साध्य केले आणि एफडीए आता पुढे काय करणार, हे कळेलच. परंतु या आंदोलनाच्या निमित्ताने सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र चांगलाच ‘डोस’ मिळाला आहे. किंबहुना त्यांचे डोळे उघडले आहेत

- सुनील घुमे

दुष्काळग्रस्त… आणि मुंबईकर?

मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात यंदा भीषण दुष्काळ पडला आहे. खरे तर भीषण असा शब्द वापरला तरीही दुष्काळाची तीव्रता शब्दांत सांगता येत नाही की मांडता येत नाही, ती फक्त अनुभवावी लागते. 19%2 साली संपूर्ण महाराष्ट्रात असाच मोठा दुष्काळ पडला होता. पाण्याअभावी केवळ माणसेच नव्हे, तर जनावरेही तडफडून मेली होती. 19%2 च्या दुष्काळाचीच फुटपट्टी लावायची झाली तर यंदाचा दुष्काळ त्यापेक्षा कितीतरी मोठा आहे. रोजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये अगदी पहिल्या पानावर दुष्काळाच्या बातम्या झळकत आहेत. अगदी टीव्हीवर न्यूज चॅनल्सवरही दुष्काळाची दाहकता मांडली जात आहे. परंतु आम्हा मुंबईकरांना त्याचे काहीच सोयरसूतक नाही. मुंबईपासून फार तर साडे चारशे किमी अंतरावर मराठवाडा आहे. त्याठिकाणी लोक कसे जगतात, त्याची साधी कल्पनाही आम्हा मुंबईकरांना नाही. भारत आणि इंडिया यातील फरक या दुष्काळाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

मुंबईकरांना दुष्काळ कशाशी खातात, हे कदाचित कधीच कळणार नाही. कारण 24 तास नसले तरी नळाला पाणी येतेच. अगदी अनधिकृत झोपडपट्टयांमध्ये नळाचे पाणी बदाबदा वाहत असते. आणि समजा एखाद्या दिवशी काही कारणाने पाणी नाहीच आले तर महापालिकेच्या नावाने शंख करत, बिसलेरी पिऊन दिवस ढकलण्याची आम्हा मुंबईकरांची तयारी असते. एखाद्या वर्षी पाऊस कमी झाला आणि महापालिकेने खबरदारीचा उपाय म्हणून 15-20 टक्के पाणीकपात केली तरी आपल्या तळपायाची आग मस्तकात जाते. पालिकेच्या नावाने कडाकडा बोटे मोडली जातात. मात्र दुष्काळी भागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य पाहून आणि वाचूनही आपल्याला काहीच फरक पडत नाही. एवढया मुंबईकरांच्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत.

जे दुष्काळाचे, तेच लोडशेडिंगचे वीज भारनियमन म्हणजे काय, हे फार तर मुलुंडकरांना समजेल. परंतु मुंबईकरांनी स्वीच ऑन केला की, दिवा लागतो. रिमोटची कळ दाबली की एसी ऑन होतो. विजेअभावी जवळपास 40 टक्के महाराष्ट्र अंधारात असतो, परंतु मुंबईची स्कायलाइन नेहमी दिव्यांच्या झगमगाटाने उजळलेली असते. गरज नसतानाही विजेची उधळपट्टी सुरू असते. शनिवार-रविवारचा विकेन्ड असो, नाहीतर आठवडयाचा कोणताही दिवस, मॉल्स, बाजारपेठा, सिनेमागृहे गर्दीने तुडुंब भरलेली असतात. हॉटेल्सच्या बाहेर लोक ‘मेरा नंबर कब आयेगा’ म्हणून सहकुटुंब सहपरिवार रांगा लावून वाट पाहत असतात. अशावेळी मनात विचार येतो की, यापैकी कितीजणांना दुष्काळाबद्दल माहिती असेल? समजा यापैकी प्रत्येक कुटुंबाने एखाद्याला विकेन्डला हॉटेलऐवजी घरामध्येच जेवण केले तरी किती कोटी रूपये वाचू शकतील..? समजा आपल्यापैकी प्रत्येकाने यंदा आपला वाढदिवस साजरा केला नाही तर किती रूपये गोळा होऊ शकतील..? केवळ रूपयांनी दुष्काळग्रस्तांचे सगळे दुःख हलके होणार नाही, हे खरे. परंतु निदान दुष्काळासारख्या जीवन-मरणाच्या विषयावर आपण एवढी तरी संवेदनशीलता दाखवली तरी त्यांच्यासाठी काहीतरी केल्याचे समाधान मिळेल. सरकार नावाच्या यंत्रणेवर आपला विश्वास नसेल तर एखाद्या चांगल्या सेवाभावी संस्थेच्या किंवा सचोटीच्या कार्यकर्त्यांच्या मार्फत थेट दुष्काळग्रस्तांपर्यंत आपण मदत पोहोचवू शकतो. अगदी तेवढेही करायची इच्छा नसेल तर निदान घरात किंवा कुठेही सतत गळणारा नळ दुरूस्त करून पाण्याचा अपव्यय तरी टाळता येणे अगदीच अशक्य नाही. जिथे विजेची गरज नाही, पंख्याची गरज नाही, अशाठिकाणी लाइट-पंख्याचे बटन स्वीच ऑफ केले तरी बराच फरक पडू शकतो.

