‘पोस्टर बॉय’ जमीं पर...

आपल्या साहेबांचा वाढदिवस आहे, लावा पोस्टर्स...
आपल्या राजकीय पक्षाची मिटिंग आहे, मग लावा ना ठिकठिकाणी होर्डिंग्ज...
काय सांगतोस, ते समाजसेवक वारले, अरेरे... चला श्रद्धांजलीचे फोटो लावूया एरियात...
चाळीतल्या बंड्याने ‘वाकडी चाळ श्री’चा किताब मिळवलाय, झळकावून टाका त्याला बॅनर्सवर...
बिल्डिंगची सत्यनारायणाची पूजा आहे, मग झाडून सगळ्या कार्यकर्त्यांचे फोटो फ्लेक्सवर लागायला हवेत. अध्यक्षसाहेबांच्या नातवाचा फोटोही घे मागून...

निमित्त काहीही असो... पोस्टर, बॅनर आणि होर्डिंग लागलेच पाहिजे.
केवळ मुंबईच नव्हे, तर आसपासच्या प्रत्येक शहराचा चौक, नाका, रस्ता आणि अगदी एखादा कोपराही अशा पोस्टरबाजीने व्यापलेला दिसायचा.
परंतु गेल्या आठवड्यात जादूची कांडी फिरली. रस्त्यावरचे सगळे बॅनर्स, होर्डिंग्ज अचानक गायब झाले. त्यावर झळकणारे ‘पोस्टर बॉय’ जमिनीवर आले, रात्रीच्या रात्रीत... अगदी विधान भवन परिसरातील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या सत्ताधारी पक्षांच्या ऑफिसबाहेरचे भलेमोठे कापडी फलकही दिसेनासे झाले होते.
ही साफसफाई केली ती मुंबई महापालिकेनेच. परंतु त्यासाठी सोनाराला कान टोचायला लागले...

मुंबईसह सहा महापालिकांच्या हद्दीतील अनधिकृत पोस्टर्स, बॅनर्स आणि होर्डिंग्ज 24 तासाच्या आत काढून टाका, असे फर्मान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जारी केले. सातार्‍यासारखी नगरपालिका आठवडाभरामध्ये बॅनरमुक्त शहर करू शकते, तर मुंबई महापालिका 24 तासात बॅनरमुक्त शहर का करू शकत नाही? असा सवाल करत न्यायालयाने महापालिकेचे चांगलेच कान उपटले. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर कात टाकावी, तशी मुंबई महापालिका कामाला लागली. पालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी बुधवारी रात्रीपासून पोस्टर, बॅनर्स टराटरा फाडायला सुरूवात केली. शनिवारपर्यंत सहा हजाराहून अधिक अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवण्यात आली. कापडी फ्लेक्सच्या जंजाळात गुरफटलेली मुंबई, तीन दिवसांत चकाचक झाली.

पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी काम करण्याची इच्छाशक्ती दाखवली तर अनधिकृत बॅनर्स आणि पोस्टर्सच काय, अगदी अनधिकृत बांधकामे देखील काही दिवसांत जमीनदोस्त होऊ शकतात. परंतु ही इच्छाशक्ती मिळते कुठे, ते हल्ली पालिका अधिकारी विसरले आहेत. कोर्टाने दट्ट्या दिला म्हणून महापालिकेने धडक कारवाई करत मुंबई पोस्टरमुक्त केली. नाहीतर कुणालाही त्याचे काही वाटायचे नाही. कुणी सवाल केलाच तर अडचणींचा पाढा वाचून दाखवला जायचा. आता कशा नाही आल्या त्या सगळ्या अडचणी..? म्हणजे महापालिकेचे जे काम आहे, ते त्यांनी करावे, यासाठी प्रत्येकवेळी कोर्टाने फर्मान काढण्याची गरज का भासावी, हेच मोठे कोडे आहे. एखादे अनधिकृत बांधकाम आहे, म्हटल्यावर पालिकेने ते तातडीने पाडायला हवे. मात्र चिरीमिरी घेऊन मांडवली केली जायची. कुणी अगदी न्यायालयात धाव घेतली तरच कारवाई व्हायची. म्हणजे कोर्ट सांगणार आणि आमचे महापालिका आयुक्त मान डोलवणार...

कोर्टाच्या आदेशाने का होईना, मुंबई होर्डिंग्जमुक्त होऊ शकते, हे यानिमित्ताने दिसून आले. आता निदान नवीन पोस्टर आणि बॅनर्स लागणार नाहीत, याची काळजी प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसरने घ्यायला हवी. नाहीतर चार दिन की चांदनी अशातला हा प्रकार व्हायचा. केवळ पालिकेनेच नव्हे, तर मुंबई शहरात राहणार्‍या आणि या महानगरीवर प्रेम करणार्‍या प्रत्येक नागरिकानेही त्यासाठी आपापल्या परीने हातभार लावायला हवा. मी पोस्टर किंवा बॅनर लावणार नाही, असा ठाम पवित्रा प्रत्येकाने घेतला तर आपले शहर ‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई’ झाल्याशिवाय नक्कीच राहणार नाही.

- सुनील घुमे

टाटा आणि 'नॅनो' ठाकरे

विश्वासार्हता आणि उद्योगपती हे समीकरण तसे कधीच न जुळणारे परंतु प्रत्येक नियम हा अपवादांनीच सिद्ध होतो. उद्योगपती रतन टाटा म्हणजे असाच एक दुर्मिळ अपवाद. टाटा आणि विश्वासार्हता हे नाते एवढे अतूट आहे की, ‘इट्स अ टाटा प्रॉडक्ट’ म्हटले की, लोक डोळे झाकून ते घेतात. ही झाली टाटांची ’ब्रँड व्हॅल्यू’

’ब्रँड’ म्हणून खणखणीत सोळा आण्याचे नाणे असलेल्या रतन टाटांनी गेल्या आठवडयात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. म्हणजे एखाद्या बडया उद्योगपतीने कुणा राजकारण्याची भेट घ्यावी, यात नवीन काहीच नाही. किंबहुना अशा भेटीगाठी वरचेवर खासगीमध्ये होतच असतात. कारण राजकीय पक्ष चालवण्यासाठीची बहुतांशी आर्थिक रसद ही कॉर्पोरेट जगताकडूनच पुरवली जाते. परंतु तरीही रतन टाटा आणि राज ठाकरे यांच्या भेटीने राजकीय पंडितांसोबतच उद्योग विश्वाच्याही भुवया उंचावल्या. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे ही ‘सदिच्छा’ भेट एखाद्या हॉटेलमध्ये किंवा त्रयस्थ ठिकाणी न होता, राज ठाकरे यांच्या कृष्णकुंज निवासस्थानी झाली.

