शिक्षणाच्या आयचा घो...

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ असे म्हणता म्हणता गेल्या काही वर्षांपासून पालिका कर्मचार्‍यांच्या कृपने ‘नेमेचि सुरू होतो मग संप’ अशी नवी म्हण मुंबईत रूढ झाली आहे...

त्यांचाच कित्ता आता केवळ सुशिक्षितच नव्हे, तर उच्च विद्याविभूषित असलेली शिक्षक आणि प्राध्यापक मंडळी गिरवू लागली आहेत.

परीक्षांचा मोसम सुरू झाला की, शिक्षक आणि प्राध्यापक मंडळींनाही हल्ली संपाची खुमखुमी येते. आपल्या मागण्या (भले मग त्या न्याय्य असतील) मान्य करून घेण्यासाठी, त्यांना मुहूर्त सापडतो तो परीक्षांचाच. नाक दाबले की तोंड उघडते, ही म्हण बहुधा या संपकर्‍यांचे ब्रीदवाक्य असावे. त्यामुळेच आपल्या मागण्या पदरात पाडून घ्यायच्या असतील तर योग्यवेळी (म्हणजे पालिका कर्मचार्‍यांनी पावसाळ्यात आणि शिक्षक-प्राध्यापकांनी परीक्षाकाळात) प्रशासनाचे नाक दाबण्याची प्रथाच पडली आहे. संपकरी विरूद्ध सरकार यांच्यातील या लढ्यात विद्यार्थ्यांचा जीव घुसमटला तरी त्याची चिंता आहे कुणाला..?

बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या वेळी कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनीही पेपर तपासणीवर बहिष्कार घातला होता. पेपर वेळेवर तपासले गेले नसते तर रिझल्ट वेळेवर लागू शकला नसता आणि सीईटी आणि तत्सम परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला असता. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी कशाबशा त्यांच्या नाकदुर्‍या काढून बहिष्कार मागे घ्यायला लावला. आता ते संकट टळत नाहीत तोच, उच्च महाविद्यालयांतील प्राध्यापक मंडळींनीही आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. गेल्या 55 दिवसांपासून सुरू असलेला प्राध्यापकांचा संप चिघळला आहे. या प्राध्यापकांनी गेल्या आठवड्यात परीक्षाकाळात पर्यवेक्षणाचे काम करायला नकार दिला. परिणामी टीवायबीकॉमच्या परीक्षेची सुरूवात गोंधळाने झाली. प्राध्यापक परीक्षेसाठी हजरच न झाल्याने विद्यापीठ कर्मचार्‍यांची मदत घेण्याची पाळी आली. काही ठिकाणी तर निवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांची मदत घ्यावी लागली. शिक्षणाच्या आघाडीवर असा सावळागोंधळ रंगला असताना, सरकार नावाची व्यवस्था काय करतेय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. प्राध्यापकांच्या संपाबाबत सहानुभूतीने विचार करणे राहिले दूर, उलट काहीही करून परीक्षा वेळेवर घ्या, असे फर्मान सरकारने मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना जारी केले. कुलगुरूंनीही पर्यायी व्यवस्था आहे की नाही, याची शहानिशा न करताच परीक्षा वेळेवर घेण्याची धडपड सुरू केली. सरकार आणि मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाचे हे प्रयत्न संपकरी प्राध्यापकांच्या जखमेवर आणखी मीठ चोळणारेच होते. त्यामुळेच त्यांनीही आपला इंगा दाखवला. खरे तर प्राध्यापकांनी अशाप्रकारे ब्लॅकमेलिंग करणे हे त्यांच्या पेशाला शोभणारे नाही. परंतु 55 दिवस संप पुकारूनही सरकार गंभीर नाही म्हणूनच त्यांनी कदाचित हे पाऊल उचलले असेल.

लेटेस्ट बातमी म्हणजे या संपामध्ये आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे मध्यस्थी करणार आहेत. चांगली गोष्ट आहे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री आहेत. त्यामुळे शरद पवार जो काही तोडगा सुचवतील तो मान्य करण्यावाचून टोपे यांना तरणोपाय नाही. संपकरी प्राध्यापकांच्या एकूण तेरा मागण्या आहेत. सरकारने प्राध्यापकांची 1500 कोटीची थकबाकी तातडीने द्यावी, 19996 ते 2000 दरम्यान नोकरीस लागलेल्या प्राध्यापकांना नेट-सेट बंधनकारक असू नये, या त्यातील प्रमुख मागण्या आहेत. त्याबाबत पवार किंवा सरकार काय तोडगा काढतात हे कळेलच. मात्र ऐन परीक्षेच्या काळात अशाप्रकारे संप करून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नका, अशी विनंती आदरणीय प्राध्यापक मंडळींना आहे. सरकारसोबत तुमचे जे काही मतभेद असतील, ते शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीलाच सोडवून घ्या. काय संप आणि आंदोलने करायची असतील ती आधीच करून घ्या. मात्र आधीच परीक्षेचे टेन्शन डोक्यावर असताना, पेपरला उशीर होणे, योग्य व्यवस्था नसणे अशी विघ्ने विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला येऊ नयेत, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

शिक्षणाचा आधीच खेळखंडोबा झाला आहे... त्याचा पुरता विस्कोट होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. नाहीतर ‘शिक्षणाच्या आयचा घो...’ म्हणत बोटे मोडणार्‍यांची संख्या आणखी वाढण्याची भीती आहे.

- सुनील घुमे