किमान एवढी जरी संवेदनशीलता आपण मुंबईकरांनी दाखवली तर फार काही नाही, पण समाधानाची झोप नक्कीच येईल

- सुनील घुमे

'क्रेडिट' धोक्यात

कालपरवापर्यंत आपण बँकेत जात होतो, तेव्हा कुणीतरी आजोबा किंवा आजी येऊन तुम्हाला रिक्वेस्ट करायचे. ‘मला लिहिता-वाचता येत नाही. जरा स्लीप भरून देता का, खात्यातून पैसे काढायचे आहेत..?’ हे झाले निरक्षर, लिहिता-वाचता न येणा-यांचे. परंतु आता तुम्ही एटीएमच्या रांगेत उभे असताना निरक्षर नसलेली कुणी गृहिणी किंवा मध्यमवयीन गृहस्थ येऊन तुम्हाला विचारतात. ‘जरा माझेही पैसे काढून द्या, मला ते एटीएममधून पैसे कसे काढतात, ते समजत नाहीत’ अशावेळी त्यांची मदत करावी की कीव करावी, असा प्रश्न अनेकदा मला पडतो. कारण एटीएममधून पैसे काढणे हे काही रॉकेट सायन्स नाही. ज्याला इंग्रजी किंवा हिंदी समजते अशी कुणीही व्यक्ती अगदी सहज पैसे काढू शकतो. परंतु त्यासाठीही अनोळखी व्यक्तींवर अवलंबून राहणे म्हणजे स्वतःच्या हाताने फसवणुकीला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. यापेक्षाही डोक्यावरून पाणी म्हणजे अशा ‘धन्यवाद’ लोकांपैकी काहींनी डेबिट कार्डाच्या मागच्या बाजूलाच आपला पासवर्ड नंबरही लिहून ठेवलेला असतो. आता बोला

हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे मुंबईत अलिकडेच घडलेल्या दोन घटना. यापैकी पहिल्या घटनेमध्ये मुलुंडमधील एका कंपनीच्या संचालकाच्या येस बँकेतील खात्यातून अवघ्या तासाभरामध्ये तब्बल 1 कोटींची रक्कम काढण्यात आली. ही रक्कम देशभरातील विविध 12 खात्यांमध्ये ट्रान्सफर झाली. आणि हा सगळा इंटरनेट बँकिंगचा गोलमाल होत असताना प्रत्येक व्यवहारानंतर त्या संचालकाला एसएमएस मेसेजही येत होता. प्रत्येक मेसेजगणिक त्याच्या हृदयाचा एकएक ठोका चुकत होता. सुदैवाने याप्रकरणी पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत 24 तास उलटण्याच्या आतच एका आरोपीला अटक केली. दुसरी एक घटना तर त्यापेक्षाही चक्रावून टाकणारी होती. एका व्यावसायिकाच्या पत्नीच्या क्रेडिट कार्डावरून भारताबाहेर चार वेगवेगळ्या देशांमध्ये खरेदी केली जात होती. विशेष म्हणजे तो व्यावसायिक आणि त्याची पत्नी भारतामध्ये आणि त्यांच्या क्रेडिट कार्डाचा वापर मात्र वेगवेगळ्या देशांमध्ये, असा हा भुलभुलैय्या होता.