मुळात रतन टाटा यांच्यासारख्या बडया उद्योगपतीने राज ठाकरेंच्या घरी जाऊन भेट घ्यावी, असे काय मोठे निमित्त होते? रतन टाटा म्हणजे काही लहानसहान असामी नव्हे. रतन टाटांची भेट मिळवायची असेल तर कोणत्या दिव्यातून जावे लागते, हे ज्यांना माहित आहे, त्यांनाच ते कळेल. असा माणूस राज ठाकरेंसारख्या, कोणत्याही सत्तापदावर नसलेल्या राजकारण्याला त्याच्या घरी जाऊन भेटतो, तेव्हा शॉक बसल्याशिवाय राहत नाही. टाटा उद्योगसमूहाच्या दैनंदिन कामकाजातून निवृत्त झालेल्या रतन टाटांची अशी काय अडचण असेल की त्यांना कृष्णकुंजचा उंबरठा चढावा लागला..? बरं, ही भेट वैयक्तिक म्हणावी तर टाटा समूहाचे नवे अध्यक्ष सायरस मिस्त्री हे देखील त्यांच्यासोबत होते. म्हणजे सिनेमा प्रदर्शित व्हावा म्हणून राज ठाकरेंच्या घरी जोडे झिजवणारा  करण जोहर किंवा पाकिस्तानी कलावंतांचा समावेश असलेली कलर्स चॅनेलवरची मालिका प्रसारित व्हावी म्हणून मिनतवार्या करणारा बोनी कपूर आपण समजू शकतो. परंतु रतन टाटांसारखा नेकीचा, बिझनेसमन असूनही छक्के पंजे न खेळणारा, हिमालयाएवढा रॉयल माणूस राज ठाकरेंच्या घरी जातो, तेव्हा त्याचा काय अर्थ काढायचा..?

राज ठाकरे यांनी अलिकडेच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा सुरू केलेला दौरा आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा शनिवारी पार पडलेला सातवा वर्धापन दिन या पार्श्वभूमीवर रतन टाटा यांची भेट हा निव्वळ योगायोग मानता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मनसेची पाळेमुळे रूजवण्यासाठी राज यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू केले आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावरील विरोधी पक्षाची रिकामी जागा भरून काढण्यासाठी आणि राज ठाकरे हा ‘ब्रँड’ प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी मिडियाच्या साथीने पद्धतशीर व्यूहरचना आखली आहे. रतन टाटांची सदिच्छा भेट, हा कदाचित त्या ‘ब्रँडिंग’चाच भाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण रतन टाटा कृष्णकुंजवर येणार असल्याची बातमी राज ठाकरेंनी त्यांच्या ‘मनसे स्टाइल’ने सफाईदारपणे मिडियाला पुरवली. सुमारे तासभर सुरू असलेली ‘सदिच्छा’ भेट आटोपून रतन टाटा कृष्णकुंजबाहेर पडत असताना, अख्खा मिडिया त्यांच्या स्वागतासाठी उभा होता. यावरून राज यांच्या भविष्यातील राजकारणाचा अंदाज बांधता येईल.

असे म्हणतात की, उद्योगपतींना राजकारणाची दिशा लवकर कळते. जो पक्ष सत्तेवर येणार असेल किंवा तशी किंचितशी शक्यता जरी असेल तरी त्या पक्षाच्या नेत्यांचे गोडवे गायला बिझनेस कम्युनिटीकडून सुरूवात होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र‘भाई’ (मोदी) हे देशाचे पंतप्रधान बनण्यास पात्र आहेत, असे सूतोवाच सर्वात आधी ख्यातनाम उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी केले होते, हे सर्वांना आठवत असेलच. आता राज ठाकरेंच्या ‘ब्रँड’वर टाटांची मोहोर उमटवण्याची धडपड सुरू आहे. टाटांच्या नॅनो प्रकल्पाला सिंगूरमध्ये अपशकून झाल्यानंतर मोदींनी गुजरातमध्ये या प्रकल्पासाठी जागा देऊन टाटांना खूष केले. राज ठाकरे हे तर उघड उघड नरेंद्र मोदींच्या कॅम्पमधलेच. त्यामुळे गुजरातमधील ‘मोदी-टाटा’ कनेक्शनचा विचार केला तर महाराष्ट्रात ‘राज-रतन’ हा नवीन फॉर्म्युला रूजू होण्यामागे निश्चित ‘ब्ल्यू प्रिंट’ आहे, हे वेगळे सांगण्याचे कारण नाही.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानीही विविध क्षेत्रातील, देश-विदेशातील पाहुण्यांची अशीच रीघ लागायची. बाळासाहेब देखील कधीच सत्तापदावर नव्हते, परंतु सत्ताबाह्य केंद्र नक्कीच होते. मातोश्रीवरून हे सत्ताबाह्य केंद्र आता कृष्णकुंजच्या पत्त्यावर शिफ्ट होतेय की काय, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.

दुसरे शिवसेनाप्रमुख होणे नाही, हे खरेच परंतु मनसेप्रमुख हे ‘नॅनो ठाकरे’ आहेत, हे देखील विसरता येणार नाही..!

- सुनील घुमे

रामूने घडवलेला '26/11'

मृतांच्या टाळुवरचे लोणी खाणे, या वाक्यप्रचाराची प्रचिती गेल्या शुक्रवारी पुन्हा एकदा आली

‘द अटॅक्स ऑफ 26/112 नावाचा चित्रपट शुक्रवारी सर्वत्र रिलीज झाला. रामगोपाल वर्मा नावाच्या बॉलिवूडमधील तथाकथित ग्रेट दिग्दर्शकाच्या ‘फॅक्टरी’तील हे आणखी एक प्रॉडक्ट. मुंबईवर झालेल्या ‘26/112 च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनेवर म्हणजे सत्यघटनेवर आधारित असा हा सिनेमा आहे. हा चित्रपट चांगला की वाईट, याचे स्टार द्यायला आम्ही काही चित्रपट समीक्षक नाही. परंतु सामान्य मुंबईकर म्हणून ‘26/112 ची जखम कायमची आमच्या मनामध्ये भळभळत राहणार आहे. या हल्ल्याच्या कटातील प्रमुख आरोपी अजमल कसाब याला गेल्या नोव्हेंबरमध्ये फाशी देण्यात आली, तेव्हा मुंबईकर म्हणून झालेला आनंद शब्दात वर्णन करता येणार नाही. जे निरपराध लोक या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडले, जे धाडसी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी शहीद झाले, ते काही परत येणार नाहीत. मात्र असे नीच कृत्य करणार्या दहशतवाद्यांना माफी नाही, हे कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध झाले, म्हणून तो आनंद होता.

मुंबईकरांच्या दृष्टीने अशा भावनिक आणि संवेदनशील विषयावर तद्दन गल्लेभरू चित्रपट काढणारा रामगोपाल वर्मा व्यावसायिक गणिते मांडून चित्रपट काढतो, तेव्हा तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहत नाही. ‘26/112 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हाच रामगोपाल वर्मा तत्कालिन मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्यासोबत हॉटेल ताजची ‘व्हिजिट’ करायला गेला होता. त्यावरून टीका झाल्यानंतर आपण त्या विषयावर चित्रपट काढणार नाही, असे वक्तव्य याच रामूने केले होते. आता रामू म्हणजे काय सत्यवचनी भगवान श्रीराम थोडाच आहे त्याने करोडोंचा धंदा डोक्यात ठेवून हा चित्रपट तयार केला. रामू निलाजरा आहेच, मात्र अशा बाजारू चित्रपटामध्ये मराठी माणसांचा आवडता हिरो असलेला नाना पाटेकरसारखा अस्सल कलाकार काम करतो, तेव्हा संतापाने अंगाची लाही लाही होते. एरव्ही संवेदनशील प्रश्नांवर आमच्या राजकारण्यांनाही खडे खडे दोन-चार ‘प्रहार’ करणारा नाना आम्हाला आवडतो. तोच नाना पाटेकर जेव्हा रामूच्या सिनेमाचा पार्ट बनतो, तेव्हा त्याच्या सचोटीबद्दल शंका यायला लागते. टीव्ही चॅनेल्सवरील चर्चात्मक कार्यक्रमांमध्ये पोटतिडकीने ‘विचार’ मांडणारा ‘नटरंग’फेम अतुल कुलकर्णी जेव्हा या सिनेमात काम करतो, तेव्हा याने अक्कलखाते गहाण ठेवलेय की काय, असे वाटू लागते.

