मग अनधिकृत बांधकामे थांबणार कशी?

कोणतीही आपत्ती ओढवली, तरी त्यातून सहीसलामत बाहेर पडण्याचे कसब महाराष्ट्रात कुणाला अवगत असेल तर ते शरद पवार यांना. डिझास्टर कंट्रोलमध्ये शरद पवारांचा हात धरणारा अलिकडच्या काळात तरी कुणी झालेला नाही. अनेकदा तर ते असा तोडगा सुचवतात की, कुठलीही समस्या ही मुळी समस्याच राहत नाही. परंतु अनधिकृत बांधकामांबाबत त्यांनी आता जो उपाय सुचवला आहे, तो नक्की तोडगा आहे की काय, हे समजायला मार्ग नाही.

मी अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात आहे, परंतु बेकायदा इमारतींमध्ये राहणार्या गरीबांची घरे पाडू नका. त्या अनधिकृत इमारती पाडण्याची कारवाई केल्यास लाखो लोक बेघर होतील, अशा आशयाचे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठवले आहे. म्हणजे नक्की काय? तुम्ही अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात आहात म्हणून ती पाडायची की, त्यात गरीब राहतात म्हणून त्यांच्यावर दंड आकारून ती नियमित करायची? काहीच कळायला मार्ग नाही. हे पत्र पाठवून आम्हीच तुमचे तारणहार आहोत, असा मेसेज देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. त्यातूनही नियमानुसार कारवाई झालीच तर ती काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली, अशी बोंब मारायला त्यांचे पंटर मोकळे.

ठाण्यात विशेषतः मुंब्र्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या मतदारसंघामध्येच मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटल्याने पवारसाहेबांनी पत्रलेखनासाठी शाई खर्च केली, असेही काहीजण खवचटपणे म्हणतात. कारण काहीही असो, पवारसाहेबांनी एखादी गोष्ट सांगितल्यानंतर त्याची दखल न घेण्याइतके महाराष्ट्रातील सरकार (आघाडीचे असल्याने) असंवेदनशील नक्कीच नाही. त्यामुळे बेकायदा इमारतींमध्ये राहणार्या गरीबांना न्याय मिळणार आणि सगळे नियम-कायदे धाब्यावर बसवून अनधिकृत इमारती बांधणारेही निर्धास्त फिरणार, याबाबत आता शंका घेण्याचे काही कारण नाही. एकाच दगडात दोन, तीन, चार किंवा अगदी त्यापेक्षाही अधिक पक्षी कसे मारायचे, याबाबत पवारसाहेबांचे क्लासेस लावण्याचीच गरज आहे. पवारांच्या तोडग्याप्रमाणे जर सगळी अनधिकृत बांधकामे गरीब लोक राहतात म्हणून नियमित होणार असतील तर मग अनधिकृत बांधकामे थांबणार कशी? बिनधास्त बेकायदा बांधकामे करा आणि बोंब झाली की रहिवाशांना पुढे करून ती नियमित करा, हा गोरखधंदा रोखायचा कसा..?

मुंब्र्यातील बेकायदा लकी बिल्डिंग पडल्यानंतर ठाणे महापालिकेने आपल्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर हातोडे चालवायला सुरूवात केली. त्याचा विरोध म्हणून एरव्ही एकमेकांच्या ऊरावर बसणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे हे ठाण्यातील प्रतिस्पर्धी नेते एक झाले आणि त्यांनी ठाणे बंद यशस्वी करून दाखवला. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी झालेली ही शिंदे-आव्हाड युती बघून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. बेकायदा इमारतींमध्ये राहणार्या गोरगरीब फ्लॅटधारकांची ढाल बनवून स्वतःचे हितसंबंध जपण्याचा हा राजकारण्यांचा प्रयत्न यानिमित्ताने उजेडात आला.

आता वरळी येथील कॅम्पा कोला कंपाऊंडमधील अनधिकृत मजल्यांचे प्रकरणही गाजत आहे. केवळ पाच मजल्यांची परवानगी असताना त्यावर पाच-दहा नव्हे, चक्क 35 अनधिकृत मजले बांधण्यात आले. त्यातील सुमारे 140 फ्लॅट्स लाखो रूपयांना विकण्यातही आले. गेली 25 वर्षे हे लोक या इमारतीमध्ये राहत आहेत, मुंबई महापालिकेला मालमत्ता करही भरत आहेत. परंतु ते अनधिकृत मजले पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिल्याने शेकडो मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे धाबे दणाणले आहेत. बिच्चारे… आपले राहते घर वाचवण्यासाठी सध्या त्यांची धावपळ सुरू आहे.

वरळीपासून हाकेच्या अंतरावर सिल्व्हर ओकवर राहणा-या शरद पवारसाहेबांचा पत्ता त्यांना माहित नाही का..? नसेल तर वरळीचे आमदार व गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर त्यांना याकामी मदत करू शकतील. कसे..?

- सुनील घुमे