थोडक्यात काय तर आता तुम्हाला लुटायचे असेल तर रात्रीच्या वेळी तुमच्या घरावर एखाद्या चोराने डल्ला मारण्याची गरज नाही किंवा धारदार शस्त्राचा धाक दाखवण्याची गरज नाही. अगदी दिवसाउजेडी तुमच्या नजरचुकीमुळे आणि अतिहुशार व्हाइट कॉलर चोरांच्या स्मार्टपणामुळे तुम्हाला हजारो, लाखो आणि करोडो रूपयांचा गंडा घातला जाऊ शकतो. अलिकडच्या काळात अशा ऑनलाइन आर्थिक गुन्ह्यांची संख्या वाढत चालली आहे. काळानुसार अत्याधुनिक सोयी-सुविधा जशा उपलब्ध होत आहेत, त्याचप्रमाणे लुबाडणुकीचे नवनवे हातखंडेही उजेडात येत आहेत. त्यामुळे डेबिट कार्ड असो वा क्रेडिट कार्ड, त्याचा गैरवापर कुणी करू शकणार नाही, यादृष्टीने काळजी घेणे आवश्यक झाले आहे. क्रेडिट कार्ड देण्यासाठी दिवसातून दहावेळा मोबाइलवरून छळवणूक करणार्या बँका किंवा त्यांचे एजंट त्याचा गैरवापर कसा टाळता येईल, याबाबत ग्राहकांना अजिबात मार्गदर्शन करत नाहीत. त्यामुळेच आपणच आपले क्रेडिट धोक्यात आणत असतो. क्रेडिट कार्डाचा नंबर, त्याची एक्स्पायरी डेट, पाठीमागचा सीव्हीसी क्रमांक या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी असतात. या बाबी कुणाही अनोळखी व्यक्तीच्या हाती लागल्या तर अगदी सहजपणे तो त्याचा गैरवापर करू शकतो. त्यामुळे शक्यतो आपले क्रेडिट कार्ड कुणाकडेही देऊ नये. हल्ली रेस्टॉरंट, मोबाइल बिलाचा भरणा, वस्तू खरेदी यासाठी आपण अगदी सहजपणे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड काऊंटरवरील व्यक्तीला देतो. हा आपण त्यांच्यावर टाकलेला विश्वासच असतो. शक्यतो समोरासमोर कुणीही आपली फसवणूक करत नाही. परंतु एखाद्या इंटरनेट साइटवरून कोणतीही ऑनलाइन खरेदी करताना, रेल्वेचे किंवा विमानाचे ई-तिकिट काढताना आपण ज्या वेबसाइटवरून हे व्यवहार करतो आहे, त्यांची विश्वासार्हता दहावेळा तपासली पाहिजे.

अन्यथा ‘नजर हटी, दुर्घटना घटी’ हा अनुभव आलाच म्हणून समजा..!

- सुनील घुमे

गिरणी कामगारांची 'घरघर'

कालपरवा मुंबईत येऊन बेकायदेशीरपणे झोपडया बांधणा-यांना मायबाप सरकार अगदी फुकटात घर देते. परंतु मुंबईसाठी घाम गाळणार्या गिरणी कामगारांना मात्र हक्काची घरे देताना या मायबाप सरकारला पाझर फुटत नाही. एसआरए योजनांसाठी बिल्डरांना वाट्टेल त्या सवलती आणि एफएसआय देणारे मायबाप सरकार, गिरणी कामगारांसाठी घरे देताना मात्र बांधकाम खर्च आणि वसुलीचे हिशेब मांडते. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबवण्यात येणा-या एमयूटीपी आणि एमयूआयपी प्रकल्पग्रस्तांना, अधिकृत-अनधिकृत अशा फुटपट्टया न लावत्या, राहत्या घरांऐवजी चांगली पर्यायी घरे एमएमआरडीएमार्फत दिली जातात. परंतु 18 गिरण्यांच्या एक तृतियांश जागा ताब्यात मिळाल्या असल्या तरी गिरणी कामगारांना घरे देताना मात्र म्हाडा आणि मायबाप सरकार हात आखडता घेत आहे. मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांची ही कहाणी

गेल्या 30 वर्षांपासून हक्काच्या घरांसाठी गिरणी कामगार संघर्ष करत आहेत. त्यांचा हा संघर्ष आणखी कितीकाळ चालणार आणि शेवटी या संघर्षातून मुंबईत कितीजणांना घरे मिळणार, हा कठीण प्रश्नच आहे. कारण राज्य सरकारचा गिरणी कामगारांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन. राज्य सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर गिरणी कामगारांचा घरांचा प्रश्न सोडवणे फारसे अवघड होणार नाही. परंतु बिल्डरांसाठी पायघडया अंथरणारे सरकार, गिरणी कामगारांच्या घरांचा मुद्दा आला की, झुरळ झटकावे तसे अंग काढून घेते. विकास नियंत्रण नियमावलीतील एक तृतियांशच्या धोरणानुसार, भायखळा येथील न्यू हिंद मिलच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी 6 हजार 925 घरे बांधण्यात आली. गेल्यावर्षी 28 जूनला या घरांसाठीची सोडत निघाली, तेव्हा या घरांसाठी 1 लाख 48 हजार गिरणी कामगारांनी आणि त्यांच्या वारसांनी अर्ज केले होते. मात्र केवळ 6,925 भाग्यवंतांनाच ही लॉटरी लागली. प्रत्यक्षात ही घरे बांधून दोन वर्षे उलटली असली तरी अद्याप त्या भाग्यवंतांनाही अजून घराचा ताबा मिळालेला नाही. पात्र आणि अपात्रतेच्या म्हाडाच्या निकषांवर अजूनही कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. गेल्या 26 जानेवारी रोजी राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत केवळ 18 गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना घरांच्या चाव्या दिल्या. आता प्रश्न उरतो तो बाकीच्या 1 लाख 41 हजार गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना घरे मिळणार की नाहीत? दुर्दैवाने याचे होकारार्थी उत्तर मिळणे कठीण झाले आहे.