आता चित्रपटांचे आविष्कारस्वातंत्र्य वगैरे नेहमीचे बुद्धीवादी तत्त्वज्ञान वगैरे कुणायला मांडायचे असेल, तर खुशाल मांडा. परंतु रामूचा सिनेमा हा केवळ बाजारूपणा आहे, यात काडीमात्र शंका नाही. ‘26/112 ची इत्यंभूत वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारी अनेक पुस्तके लिहिली गेलीत, अनेक लघुपट, माहितीपट निर्माण झाले आहेत. मग त्यावर पुन्हा वेगळा व्यावसायिक सिनेमा काढण्याची खरंच गरज होती का? रामूने इतरांना माहिती नसलेला असा कोणता नवा पैलू सिनेमात दाखवला आहे..? या प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ अशीच असावीत.

चांगले एकाच गोष्टीचे वाटते ते म्हणजे मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाणार्या रामूला मुंबईकर प्रेक्षकांनी त्याची जागा दाखवून दिलीय. पहिल्या दोन दिवसात या सिनेमाला केवळ 3.15 कोटी रूपयांचा गल्ला जमा करता आला. रामूचा धंदा चांगलाच आपटला, निदान एवढे समाधान तरी त्यावरून मिळते.

- सुनील घुमे

केमिस्ट संपाचा 'डोस'

जागोजागी पानाच्या टपरीसारखी सुरू झालेली मेडिकल दुकाने गेल्या आठवडयात चर्चेत आली ती त्यांच्या आंदोलनामुळे. एरव्ही दिवसाचे बारा-बारा तास आणि काही तर 24 तास उघडया असणा-या केमिस्ट दुकानदारांनी संध्याकाळी 6 नंतर ‘शटर डाऊन’ केले. सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 अशी आठ तासांची ‘ऑफिस डयुटी’ करण्याचे फर्मान केमिस्ट दुकानदारांच्या संघटनेने जारी केले. दोन-तीन दिवस त्या आदेशाची अंमलबजावणीही झाली. अचानक हा पवित्रा घेण्याचे कारण काय..? तर म्हणे अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) जारी केलेल्या फार्मासिस्टच्या सक्तीचा विरोध करण्यासाठी मेडिकल स्टोअर्स आणि केमिस्ट दुकानदारांनी हे पाऊल उचलले. केमिस्ट विरूद्ध एफडीए यांच्या या भांडणात भरडले गेले ते सामान्य रूग्ण. पण त्याची चिंता ना संपकरी केमिस्टना होती, ना एफडीएला...

खरे तर अन्न व औषध प्रशासनाचे काही चुकले असे म्हणता येणार नाही. प्रत्येक औषधाच्या दुकानात फार्मासिस्ट (औषधतज्ञ) असणे गरजेचे आहे, अशी तरतूद कायद्यामध्येच आहे. डॉक्टरांनी एखाद्या रोगावर औषध लिहून दिल्यानंतर ते योग्य आहे की नाही, याची शहानिशा करण्यासाठी केमिस्ट दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट (डी. फार्म किंवा बी. फार्म) असायला हवा. याचाच अर्थ रूग्णांना चुकीचे औषध दिले जाऊ नये, यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आली आहे. कायद्यातील याच तरतुदीची काटेकोर अंमलबजावणी करत एफडीएचे आयुक्त महेश झगडे यांनी केमिस्ट दुकानांवर कारवाई करायला सुरूवात केली. राज्यात जवळपास 51 हजार औषधांची दुकाने आहेत. जानेवारी ते 18 फेब्रुवारी 2013 या काळात त्यापैकी 5 हजार 415 दुकानांची तपासणी करण्यात आली. त्यात 1 हजार 13 दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट आढळले नाहीत. त्यापैकी 639 केमिस्ट दुकानांवर औषध विक्रीस बंदी घालण्यात आली. 50 जणांचे परवाने रद्द करण्यात आले, तर 40 दुकानदारांचे परवाने ठराविक कालावधीसाठी रद्द करण्यात आले. एफडीएच्या या धडक कारवाईचा विरोध करण्यासाठी औषध विक्रेत्यांनी सायंकाळी 6 नंतर दुकाने बंद ठेवून आंदोलन केले. आता कायद्यात असलेल्या तरतुदीची अंमलबजावणी करणे हे तर एफडीएचे कर्तव्यच आहे. त्यात ते जर रूग्णांच्या भल्यासाठी असेल तर फार्मासिस्टची सक्ती योग्यच आहे, असेच म्हणावे लागेल.

परंतु महाराष्ट्र राज्य ड्रगिस्ट केमिस्ट असोसिएशनचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष हुकुमराज मेहता यांच्या मते, एफडीएने चालवलेला हा छळ आहे. राज्यात केवळ 1 लाख 39 हजार नोंदणीकृत फार्मासिस्ट असून, त्यापैकी अनेकजण औषध कंपन्यांच्या सेवेत असतात. त्यामुळे केमिस्ट दुकानदारांना पूर्णवेळ फार्मासिस्ट उपलब्ध कसे होणार? दुसरा मुद्दा म्हणजे पूर्वीच्या काळी रूग्णांना औषधे मिक्स करून द्यावी लागायची, त्यामुळे तेव्हा फार्मासिस्टची गरज होती. आता औषधे तयार स्वरूपातच कंपन्यांकडून मिळतात. त्यात चुकीचे औषध घेतल्याने रूग्ण दगावल्याची एकही तक्रार आलेली नाही, असेही मेहता यांचे म्हणणे आहे. अहो मेहतासाहेब, तक्रार येणार कशी..? मुळात आपल्या चुकीचे औषध दिले गेले आहे, हे रूग्णाला किंवा त्याच्या नातेवाईकाला कळायला तर हवे ना.. त्यासाठीच तर फार्मासिस्ट असतो ना? मुळात औषधाच्या चिठ्ठीवर डॉक्टरने काय लिहिले आहे, हे सामान्य माणसांना धड वाचताही येत नाही. डॉक्टरचे प्रिस्क्रिप्शन काय ते केमिस्टला बरोबर कळते. त्यामुळे डॉक्टरने लिहिलेले आणि केमिस्टने दिलेले औषध आपण सगळेच डोळे झाकून घेतो. परंतु आता फार्मासिस्ट नावाची आणखी एक भानगड असते, म्हटल्यावर रूग्णांचा या दोघा देवदूतांवरील विश्वास काहीसा कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही.

संपातून केमिस्ट दुकानदारांनी काय साध्य केले आणि एफडीए आता पुढे काय करणार, हे कळेलच. परंतु या आंदोलनाच्या निमित्ताने सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र चांगलाच ‘डोस’ मिळाला आहे. किंबहुना त्यांचे डोळे उघडले आहेत

- सुनील घुमे

दुष्काळग्रस्त… आणि मुंबईकर?

मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात यंदा भीषण दुष्काळ पडला आहे. खरे तर भीषण असा शब्द वापरला तरीही दुष्काळाची तीव्रता शब्दांत सांगता येत नाही की मांडता येत नाही, ती फक्त अनुभवावी लागते. 19%2 साली संपूर्ण महाराष्ट्रात असाच मोठा दुष्काळ पडला होता. पाण्याअभावी केवळ माणसेच नव्हे, तर जनावरेही तडफडून मेली होती. 19%2 च्या दुष्काळाचीच फुटपट्टी लावायची झाली तर यंदाचा दुष्काळ त्यापेक्षा कितीतरी मोठा आहे. रोजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये अगदी पहिल्या पानावर दुष्काळाच्या बातम्या झळकत आहेत. अगदी टीव्हीवर न्यूज चॅनल्सवरही दुष्काळाची दाहकता मांडली जात आहे. परंतु आम्हा मुंबईकरांना त्याचे काहीच सोयरसूतक नाही. मुंबईपासून फार तर साडे चारशे किमी अंतरावर मराठवाडा आहे. त्याठिकाणी लोक कसे जगतात, त्याची साधी कल्पनाही आम्हा मुंबईकरांना नाही. भारत आणि इंडिया यातील फरक या दुष्काळाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

मुंबईकरांना दुष्काळ कशाशी खातात, हे कदाचित कधीच कळणार नाही. कारण 24 तास नसले तरी नळाला पाणी येतेच. अगदी अनधिकृत झोपडपट्टयांमध्ये नळाचे पाणी बदाबदा वाहत असते. आणि समजा एखाद्या दिवशी काही कारणाने पाणी नाहीच आले तर महापालिकेच्या नावाने शंख करत, बिसलेरी पिऊन दिवस ढकलण्याची आम्हा मुंबईकरांची तयारी असते. एखाद्या वर्षी पाऊस कमी झाला आणि महापालिकेने खबरदारीचा उपाय म्हणून 15-20 टक्के पाणीकपात केली तरी आपल्या तळपायाची आग मस्तकात जाते. पालिकेच्या नावाने कडाकडा बोटे मोडली जातात. मात्र दुष्काळी भागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य पाहून आणि वाचूनही आपल्याला काहीच फरक पडत नाही. एवढया मुंबईकरांच्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत.

जे दुष्काळाचे, तेच लोडशेडिंगचे वीज भारनियमन म्हणजे काय, हे फार तर मुलुंडकरांना समजेल. परंतु मुंबईकरांनी स्वीच ऑन केला की, दिवा लागतो. रिमोटची कळ दाबली की एसी ऑन होतो. विजेअभावी जवळपास 40 टक्के महाराष्ट्र अंधारात असतो, परंतु मुंबईची स्कायलाइन नेहमी दिव्यांच्या झगमगाटाने उजळलेली असते. गरज नसतानाही विजेची उधळपट्टी सुरू असते. शनिवार-रविवारचा विकेन्ड असो, नाहीतर आठवडयाचा कोणताही दिवस, मॉल्स, बाजारपेठा, सिनेमागृहे गर्दीने तुडुंब भरलेली असतात. हॉटेल्सच्या बाहेर लोक ‘मेरा नंबर कब आयेगा’ म्हणून सहकुटुंब सहपरिवार रांगा लावून वाट पाहत असतात. अशावेळी मनात विचार येतो की, यापैकी कितीजणांना दुष्काळाबद्दल माहिती असेल? समजा यापैकी प्रत्येक कुटुंबाने एखाद्याला विकेन्डला हॉटेलऐवजी घरामध्येच जेवण केले तरी किती कोटी रूपये वाचू शकतील..? समजा आपल्यापैकी प्रत्येकाने यंदा आपला वाढदिवस साजरा केला नाही तर किती रूपये गोळा होऊ शकतील..? केवळ रूपयांनी दुष्काळग्रस्तांचे सगळे दुःख हलके होणार नाही, हे खरे. परंतु निदान दुष्काळासारख्या जीवन-मरणाच्या विषयावर आपण एवढी तरी संवेदनशीलता दाखवली तरी त्यांच्यासाठी काहीतरी केल्याचे समाधान मिळेल. सरकार नावाच्या यंत्रणेवर आपला विश्वास नसेल तर एखाद्या चांगल्या सेवाभावी संस्थेच्या किंवा सचोटीच्या कार्यकर्त्यांच्या मार्फत थेट दुष्काळग्रस्तांपर्यंत आपण मदत पोहोचवू शकतो. अगदी तेवढेही करायची इच्छा नसेल तर निदान घरात किंवा कुठेही सतत गळणारा नळ दुरूस्त करून पाण्याचा अपव्यय तरी टाळता येणे अगदीच अशक्य नाही. जिथे विजेची गरज नाही, पंख्याची गरज नाही, अशाठिकाणी लाइट-पंख्याचे बटन स्वीच ऑफ केले तरी बराच फरक पडू शकतो.

किमान एवढी जरी संवेदनशीलता आपण मुंबईकरांनी दाखवली तर फार काही नाही, पण समाधानाची झोप नक्कीच येईल

- सुनील घुमे

'क्रेडिट' धोक्यात

कालपरवापर्यंत आपण बँकेत जात होतो, तेव्हा कुणीतरी आजोबा किंवा आजी येऊन तुम्हाला रिक्वेस्ट करायचे. ‘मला लिहिता-वाचता येत नाही. जरा स्लीप भरून देता का, खात्यातून पैसे काढायचे आहेत..?’ हे झाले निरक्षर, लिहिता-वाचता न येणा-यांचे. परंतु आता तुम्ही एटीएमच्या रांगेत उभे असताना निरक्षर नसलेली कुणी गृहिणी किंवा मध्यमवयीन गृहस्थ येऊन तुम्हाला विचारतात. ‘जरा माझेही पैसे काढून द्या, मला ते एटीएममधून पैसे कसे काढतात, ते समजत नाहीत’ अशावेळी त्यांची मदत करावी की कीव करावी, असा प्रश्न अनेकदा मला पडतो. कारण एटीएममधून पैसे काढणे हे काही रॉकेट सायन्स नाही. ज्याला इंग्रजी किंवा हिंदी समजते अशी कुणीही व्यक्ती अगदी सहज पैसे काढू शकतो. परंतु त्यासाठीही अनोळखी व्यक्तींवर अवलंबून राहणे म्हणजे स्वतःच्या हाताने फसवणुकीला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. यापेक्षाही डोक्यावरून पाणी म्हणजे अशा ‘धन्यवाद’ लोकांपैकी काहींनी डेबिट कार्डाच्या मागच्या बाजूलाच आपला पासवर्ड नंबरही लिहून ठेवलेला असतो. आता बोला

हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे मुंबईत अलिकडेच घडलेल्या दोन घटना. यापैकी पहिल्या घटनेमध्ये मुलुंडमधील एका कंपनीच्या संचालकाच्या येस बँकेतील खात्यातून अवघ्या तासाभरामध्ये तब्बल 1 कोटींची रक्कम काढण्यात आली. ही रक्कम देशभरातील विविध 12 खात्यांमध्ये ट्रान्सफर झाली. आणि हा सगळा इंटरनेट बँकिंगचा गोलमाल होत असताना प्रत्येक व्यवहारानंतर त्या संचालकाला एसएमएस मेसेजही येत होता. प्रत्येक मेसेजगणिक त्याच्या हृदयाचा एकएक ठोका चुकत होता. सुदैवाने याप्रकरणी पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत 24 तास उलटण्याच्या आतच एका आरोपीला अटक केली. दुसरी एक घटना तर त्यापेक्षाही चक्रावून टाकणारी होती. एका व्यावसायिकाच्या पत्नीच्या क्रेडिट कार्डावरून भारताबाहेर चार वेगवेगळ्या देशांमध्ये खरेदी केली जात होती. विशेष म्हणजे तो व्यावसायिक आणि त्याची पत्नी भारतामध्ये आणि त्यांच्या क्रेडिट कार्डाचा वापर मात्र वेगवेगळ्या देशांमध्ये, असा हा भुलभुलैय्या होता.