यापुढे गिरणी कामगारांना मुंबईत तरी घरे मिळणे अवघड आहे. जमिनीची अनुपलब्धता आणि बांधकाम खर्चाची न होणार वसुली, अशी दोन कारणे त्यासाठी प्रामुख्याने सरकारच्या वतीने पुढे केली जातात. मात्र ज्या 18 गिरण्यांची 22 हजार 883 चौ.मी. अतिरिक्त जमिन सरकारने ताब्यात घेतली आहे, त्यावर बांधकाम करणार की नाही, याबाबत सरकार काहीच बोलायला तयार नाही. एमएमआरडीएच्या वतीने ठाणे जिल्ह्यात बांधण्यात येणार्या 160 चौ. फुटांच्या भाडयाची दोन घरे एकत्रित करून ती गिरणी कामगारांना देण्याचा पर्याय आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुचवला आहे. तिसरा पर्याय दिला आहे तो गिरणी कामगार सध्या ज्याठिकाणी राहत आहे, त्यांच्या गावी किंवा तालुक्यात भूखंड उपलब्ध करून देणे. त्यावर गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी स्वखर्चाने घरे बांधावीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ‘राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला,’ त्यातलीच ही गत झाली.

गिरणी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणार्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे नेते सचिन अहिर हे स्वतः गृहनिर्माण राज्यमंत्री आहेत. वरळीसारख्या कामगार विभागाचे ते आमदार आहेत. मात्र गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी सरकारचे नाक दाबण्यासाठी त्यांनी विशेष मेहनत घेतल्याचे दिसत नाही. दत्ता इस्वलकर आणि अन्य कामगार नेते आंदोलने, मोर्चे काढून हा प्रश्न जिवंत ठेवण्याची धडपड करत आहेत. शिवसेना, मनसेसारख्या राजकीय पक्षांना गिरणी कामगारांबद्दल सहानुभूती असली तरी हा प्रश्न त्यांच्याही अजेंडयावर नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांचे मुंबईत घर मिळवण्याचे स्वप्न आता कायमचे भंगले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

- सुनील घुमे

प्रेमाला 'जागा' नाही, हे मुंबईकरांचे 'दुखणे'...

प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं अगदी ‘सेम’ असतं..!

असं म्हणणा-या कवीवर्य मंगेश पाडगावकरांना यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनी पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर व्हावा आणि पोलिसांच्या कृपेने मुंबईमध्ये प्रेमी युगुलांवर संक्रांत ओढवावी, हे अगदी विचित्र योगायोग म्हणायला हवेत.

मुंबईतील चौपाटया, उद्याने, बगिचे आणि निर्जनस्थळे म्हणजे प्रेमी युगुलांची आश्रयस्थाने. मात्र यापुढे ’खुल्लमखुल्ला’ प्रेम करण्यावर बंदी घालणारे फर्मान मुंबईचे पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी जारी केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा निर्जनस्थळी बसणार्या प्रेमी युगुलांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देऊन पोलीस आयुक्तांनी प्रेमवीरांची पुरती कोंडी केली आहे. काय तर म्हणे, प्रेमी युगुलांची सुरक्षितता लक्षात घेऊनच हा खबरदारीचा उपाय आखण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद सत्यपाल सिंग आणि त्यांचे पोलीस अधिकारी आता करत आहेत. दिल्लीतील बलात्कारासारखी घटना घडू नये आणि त्यानिमित्ताने दिल्लीसारखा उद्रेक मुंबईत होऊ नये, यासाठी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई केल्याचे लंगडे समर्थन ते करत आहेत. रोगापेक्षा इलाज भयंकर म्हणतात, ते यालाच

कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. मग ते सार्वजनिक ठिकाण असो, नाहीतर निर्जनस्थळ. निर्जनस्थळी बलात्कार, खून किंवा लुटमारीची घटना होईल, म्हणून प्रेमी युगुलांवर बंदी घालणे हा काही उपाय होऊ शकत नाही. महिलांवर बलात्कार आणि अत्याचार होतात म्हणून त्यांना ’सातच्या आत घरात’ यायला सांगणारे, तोकडया कपडयांऐवजी बुरख्यामध्येच महिलांनी वावरावे, असे तालिबानी फर्मान काढणारे लोक आणि मुंबई पोलीस यांच्यात मग फरक तो काय उरला? कोण जाणे उद्या महिलांवर रात्री-अपरात्री अत्याचार होतात, म्हणून त्यांना कामावर पाठवूच नका, असा उपायही ’डॉक्टर’ असणारे सत्यपाल सिंग सुचवतील. मुळात अशाप्रकारच्या घटना वाढीला लागतात, कारण पोलिसांचा किंवा न्यायालयाचा धाकच अलिकडे गुन्हेगारांना वाटेनासा झाला आहे. निर्जनस्थळांचे सोडा, मुंबईसारख्या शहरात दिवसाढवळ्या भररस्त्यावर महिलांवर हल्ले होतात, तेव्हा दोष कुणाला देणार? पोलीस या यंत्रणेची जरब असती तर गुन्हेगारांची एवढी हिंमत झालीच नसती. त्यामुळे बलात्कार किंवा हल्ले होतात म्हणून प्रेमी युगुलांवर बंदी घालणे हा कधीच उपाय होऊ शकत नाही. पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी गेल्या काही दिवसांत विविध कॉलेजांना भेटी देऊन युवा पिढीशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, त्याचे कौतुक केले पाहिजे. मात्र त्याचवेळी प्रेमी युगुलांवर बंदी घालून युवा पिढीची मिळवलेली सहानुभूती गमावण्याची कामगिरीही ते पार पाडत आहेत.