थोडक्यात काय तर आता तुम्हाला लुटायचे असेल तर रात्रीच्या वेळी तुमच्या घरावर एखाद्या चोराने डल्ला मारण्याची गरज नाही किंवा धारदार शस्त्राचा धाक दाखवण्याची गरज नाही. अगदी दिवसाउजेडी तुमच्या नजरचुकीमुळे आणि अतिहुशार व्हाइट कॉलर चोरांच्या स्मार्टपणामुळे तुम्हाला हजारो, लाखो आणि करोडो रूपयांचा गंडा घातला जाऊ शकतो. अलिकडच्या काळात अशा ऑनलाइन आर्थिक गुन्ह्यांची संख्या वाढत चालली आहे. काळानुसार अत्याधुनिक सोयी-सुविधा जशा उपलब्ध होत आहेत, त्याचप्रमाणे लुबाडणुकीचे नवनवे हातखंडेही उजेडात येत आहेत. त्यामुळे डेबिट कार्ड असो वा क्रेडिट कार्ड, त्याचा गैरवापर कुणी करू शकणार नाही, यादृष्टीने काळजी घेणे आवश्यक झाले आहे. क्रेडिट कार्ड देण्यासाठी दिवसातून दहावेळा मोबाइलवरून छळवणूक करणार्या बँका किंवा त्यांचे एजंट त्याचा गैरवापर कसा टाळता येईल, याबाबत ग्राहकांना अजिबात मार्गदर्शन करत नाहीत. त्यामुळेच आपणच आपले क्रेडिट धोक्यात आणत असतो. क्रेडिट कार्डाचा नंबर, त्याची एक्स्पायरी डेट, पाठीमागचा सीव्हीसी क्रमांक या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी असतात. या बाबी कुणाही अनोळखी व्यक्तीच्या हाती लागल्या तर अगदी सहजपणे तो त्याचा गैरवापर करू शकतो. त्यामुळे शक्यतो आपले क्रेडिट कार्ड कुणाकडेही देऊ नये. हल्ली रेस्टॉरंट, मोबाइल बिलाचा भरणा, वस्तू खरेदी यासाठी आपण अगदी सहजपणे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड काऊंटरवरील व्यक्तीला देतो. हा आपण त्यांच्यावर टाकलेला विश्वासच असतो. शक्यतो समोरासमोर कुणीही आपली फसवणूक करत नाही. परंतु एखाद्या इंटरनेट साइटवरून कोणतीही ऑनलाइन खरेदी करताना, रेल्वेचे किंवा विमानाचे ई-तिकिट काढताना आपण ज्या वेबसाइटवरून हे व्यवहार करतो आहे, त्यांची विश्वासार्हता दहावेळा तपासली पाहिजे.

अन्यथा ‘नजर हटी, दुर्घटना घटी’ हा अनुभव आलाच म्हणून समजा..!

- सुनील घुमे

गिरणी कामगारांची 'घरघर'

कालपरवा मुंबईत येऊन बेकायदेशीरपणे झोपडया बांधणा-यांना मायबाप सरकार अगदी फुकटात घर देते. परंतु मुंबईसाठी घाम गाळणार्या गिरणी कामगारांना मात्र हक्काची घरे देताना या मायबाप सरकारला पाझर फुटत नाही. एसआरए योजनांसाठी बिल्डरांना वाट्टेल त्या सवलती आणि एफएसआय देणारे मायबाप सरकार, गिरणी कामगारांसाठी घरे देताना मात्र बांधकाम खर्च आणि वसुलीचे हिशेब मांडते. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबवण्यात येणा-या एमयूटीपी आणि एमयूआयपी प्रकल्पग्रस्तांना, अधिकृत-अनधिकृत अशा फुटपट्टया न लावत्या, राहत्या घरांऐवजी चांगली पर्यायी घरे एमएमआरडीएमार्फत दिली जातात. परंतु 18 गिरण्यांच्या एक तृतियांश जागा ताब्यात मिळाल्या असल्या तरी गिरणी कामगारांना घरे देताना मात्र म्हाडा आणि मायबाप सरकार हात आखडता घेत आहे. मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांची ही कहाणी

गेल्या 30 वर्षांपासून हक्काच्या घरांसाठी गिरणी कामगार संघर्ष करत आहेत. त्यांचा हा संघर्ष आणखी कितीकाळ चालणार आणि शेवटी या संघर्षातून मुंबईत कितीजणांना घरे मिळणार, हा कठीण प्रश्नच आहे. कारण राज्य सरकारचा गिरणी कामगारांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन. राज्य सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर गिरणी कामगारांचा घरांचा प्रश्न सोडवणे फारसे अवघड होणार नाही. परंतु बिल्डरांसाठी पायघडया अंथरणारे सरकार, गिरणी कामगारांच्या घरांचा मुद्दा आला की, झुरळ झटकावे तसे अंग काढून घेते. विकास नियंत्रण नियमावलीतील एक तृतियांशच्या धोरणानुसार, भायखळा येथील न्यू हिंद मिलच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी 6 हजार 925 घरे बांधण्यात आली. गेल्यावर्षी 28 जूनला या घरांसाठीची सोडत निघाली, तेव्हा या घरांसाठी 1 लाख 48 हजार गिरणी कामगारांनी आणि त्यांच्या वारसांनी अर्ज केले होते. मात्र केवळ 6,925 भाग्यवंतांनाच ही लॉटरी लागली. प्रत्यक्षात ही घरे बांधून दोन वर्षे उलटली असली तरी अद्याप त्या भाग्यवंतांनाही अजून घराचा ताबा मिळालेला नाही. पात्र आणि अपात्रतेच्या म्हाडाच्या निकषांवर अजूनही कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. गेल्या 26 जानेवारी रोजी राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत केवळ 18 गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना घरांच्या चाव्या दिल्या. आता प्रश्न उरतो तो बाकीच्या 1 लाख 41 हजार गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना घरे मिळणार की नाहीत? दुर्दैवाने याचे होकारार्थी उत्तर मिळणे कठीण झाले आहे.

यापुढे गिरणी कामगारांना मुंबईत तरी घरे मिळणे अवघड आहे. जमिनीची अनुपलब्धता आणि बांधकाम खर्चाची न होणार वसुली, अशी दोन कारणे त्यासाठी प्रामुख्याने सरकारच्या वतीने पुढे केली जातात. मात्र ज्या 18 गिरण्यांची 22 हजार 883 चौ.मी. अतिरिक्त जमिन सरकारने ताब्यात घेतली आहे, त्यावर बांधकाम करणार की नाही, याबाबत सरकार काहीच बोलायला तयार नाही. एमएमआरडीएच्या वतीने ठाणे जिल्ह्यात बांधण्यात येणार्या 160 चौ. फुटांच्या भाडयाची दोन घरे एकत्रित करून ती गिरणी कामगारांना देण्याचा पर्याय आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुचवला आहे. तिसरा पर्याय दिला आहे तो गिरणी कामगार सध्या ज्याठिकाणी राहत आहे, त्यांच्या गावी किंवा तालुक्यात भूखंड उपलब्ध करून देणे. त्यावर गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी स्वखर्चाने घरे बांधावीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ‘राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला,’ त्यातलीच ही गत झाली.

गिरणी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणार्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे नेते सचिन अहिर हे स्वतः गृहनिर्माण राज्यमंत्री आहेत. वरळीसारख्या कामगार विभागाचे ते आमदार आहेत. मात्र गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी सरकारचे नाक दाबण्यासाठी त्यांनी विशेष मेहनत घेतल्याचे दिसत नाही. दत्ता इस्वलकर आणि अन्य कामगार नेते आंदोलने, मोर्चे काढून हा प्रश्न जिवंत ठेवण्याची धडपड करत आहेत. शिवसेना, मनसेसारख्या राजकीय पक्षांना गिरणी कामगारांबद्दल सहानुभूती असली तरी हा प्रश्न त्यांच्याही अजेंडयावर नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांचे मुंबईत घर मिळवण्याचे स्वप्न आता कायमचे भंगले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

- सुनील घुमे

प्रेमाला 'जागा' नाही, हे मुंबईकरांचे 'दुखणे'...