आता यानिमित्ताने प्रेमी युगुलांचा विषय ऐरणीवर आलाच आहे, तर एका महत्त्वाच्या सामाजिक समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ही समस्या आहे जागेची. मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात हक्काची जागा असणे, हे स्वर्गसुखच मानायला हवे. लहान मुलांना खेळण्यासाठी बालोद्यान असतात, मुलांना खेळण्यासाठी क्रीडांगणे असतात, अगदी वृद्ध आजी-आजोबांसाठी ’नाना नानी पार्क’ असतात, मग प्रेमी युगुलांसाठी हक्काचे असे एखादे ’क्युपिड पार्क’ असायला नको का? ज्याठिकाणी मनमोकळेपणाने आपल्या प्रियजनांशी गुजगोष्टी करता येतील, अशी जागा नको का? प्रेमी युगुलांचे सोडा, मुंबईसारख्या शहरात अगदी नवरा-बायकोला देखील छोटयाशा घरामध्ये प्रायव्हसी मिळत नाही. मग त्यांनी एखाद्या शनिवारी-रविवारी चौपाटीवर जाऊन दोन-चार सुखाचे क्षण शेअर केले, तर पोलिसांच्या पोटात दुखले कुठे? आज मुंबईच्या चौपाटया किंवा बोरिवलीचे नॅशनल पार्क आहे, म्हणून प्रेमी युगुलांना थोडेफार निवांत क्षण मिळत आहेत. ते क्षण देखील आपण त्यांच्यापासून हिरावून घेणार का? म्हातारीच्या बुटाशेजारच्या हँगिग गार्डनमध्ये बसून प्रेमी जीवांनी ’रोमँटिक’ क्षण एन्जॉय करायचे ठरवले, तर त्यांच्यावर अश्लील चाळे केल्याचा ठपका आपण आणखी किती दिवस मारणार आहोत? यावर समाधान शोधायचे असेल तर मुळात प्रेमी युगुलांची ही नाजूक अडचण समस्या म्हणून आधी समजून घ्यायला हवी.

नाहीतर ख्यातनाम गीतकार जगदीश खेबूडकर यांच्या गाण्यात बदल करून खेदाने म्हणावे लागेल की,
प्रेमाला ’जागा’ नाही, हे मुंबईकरांचे ’दुखणे’

- सुनील घुमे

फेरीवाल्यांना 'राजा'श्रय

फेरीवाले हे मुंबईकरांसाठी अडचण आहेत की उपयुक्त, हे तुम्ही त्यांच्याकडे कोणत्या चष्म्यातून बघता यावर अवलंबून आहे. कारण म्हटले तर फेरीवाल्यांनी मुंबईची वाट लावली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु त्याचवेळी घरातून बाहेर पडल्या पडल्या किंवा कामावरून येता-जाता भाजीपाला, फळफळावळ आणि अन्य कसलीही वस्तू उभ्या उभ्या खरेदी करण्याची सोय या फेरीवाल्यांमुळेच झालेली आहे.

फेरीवाले हे मुंबईकरांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनून गेले आहेत. मग ते अधिकृत आहेत की अनधिकृत, त्यांच्याकडे परवाना आहे की ते बेकायदा धंदा करतात, याच्याशी मुंबईकरांना काहीही देणेघेणे नसते. एखाद्या सजग नागरिकाने अनधिकृत फेरीवाले हटवण्यासाठी महापालिकेकडे तक्रार केली तर त्या तक्रारीची काय गत होते, हे एकदा तक्रार करून पाहाच. पालिकेचे अधिकारी कारवाई करत नाहीच, उलट तक्रारदारालाच फेरीवाल्यांच्या दादागिरीचा सामना करावा लागतो. काहींना हे फेरीवाले गरीब, कष्टकरी वगैरे वाटतात. म्हणजे ते तसे असतात, परंतु त्याचवेळी ते उर्मट, उद्दाम आणि गुंड देखील असतात. स्थानिक राजकीय नेत्यांशी त्यांचे लागेबांधे असतात. स्थानिक महापालिका अधिकार्यांना आणि पोलिसांना हफ्ते देऊन त्यांनी कायमचे बांधून ठेवलेले असते. करोडो रूपयांची ’चिरीमिरी’ हे गरीब, कष्टकरी फेरीवाले ’राजाश्रया’साठी मोजत असतात.