प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं अगदी ‘सेम’ असतं..!

असं म्हणणा-या कवीवर्य मंगेश पाडगावकरांना यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनी पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर व्हावा आणि पोलिसांच्या कृपेने मुंबईमध्ये प्रेमी युगुलांवर संक्रांत ओढवावी, हे अगदी विचित्र योगायोग म्हणायला हवेत.

मुंबईतील चौपाटया, उद्याने, बगिचे आणि निर्जनस्थळे म्हणजे प्रेमी युगुलांची आश्रयस्थाने. मात्र यापुढे ’खुल्लमखुल्ला’ प्रेम करण्यावर बंदी घालणारे फर्मान मुंबईचे पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी जारी केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा निर्जनस्थळी बसणार्या प्रेमी युगुलांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देऊन पोलीस आयुक्तांनी प्रेमवीरांची पुरती कोंडी केली आहे. काय तर म्हणे, प्रेमी युगुलांची सुरक्षितता लक्षात घेऊनच हा खबरदारीचा उपाय आखण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद सत्यपाल सिंग आणि त्यांचे पोलीस अधिकारी आता करत आहेत. दिल्लीतील बलात्कारासारखी घटना घडू नये आणि त्यानिमित्ताने दिल्लीसारखा उद्रेक मुंबईत होऊ नये, यासाठी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई केल्याचे लंगडे समर्थन ते करत आहेत. रोगापेक्षा इलाज भयंकर म्हणतात, ते यालाच

कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. मग ते सार्वजनिक ठिकाण असो, नाहीतर निर्जनस्थळ. निर्जनस्थळी बलात्कार, खून किंवा लुटमारीची घटना होईल, म्हणून प्रेमी युगुलांवर बंदी घालणे हा काही उपाय होऊ शकत नाही. महिलांवर बलात्कार आणि अत्याचार होतात म्हणून त्यांना ’सातच्या आत घरात’ यायला सांगणारे, तोकडया कपडयांऐवजी बुरख्यामध्येच महिलांनी वावरावे, असे तालिबानी फर्मान काढणारे लोक आणि मुंबई पोलीस यांच्यात मग फरक तो काय उरला? कोण जाणे उद्या महिलांवर रात्री-अपरात्री अत्याचार होतात, म्हणून त्यांना कामावर पाठवूच नका, असा उपायही ’डॉक्टर’ असणारे सत्यपाल सिंग सुचवतील. मुळात अशाप्रकारच्या घटना वाढीला लागतात, कारण पोलिसांचा किंवा न्यायालयाचा धाकच अलिकडे गुन्हेगारांना वाटेनासा झाला आहे. निर्जनस्थळांचे सोडा, मुंबईसारख्या शहरात दिवसाढवळ्या भररस्त्यावर महिलांवर हल्ले होतात, तेव्हा दोष कुणाला देणार? पोलीस या यंत्रणेची जरब असती तर गुन्हेगारांची एवढी हिंमत झालीच नसती. त्यामुळे बलात्कार किंवा हल्ले होतात म्हणून प्रेमी युगुलांवर बंदी घालणे हा कधीच उपाय होऊ शकत नाही. पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी गेल्या काही दिवसांत विविध कॉलेजांना भेटी देऊन युवा पिढीशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, त्याचे कौतुक केले पाहिजे. मात्र त्याचवेळी प्रेमी युगुलांवर बंदी घालून युवा पिढीची मिळवलेली सहानुभूती गमावण्याची कामगिरीही ते पार पाडत आहेत.

आता यानिमित्ताने प्रेमी युगुलांचा विषय ऐरणीवर आलाच आहे, तर एका महत्त्वाच्या सामाजिक समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ही समस्या आहे जागेची. मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात हक्काची जागा असणे, हे स्वर्गसुखच मानायला हवे. लहान मुलांना खेळण्यासाठी बालोद्यान असतात, मुलांना खेळण्यासाठी क्रीडांगणे असतात, अगदी वृद्ध आजी-आजोबांसाठी ’नाना नानी पार्क’ असतात, मग प्रेमी युगुलांसाठी हक्काचे असे एखादे ’क्युपिड पार्क’ असायला नको का? ज्याठिकाणी मनमोकळेपणाने आपल्या प्रियजनांशी गुजगोष्टी करता येतील, अशी जागा नको का? प्रेमी युगुलांचे सोडा, मुंबईसारख्या शहरात अगदी नवरा-बायकोला देखील छोटयाशा घरामध्ये प्रायव्हसी मिळत नाही. मग त्यांनी एखाद्या शनिवारी-रविवारी चौपाटीवर जाऊन दोन-चार सुखाचे क्षण शेअर केले, तर पोलिसांच्या पोटात दुखले कुठे? आज मुंबईच्या चौपाटया किंवा बोरिवलीचे नॅशनल पार्क आहे, म्हणून प्रेमी युगुलांना थोडेफार निवांत क्षण मिळत आहेत. ते क्षण देखील आपण त्यांच्यापासून हिरावून घेणार का? म्हातारीच्या बुटाशेजारच्या हँगिग गार्डनमध्ये बसून प्रेमी जीवांनी ’रोमँटिक’ क्षण एन्जॉय करायचे ठरवले, तर त्यांच्यावर अश्लील चाळे केल्याचा ठपका आपण आणखी किती दिवस मारणार आहोत? यावर समाधान शोधायचे असेल तर मुळात प्रेमी युगुलांची ही नाजूक अडचण समस्या म्हणून आधी समजून घ्यायला हवी.

नाहीतर ख्यातनाम गीतकार जगदीश खेबूडकर यांच्या गाण्यात बदल करून खेदाने म्हणावे लागेल की,
प्रेमाला ’जागा’ नाही, हे मुंबईकरांचे ’दुखणे’

- सुनील घुमे

फेरीवाल्यांना 'राजा'श्रय

फेरीवाले हे मुंबईकरांसाठी अडचण आहेत की उपयुक्त, हे तुम्ही त्यांच्याकडे कोणत्या चष्म्यातून बघता यावर अवलंबून आहे. कारण म्हटले तर फेरीवाल्यांनी मुंबईची वाट लावली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु त्याचवेळी घरातून बाहेर पडल्या पडल्या किंवा कामावरून येता-जाता भाजीपाला, फळफळावळ आणि अन्य कसलीही वस्तू उभ्या उभ्या खरेदी करण्याची सोय या फेरीवाल्यांमुळेच झालेली आहे.

फेरीवाले हे मुंबईकरांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनून गेले आहेत. मग ते अधिकृत आहेत की अनधिकृत, त्यांच्याकडे परवाना आहे की ते बेकायदा धंदा करतात, याच्याशी मुंबईकरांना काहीही देणेघेणे नसते. एखाद्या सजग नागरिकाने अनधिकृत फेरीवाले हटवण्यासाठी महापालिकेकडे तक्रार केली तर त्या तक्रारीची काय गत होते, हे एकदा तक्रार करून पाहाच. पालिकेचे अधिकारी कारवाई करत नाहीच, उलट तक्रारदारालाच फेरीवाल्यांच्या दादागिरीचा सामना करावा लागतो. काहींना हे फेरीवाले गरीब, कष्टकरी वगैरे वाटतात. म्हणजे ते तसे असतात, परंतु त्याचवेळी ते उर्मट, उद्दाम आणि गुंड देखील असतात. स्थानिक राजकीय नेत्यांशी त्यांचे लागेबांधे असतात. स्थानिक महापालिका अधिकार्यांना आणि पोलिसांना हफ्ते देऊन त्यांनी कायमचे बांधून ठेवलेले असते. करोडो रूपयांची ’चिरीमिरी’ हे गरीब, कष्टकरी फेरीवाले ’राजाश्रया’साठी मोजत असतात.

अलिकडेच वाकोला, सांताक्रूझ विभागात वादग्रस्त एसीपी वसंत ढोबळे यांनी अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवण्याची कारवाई सुरू करण्याची हिंमत दाखवली. त्या कारवाईदरम्यान दुर्दैवाने एका फेरीवाल्याचा मृत्यू झाला. बस्स ढोबळे विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले. फेरीवाल्याच्या मृत्यूचे खापर फोडून रातोरात ढोबळेंची बदली करण्यात आली. खरे तर ढोबळेंचे काहीच चुकले नव्हते. जे कुणी बेकायदा फेरीवाले आहेत, त्यांनाच हटवण्याचे कर्तव्य ते पार पाडत होते. म्हणजे आपले कर्तव्य पार पाडल्याबद्दल त्यांना शिक्षा झाली. फेरीवाल्यांविरोधात, मग ते अनधिकृत का असेनात, कारवाई कराल तर अशी शिक्षा होईल, असा चुकीचा मेसेज या प्रकरणामुळे गेला. एकीकडे या कारवाईमुळे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजपचे राजकीय नेते सुखावले. तर बहुसंख्य फेरीवाले हे उत्तर भारतीय असल्याने शिवसेना आणि मनसेला राजकीय पोळी भाजून घेण्याची संधी उपलब्ध झाली.

शिवसेनेने वसंत ढोबळे यांची बदली रद्द करावी, यासाठी दोन-तीन दिवस आंदोलन केले. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तर यानिमित्ताने फेरीवाल्यांना ’मनसे स्टाइल’ कारवाईचा इशाराच दिला. राज ठाकरे यांनी यानिमित्ताने अकलेचे सिक्सर-फोर मारले. काय तर म्हणे परप्रांतीय फेरीवाल्यांमुळे मुंबईची वाट लागली आहे. मग मराठी फेरीवाल्यांनी काय मुंबईला चार चॉंद लावले आहेत. अनधिकृत फेरीवाले, मग ते परप्रांतीय असोत नाहीतर मराठी असोत, त्यांना रस्त्यावरून हटवलेच पाहिजे. एसीपी वसंत ढोबळे यांनी काही फेरीवाला मराठी आहे की परप्रांतीय, हे बघून कारवाई केली नव्हती. मात्र प्रत्येक गोष्ट आपल्याच चष्म्याच्या फ्रेममधून पाहणा-या राज ठाकरेंना काय बोलायचे? बरं राज ठाकरे फेरीवाल्यांच्या विरोधात बोलतात म्हणून मग आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व कामगार नेते शरद राव यांनाही फेरीवाल्यांचा पुळका आला. राज ठाकरे मोर्चाला विरोध करतात, मग आता 19 फेब्रुवारीला मोर्चा काढून दाखवतोच, असे आव्हान शरद राव यांनी दिले आहे. म्हणजे हे देखील दुसरे टोकच म्हणायचे. फेरीवाल्यांना अशाचप्रकारे कायम राजकीय आश्रय मिळत आल्याने आजवर त्यांचे कुणीही काहीही (म्हणजे स्टॉल, पाटी, गाडी वगैरे) वाकडे करू शकलेले नाही.

फेरीवाल्यांचा प्रश्न महापालिका, पोलीस किंवा राजकीय पक्षांकडून सुटण्याची सूतराम शक्यता नाही. तो सुटू शकतो केवळ जनतेची इच्छा असेल तर आणि तरच ज्यादिवशी अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून कसलाही माल विकत घेणार नाही, अशी सवय मुंबईकर स्वतःला लावून घेत नाहीत तोपर्यंत फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणातून मुंबईला कुणीही वाचवू शकणार नाही. आणि असा एखादा दिवस उजाडण्याची शक्यता पुढच्या शंभर वर्षांमध्ये दिसत नाही

- सुनील घुमे

येवा… कोकण 'विकणे' आहे!

'येवा कोकण आपलाच असा’ ही कॅचलाइन मालवणी नाट्यसम्राट मच्छिंद्र कांबळींनी हिट केली. ती एवढी परफेक्ट होती की, अमराठी माणसांनी कोकणात येण्याचा सपाटाच लावला. इथल्या जमिनी, आंबा-काजू-नारळीच्या बागा विकत घेण्याचा धडाकाच त्यांनी लावला. अगदी तळकोकणापासून रायगडातल्या अलिबागपर्यंत ज्यांच्याकडे बक्कळ पैसा होता, तोही काळा पैसा, त्यांनी तो कोकणाच्या लाल मातीत गुंतवला आणि पांढरा केला.

ही पार्श्वभूमी सांगायचे कारण म्हणजे गेल्याच आठवडयात मुंबईत पार पडलेला ग्लोबल कोकण फेस्टीव्हल अशाप्रकारचा फेस्टीव्हल साजरा होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हती. कोकणाला जगात प्रमोट करण्याच्या नावाने दरवर्षी कोकण ’भूमी’ प्रतिष्ठानच्या वतीने हा इव्हेंट आयोजित केला जातो. गेल्यावर्षी वांद्रे-कुर्ला संकुलात हा फेस्टिव्हल झाला आणि यंदा गोरेगावच्या नेस्को संकुलात. सनदी अधिकारी असताना द. म. सुकथनकर यांना कोकणाचा विकास करण्यासाठी किती योजना राबवल्या, त्यांचे त्यांनाच माहिती परंतु यादवराव यांच्या रूपाने त्यांना दूरदृष्टी लाभलेला ’संजय’ भेटला आणि हा फेस्टिव्हल ग्लोबल झाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार उद्घाटक. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्र्यांचा सहभाग. शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांची उपस्थिती. खुद्द मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घेतलेली भेट. आता एवढे मोठे राजकीय गॅटमॅट जमवल्यानंतर हा फेस्टीव्हल भव्य-दिव्य झाला नसता तरच नवल.

परंतु ज्यांनी या महोत्सवाला भेट दिली, त्यांच्या पदरी मात्र निराशाच पडली. उलट कोकणच्या विकासाच्या नावाखाली हे ग्लोबल महोत्सववाले जे काही दाखवत होते, त्यामुळे सज्ञानी कोकणी माणसाच्या काळजाचा ठोकाच चुकला. महोत्सव वगैरे सर्व झूठ खरे तर हे ग्रँड प्रॉपर्टी एक्झिबिशनच होते. कोकणातील जमिनी कवडीमोल भावाने बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा हा ग्लोबल राजकीय डाव आहे, हे त्यातून जाणवले. ज्यांच्या नावातच ’भूमी’ आहे, ते जमिनींचाच तर व्यवहार करणार