अलिकडेच वाकोला, सांताक्रूझ विभागात वादग्रस्त एसीपी वसंत ढोबळे यांनी अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवण्याची कारवाई सुरू करण्याची हिंमत दाखवली. त्या कारवाईदरम्यान दुर्दैवाने एका फेरीवाल्याचा मृत्यू झाला. बस्स ढोबळे विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले. फेरीवाल्याच्या मृत्यूचे खापर फोडून रातोरात ढोबळेंची बदली करण्यात आली. खरे तर ढोबळेंचे काहीच चुकले नव्हते. जे कुणी बेकायदा फेरीवाले आहेत, त्यांनाच हटवण्याचे कर्तव्य ते पार पाडत होते. म्हणजे आपले कर्तव्य पार पाडल्याबद्दल त्यांना शिक्षा झाली. फेरीवाल्यांविरोधात, मग ते अनधिकृत का असेनात, कारवाई कराल तर अशी शिक्षा होईल, असा चुकीचा मेसेज या प्रकरणामुळे गेला. एकीकडे या कारवाईमुळे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजपचे राजकीय नेते सुखावले. तर बहुसंख्य फेरीवाले हे उत्तर भारतीय असल्याने शिवसेना आणि मनसेला राजकीय पोळी भाजून घेण्याची संधी उपलब्ध झाली.

शिवसेनेने वसंत ढोबळे यांची बदली रद्द करावी, यासाठी दोन-तीन दिवस आंदोलन केले. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तर यानिमित्ताने फेरीवाल्यांना ’मनसे स्टाइल’ कारवाईचा इशाराच दिला. राज ठाकरे यांनी यानिमित्ताने अकलेचे सिक्सर-फोर मारले. काय तर म्हणे परप्रांतीय फेरीवाल्यांमुळे मुंबईची वाट लागली आहे. मग मराठी फेरीवाल्यांनी काय मुंबईला चार चॉंद लावले आहेत. अनधिकृत फेरीवाले, मग ते परप्रांतीय असोत नाहीतर मराठी असोत, त्यांना रस्त्यावरून हटवलेच पाहिजे. एसीपी वसंत ढोबळे यांनी काही फेरीवाला मराठी आहे की परप्रांतीय, हे बघून कारवाई केली नव्हती. मात्र प्रत्येक गोष्ट आपल्याच चष्म्याच्या फ्रेममधून पाहणा-या राज ठाकरेंना काय बोलायचे? बरं राज ठाकरे फेरीवाल्यांच्या विरोधात बोलतात म्हणून मग आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व कामगार नेते शरद राव यांनाही फेरीवाल्यांचा पुळका आला. राज ठाकरे मोर्चाला विरोध करतात, मग आता 19 फेब्रुवारीला मोर्चा काढून दाखवतोच, असे आव्हान शरद राव यांनी दिले आहे. म्हणजे हे देखील दुसरे टोकच म्हणायचे. फेरीवाल्यांना अशाचप्रकारे कायम राजकीय आश्रय मिळत आल्याने आजवर त्यांचे कुणीही काहीही (म्हणजे स्टॉल, पाटी, गाडी वगैरे) वाकडे करू शकलेले नाही.

फेरीवाल्यांचा प्रश्न महापालिका, पोलीस किंवा राजकीय पक्षांकडून सुटण्याची सूतराम शक्यता नाही. तो सुटू शकतो केवळ जनतेची इच्छा असेल तर आणि तरच ज्यादिवशी अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून कसलाही माल विकत घेणार नाही, अशी सवय मुंबईकर स्वतःला लावून घेत नाहीत तोपर्यंत फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणातून मुंबईला कुणीही वाचवू शकणार नाही. आणि असा एखादा दिवस उजाडण्याची शक्यता पुढच्या शंभर वर्षांमध्ये दिसत नाही

- सुनील घुमे

येवा… कोकण 'विकणे' आहे!

'येवा कोकण आपलाच असा’ ही कॅचलाइन मालवणी नाट्यसम्राट मच्छिंद्र कांबळींनी हिट केली. ती एवढी परफेक्ट होती की, अमराठी माणसांनी कोकणात येण्याचा सपाटाच लावला. इथल्या जमिनी, आंबा-काजू-नारळीच्या बागा विकत घेण्याचा धडाकाच त्यांनी लावला. अगदी तळकोकणापासून रायगडातल्या अलिबागपर्यंत ज्यांच्याकडे बक्कळ पैसा होता, तोही काळा पैसा, त्यांनी तो कोकणाच्या लाल मातीत गुंतवला आणि पांढरा केला.