युटोपिया समूह या फेस्टीव्हलचा मुख्य प्रायोजक होता. या युटोपियावाल्यांनी गणपतीपुळ्याजवळ मोठी जागा विकत घेतली आहे. फाइव्ह स्टार हॉटेल, मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, गोल्फ क्लब, क्रिकेट ग्राऊंड, आणखी काय काय स्वप्ने ते दाखवतायत. प्रतिलवासाच जणू उभा करायचाय त्यांना. त्याशिवाय निर्माण रिएल्टर्स, माद रिएल्टर्स, मामाचा गाव उभारणारा मैत्रेय ग्रुप, न्यू मॅक्स डेव्हलपर्स, मानगिरीश इस्टेट, मोरया इन्फ्रास्ट्रक्चर, पॅरेडाइज ग्रुप, एमसीएचआय क्रेडई, अग्रवाल रिएल्टीज, स्वराज बिल्डर्स, मेफेयर हाऊसिंग हुश्श... दम लागला या बिल्डर प्रायोजकांची नावे सांगताना. हे म्हणे कोकणाला ग्लोबल बनवणार आहेत. कोकणात पैसा यायला हवा, लोकांनी गुंतवणूक करायला हवी, मान्य. परंतु सगळे बिल्डरच जमिनी घेण्यासाठी येणार असतील तर कोणता विकास आपण साधणार आहोत? आज पुण्याच्या आसपासचा निसर्गरम्य भाग जसा कॉंक्रिटचे जंगल झाला तसेच आता रत्नागिरी, चिपळूण, लांजा, सिंधुदुर्ग या शहरांच्या परिघातील गावांचे होत आहे.

त्यात कोकणच्या सौंदर्याचा बळी जाणार हे वेगळे सांगायला नकोच. कोकणात पैसा यायला हवा पण उद्योगातून. छोटया छोट्या कंपन्या, कॉल सेंटर्स, पर्यटन उद्योग इथे यायला हवेत. त्यांच्यासाठी घरे बांधली जावीत. सेकंड होमसाठी येणा-यांची व्यवस्था म्हणजे विकास नव्हे. छोटया उद्योगांसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे. रस्ते, वीज, इंटरनेट व्यवस्थित पाहिजे. त्यात पैसे गुंतवले पाहिजे. पण ग्लोबल कोकणात ते राहिले बाजूला म्हणून आता कॅचलाइन बदलायला हवी.

येवा, कोकण विकणे आहे अशी ती करावी, म्हणजे ताकाला जाऊन भांडे लपवल्यासारखे होणार नाही.

- सुनील घुमे

मुंबई माझी 'बेवडी'

थर्टी फर्स्ट म्हणजे मुंबईकरांचा जणू राष्ट्रीय सणच गणेशोत्सव, दांडिया, दहिहंडी, रंगपंचमी, गटारी आणि त्याच रांगेतला थर्टी फर्स्ट. वर्षाच्या अखेरच्या डिसेंबर महिन्याचा अखेरचा दिवस. दारू रिचवल्याशिवाय आणि पार्टीचा धिंगाणा घातल्याशिवाय आम्हा मुंबईकरांचे नवीन वर्ष जणू उजाडतच नाही.

खरे तर यंदाच्या थर्टी फर्स्टवर दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचे गडद सावट होते. धावत्या बसमध्ये एका 23 वर्षीय तरूणीवर सहा नराधमांनी केलेला पाशवी बलात्कार आणि त्यानंतर तिच्यावर केलेले शारिरीक अत्याचार यामुळे देशभरातील तरूणाईच्या संतापाचा स्फोट झाला. त्यामुळे यंदा थर्टी फर्स्ट साजराच करू नये, अशा मूडमध्ये तरूणाई होती. खरे तर थर्टी फर्स्टच्या निमित्ताने पहाटे 5 वाजेपर्यंत बार, पब्ज, हॉटेल्स आणि दुकाने उघडी राहतील, असा निर्णय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जाहीर केला होता. परिणामी यंदाच्या थर्टी फर्स्टला दारूचे पाट वाहतील, असे बोलले जात होते. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या सोमवारी मध्यरात्री थर्टी फर्स्टचा जोश निदान मुंबईत तरी जाणवलाच नाही. रस्त्यांवर, चौपाटयांवर लोक होते, मात्र माहौल नव्हता. एकतर दिल्लीतील घटनेचे सावट, सध्या सुरू असलेला मार्गशीर्ष महिना आणि त्यात मंगळवारी 1 जानेवारीच्याच मुहूर्तावर आलेली अंगारकी चतुर्थी. कधी नव्हे ते थर्टी फर्स्टच्या रात्री तरूणाई अनवाणी पायांनी श्री गणेशाचे स्मरण करत प्रभादेवीच्या सिद्धीविनायक मंदिराच्या दिशेने जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. सोमरसापेक्षा भक्तीरसामध्ये मुंबईकर बुडाले होते. दारूच्या दुकानाबाहेर दिसणारी गर्दी सिद्धीविनायक मंदिरासमोर दिसली.

मात्र हे सगळे घडत असले तरी या सगळ्याशी काहीच संबंध नसलेला एक वर्ग मुंबईत राहतो. दिल्लीत बलात्कार होवोत, राजकीय उलथापालथ होवो, भूकंप, पूर किंवा दुष्काळासारखी नैसर्गिक आपत्ती येवो किंवा जातीय दंगलींचे थैमान उसळो, या सर्वांशी काहीच देणेघेणे नसलेली कथित उच्चभ्रू, हाय सोसायटी या मुंबईतच (सॉरी ’बॉम्बे’मध्येच) राहते. त्यामुळेच यंदा थर्टी फर्स्टचा जल्लोष दरवर्षीपेक्षा कमी असला तरीही दारू पिऊन रस्त्यावर धिंगाणा घालणार्या तळीरामांची संख्या अजिबात कमी झालेली नव्हती. उलट गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक वाढली होती. दारू पिऊन वाहने चालवू नयेत आणि अपघातासारख्या घटना घडू नयेत, यासाठी मुंबई पोलिसांनी ’डोन्ट ड्रिंक अँड ड्राइव’ मोहीम राबवली. तरीही थर्टी फर्स्टच्या रात्री मद्यधुंद अवस्थेत वाहने चालवणारे 848 तळीराम पोलिसांना सापडले. त्याआधीच्या वर्षीच्या 739 तळीरामांच्या तुलनेत हे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे. म्हणजेच सेलिब्रेशनचा जल्लोष कमी असला तरी बेवडयांची संख्या मुळीच कमी झालेली नाही. ही खरोखरच दुर्दैवी आणि चिंतेची बाब आहे. नशीब एकच की, त्यांच्या या कथित ङ्गसेलिब्रेशनफला गालबोट लावणारी एकही दुर्घटना मुंबईत घडली नाही. ना मोठा अपघात, ना महिलांवरील अत्याचार. किरकोळ छेडछाडीच्या काही तक्रारी पोलिसांकडे आल्या, मात्र त्या अगदीच तुरळक होत्या.

अर्थात त्याचे श्रेय द्यावे लागेल ते मुंबई पोलिसांना जवळपास अख्खे पोलीस दल थर्टी फर्स्टच्या रात्री मुंबईच्या रस्त्यावर होते. नाक्यानाक्यावर नाकाबंदी आणि पोलीस बंदोबस्त दिसत होता. त्यामुळेच 2013 ची सुरूवात निर्विघ्न आणि शांततेत झाली.

थँक्स मुंबई पोलीस...
.............

थर्टी फर्स्ट ड्रिंक ऍन्ड ड्राइव्ह

दंडात्मक कारवाई - 840
मद्यपी गतवर्षीची संख्या - 739
मद्यपी एकूण दंडवसुली - 16,96,000 रू.
पूर्व उपनगर - 277 मद्यपी
पश्चिम उपनगर - 181 मद्यपी
मध्य उपनगर - 118 मद्यपी
दक्षिण मुंबई - 96 मद्यपी

- सुनील घुमे