ही पार्श्वभूमी सांगायचे कारण म्हणजे गेल्याच आठवडयात मुंबईत पार पडलेला ग्लोबल कोकण फेस्टीव्हल अशाप्रकारचा फेस्टीव्हल साजरा होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हती. कोकणाला जगात प्रमोट करण्याच्या नावाने दरवर्षी कोकण ’भूमी’ प्रतिष्ठानच्या वतीने हा इव्हेंट आयोजित केला जातो. गेल्यावर्षी वांद्रे-कुर्ला संकुलात हा फेस्टिव्हल झाला आणि यंदा गोरेगावच्या नेस्को संकुलात. सनदी अधिकारी असताना द. म. सुकथनकर यांना कोकणाचा विकास करण्यासाठी किती योजना राबवल्या, त्यांचे त्यांनाच माहिती परंतु यादवराव यांच्या रूपाने त्यांना दूरदृष्टी लाभलेला ’संजय’ भेटला आणि हा फेस्टिव्हल ग्लोबल झाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार उद्घाटक. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्र्यांचा सहभाग. शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांची उपस्थिती. खुद्द मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घेतलेली भेट. आता एवढे मोठे राजकीय गॅटमॅट जमवल्यानंतर हा फेस्टीव्हल भव्य-दिव्य झाला नसता तरच नवल.

परंतु ज्यांनी या महोत्सवाला भेट दिली, त्यांच्या पदरी मात्र निराशाच पडली. उलट कोकणच्या विकासाच्या नावाखाली हे ग्लोबल महोत्सववाले जे काही दाखवत होते, त्यामुळे सज्ञानी कोकणी माणसाच्या काळजाचा ठोकाच चुकला. महोत्सव वगैरे सर्व झूठ खरे तर हे ग्रँड प्रॉपर्टी एक्झिबिशनच होते. कोकणातील जमिनी कवडीमोल भावाने बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा हा ग्लोबल राजकीय डाव आहे, हे त्यातून जाणवले. ज्यांच्या नावातच ’भूमी’ आहे, ते जमिनींचाच तर व्यवहार करणार

युटोपिया समूह या फेस्टीव्हलचा मुख्य प्रायोजक होता. या युटोपियावाल्यांनी गणपतीपुळ्याजवळ मोठी जागा विकत घेतली आहे. फाइव्ह स्टार हॉटेल, मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, गोल्फ क्लब, क्रिकेट ग्राऊंड, आणखी काय काय स्वप्ने ते दाखवतायत. प्रतिलवासाच जणू उभा करायचाय त्यांना. त्याशिवाय निर्माण रिएल्टर्स, माद रिएल्टर्स, मामाचा गाव उभारणारा मैत्रेय ग्रुप, न्यू मॅक्स डेव्हलपर्स, मानगिरीश इस्टेट, मोरया इन्फ्रास्ट्रक्चर, पॅरेडाइज ग्रुप, एमसीएचआय क्रेडई, अग्रवाल रिएल्टीज, स्वराज बिल्डर्स, मेफेयर हाऊसिंग हुश्श... दम लागला या बिल्डर प्रायोजकांची नावे सांगताना. हे म्हणे कोकणाला ग्लोबल बनवणार आहेत. कोकणात पैसा यायला हवा, लोकांनी गुंतवणूक करायला हवी, मान्य. परंतु सगळे बिल्डरच जमिनी घेण्यासाठी येणार असतील तर कोणता विकास आपण साधणार आहोत? आज पुण्याच्या आसपासचा निसर्गरम्य भाग जसा कॉंक्रिटचे जंगल झाला तसेच आता रत्नागिरी, चिपळूण, लांजा, सिंधुदुर्ग या शहरांच्या परिघातील गावांचे होत आहे.

त्यात कोकणच्या सौंदर्याचा बळी जाणार हे वेगळे सांगायला नकोच. कोकणात पैसा यायला हवा पण उद्योगातून. छोटया छोट्या कंपन्या, कॉल सेंटर्स, पर्यटन उद्योग इथे यायला हवेत. त्यांच्यासाठी घरे बांधली जावीत. सेकंड होमसाठी येणा-यांची व्यवस्था म्हणजे विकास नव्हे. छोटया उद्योगांसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे. रस्ते, वीज, इंटरनेट व्यवस्थित पाहिजे. त्यात पैसे गुंतवले पाहिजे. पण ग्लोबल कोकणात ते राहिले बाजूला म्हणून आता कॅचलाइन बदलायला हवी.

येवा, कोकण विकणे आहे अशी ती करावी, म्हणजे ताकाला जाऊन भांडे लपवल्यासारखे होणार नाही.

- सुनील घुमे

मुंबई माझी 'बेवडी'

थर्टी फर्स्ट म्हणजे मुंबईकरांचा जणू राष्ट्रीय सणच गणेशोत्सव, दांडिया, दहिहंडी, रंगपंचमी, गटारी आणि त्याच रांगेतला थर्टी फर्स्ट. वर्षाच्या अखेरच्या डिसेंबर महिन्याचा अखेरचा दिवस. दारू रिचवल्याशिवाय आणि पार्टीचा धिंगाणा घातल्याशिवाय आम्हा मुंबईकरांचे नवीन वर्ष जणू उजाडतच नाही.

खरे तर यंदाच्या थर्टी फर्स्टवर दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचे गडद सावट होते. धावत्या बसमध्ये एका 23 वर्षीय तरूणीवर सहा नराधमांनी केलेला पाशवी बलात्कार आणि त्यानंतर तिच्यावर केलेले शारिरीक अत्याचार यामुळे देशभरातील तरूणाईच्या संतापाचा स्फोट झाला. त्यामुळे यंदा थर्टी फर्स्ट साजराच करू नये, अशा मूडमध्ये तरूणाई होती. खरे तर थर्टी फर्स्टच्या निमित्ताने पहाटे 5 वाजेपर्यंत बार, पब्ज, हॉटेल्स आणि दुकाने उघडी राहतील, असा निर्णय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जाहीर केला होता. परिणामी यंदाच्या थर्टी फर्स्टला दारूचे पाट वाहतील, असे बोलले जात होते. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या सोमवारी मध्यरात्री थर्टी फर्स्टचा जोश निदान मुंबईत तरी जाणवलाच नाही. रस्त्यांवर, चौपाटयांवर लोक होते, मात्र माहौल नव्हता. एकतर दिल्लीतील घटनेचे सावट, सध्या सुरू असलेला मार्गशीर्ष महिना आणि त्यात मंगळवारी 1 जानेवारीच्याच मुहूर्तावर आलेली अंगारकी चतुर्थी. कधी नव्हे ते थर्टी फर्स्टच्या रात्री तरूणाई अनवाणी पायांनी श्री गणेशाचे स्मरण करत प्रभादेवीच्या सिद्धीविनायक मंदिराच्या दिशेने जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. सोमरसापेक्षा भक्तीरसामध्ये मुंबईकर बुडाले होते. दारूच्या दुकानाबाहेर दिसणारी गर्दी सिद्धीविनायक मंदिरासमोर दिसली.

मात्र हे सगळे घडत असले तरी या सगळ्याशी काहीच संबंध नसलेला एक वर्ग मुंबईत राहतो. दिल्लीत बलात्कार होवोत, राजकीय उलथापालथ होवो, भूकंप, पूर किंवा दुष्काळासारखी नैसर्गिक आपत्ती येवो किंवा जातीय दंगलींचे थैमान उसळो, या सर्वांशी काहीच देणेघेणे नसलेली कथित उच्चभ्रू, हाय सोसायटी या मुंबईतच (सॉरी ’बॉम्बे’मध्येच) राहते. त्यामुळेच यंदा थर्टी फर्स्टचा जल्लोष दरवर्षीपेक्षा कमी असला तरीही दारू पिऊन रस्त्यावर धिंगाणा घालणार्या तळीरामांची संख्या अजिबात कमी झालेली नव्हती. उलट गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक वाढली होती. दारू पिऊन वाहने चालवू नयेत आणि अपघातासारख्या घटना घडू नयेत, यासाठी मुंबई पोलिसांनी ’डोन्ट ड्रिंक अँड ड्राइव’ मोहीम राबवली. तरीही थर्टी फर्स्टच्या रात्री मद्यधुंद अवस्थेत वाहने चालवणारे 848 तळीराम पोलिसांना सापडले. त्याआधीच्या वर्षीच्या 739 तळीरामांच्या तुलनेत हे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे. म्हणजेच सेलिब्रेशनचा जल्लोष कमी असला तरी बेवडयांची संख्या मुळीच कमी झालेली नाही. ही खरोखरच दुर्दैवी आणि चिंतेची बाब आहे. नशीब एकच की, त्यांच्या या कथित ङ्गसेलिब्रेशनफला गालबोट लावणारी एकही दुर्घटना मुंबईत घडली नाही. ना मोठा अपघात, ना महिलांवरील अत्याचार. किरकोळ छेडछाडीच्या काही तक्रारी पोलिसांकडे आल्या, मात्र त्या अगदीच तुरळक होत्या.

अर्थात त्याचे श्रेय द्यावे लागेल ते मुंबई पोलिसांना जवळपास अख्खे पोलीस दल थर्टी फर्स्टच्या रात्री मुंबईच्या रस्त्यावर होते. नाक्यानाक्यावर नाकाबंदी आणि पोलीस बंदोबस्त दिसत होता. त्यामुळेच 2013 ची सुरूवात निर्विघ्न आणि शांततेत झाली.

थँक्स मुंबई पोलीस...
.............

थर्टी फर्स्ट ड्रिंक ऍन्ड ड्राइव्ह

दंडात्मक कारवाई - 840
मद्यपी गतवर्षीची संख्या - 739
मद्यपी एकूण दंडवसुली - 16,96,000 रू.
पूर्व उपनगर - 277 मद्यपी
पश्चिम उपनगर - 181 मद्यपी
मध्य उपनगर - 118 मद्यपी
दक्षिण मुंबई - 96 मद्यपी

- सुनील घुमे