कालपरवा मुंबईत येऊन बेकायदेशीरपणे झोपडया बांधणा-यांना मायबाप सरकार अगदी फुकटात घर देते. परंतु मुंबईसाठी घाम गाळणार्या गिरणी कामगारांना मात्र हक्काची घरे देताना या मायबाप सरकारला पाझर फुटत नाही. एसआरए योजनांसाठी बिल्डरांना वाट्टेल त्या सवलती आणि एफएसआय देणारे मायबाप सरकार, गिरणी कामगारांसाठी घरे देताना मात्र बांधकाम खर्च आणि वसुलीचे हिशेब मांडते. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबवण्यात येणा-या एमयूटीपी आणि एमयूआयपी प्रकल्पग्रस्तांना, अधिकृत-अनधिकृत अशा फुटपट्टया न लावत्या, राहत्या घरांऐवजी चांगली पर्यायी घरे एमएमआरडीएमार्फत दिली जातात. परंतु 18 गिरण्यांच्या एक तृतियांश जागा ताब्यात मिळाल्या असल्या तरी गिरणी कामगारांना घरे देताना मात्र म्हाडा आणि मायबाप सरकार हात आखडता घेत आहे. मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांची ही कहाणी
गेल्या 30 वर्षांपासून हक्काच्या घरांसाठी गिरणी कामगार संघर्ष करत आहेत. त्यांचा हा संघर्ष आणखी कितीकाळ चालणार आणि शेवटी या संघर्षातून मुंबईत कितीजणांना घरे मिळणार, हा कठीण प्रश्नच आहे. कारण राज्य सरकारचा गिरणी कामगारांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन. राज्य सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर गिरणी कामगारांचा घरांचा प्रश्न सोडवणे फारसे अवघड होणार नाही. परंतु बिल्डरांसाठी पायघडया अंथरणारे सरकार, गिरणी कामगारांच्या घरांचा मुद्दा आला की, झुरळ झटकावे तसे अंग काढून घेते. विकास नियंत्रण नियमावलीतील एक तृतियांशच्या धोरणानुसार, भायखळा येथील न्यू हिंद मिलच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी 6 हजार 925 घरे बांधण्यात आली. गेल्यावर्षी 28 जूनला या घरांसाठीची सोडत निघाली, तेव्हा या घरांसाठी 1 लाख 48 हजार गिरणी कामगारांनी आणि त्यांच्या वारसांनी अर्ज केले होते. मात्र केवळ 6,925 भाग्यवंतांनाच ही लॉटरी लागली. प्रत्यक्षात ही घरे बांधून दोन वर्षे उलटली असली तरी अद्याप त्या भाग्यवंतांनाही अजून घराचा ताबा मिळालेला नाही. पात्र आणि अपात्रतेच्या म्हाडाच्या निकषांवर अजूनही कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. गेल्या 26 जानेवारी रोजी राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत केवळ 18 गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना घरांच्या चाव्या दिल्या. आता प्रश्न उरतो तो बाकीच्या 1 लाख 41 हजार गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना घरे मिळणार की नाहीत? दुर्दैवाने याचे होकारार्थी उत्तर मिळणे कठीण झाले आहे.
यापुढे गिरणी कामगारांना मुंबईत तरी घरे मिळणे अवघड आहे. जमिनीची अनुपलब्धता आणि बांधकाम खर्चाची न होणार वसुली, अशी दोन कारणे त्यासाठी प्रामुख्याने सरकारच्या वतीने पुढे केली जातात. मात्र ज्या 18 गिरण्यांची 22 हजार 883 चौ.मी. अतिरिक्त जमिन सरकारने ताब्यात घेतली आहे, त्यावर बांधकाम करणार की नाही, याबाबत सरकार काहीच बोलायला तयार नाही. एमएमआरडीएच्या वतीने ठाणे जिल्ह्यात बांधण्यात येणार्या 160 चौ. फुटांच्या भाडयाची दोन घरे एकत्रित करून ती गिरणी कामगारांना देण्याचा पर्याय आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुचवला आहे. तिसरा पर्याय दिला आहे तो गिरणी कामगार सध्या ज्याठिकाणी राहत आहे, त्यांच्या गावी किंवा तालुक्यात भूखंड उपलब्ध करून देणे. त्यावर गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी स्वखर्चाने घरे बांधावीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ‘राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला,’ त्यातलीच ही गत झाली.
गिरणी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणार्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे नेते सचिन अहिर हे स्वतः गृहनिर्माण राज्यमंत्री आहेत. वरळीसारख्या कामगार विभागाचे ते आमदार आहेत. मात्र गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी सरकारचे नाक दाबण्यासाठी त्यांनी विशेष मेहनत घेतल्याचे दिसत नाही. दत्ता इस्वलकर आणि अन्य कामगार नेते आंदोलने, मोर्चे काढून हा प्रश्न जिवंत ठेवण्याची धडपड करत आहेत. शिवसेना, मनसेसारख्या राजकीय पक्षांना गिरणी कामगारांबद्दल सहानुभूती असली तरी हा प्रश्न त्यांच्याही अजेंडयावर नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांचे मुंबईत घर मिळवण्याचे स्वप्न आता कायमचे भंगले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
- सुनील घुमे
गेल्या 30 वर्षांपासून हक्काच्या घरांसाठी गिरणी कामगार संघर्ष करत आहेत. त्यांचा हा संघर्ष आणखी कितीकाळ चालणार आणि शेवटी या संघर्षातून मुंबईत कितीजणांना घरे मिळणार, हा कठीण प्रश्नच आहे. कारण राज्य सरकारचा गिरणी कामगारांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन. राज्य सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर गिरणी कामगारांचा घरांचा प्रश्न सोडवणे फारसे अवघड होणार नाही. परंतु बिल्डरांसाठी पायघडया अंथरणारे सरकार, गिरणी कामगारांच्या घरांचा मुद्दा आला की, झुरळ झटकावे तसे अंग काढून घेते. विकास नियंत्रण नियमावलीतील एक तृतियांशच्या धोरणानुसार, भायखळा येथील न्यू हिंद मिलच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी 6 हजार 925 घरे बांधण्यात आली. गेल्यावर्षी 28 जूनला या घरांसाठीची सोडत निघाली, तेव्हा या घरांसाठी 1 लाख 48 हजार गिरणी कामगारांनी आणि त्यांच्या वारसांनी अर्ज केले होते. मात्र केवळ 6,925 भाग्यवंतांनाच ही लॉटरी लागली. प्रत्यक्षात ही घरे बांधून दोन वर्षे उलटली असली तरी अद्याप त्या भाग्यवंतांनाही अजून घराचा ताबा मिळालेला नाही. पात्र आणि अपात्रतेच्या म्हाडाच्या निकषांवर अजूनही कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. गेल्या 26 जानेवारी रोजी राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत केवळ 18 गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना घरांच्या चाव्या दिल्या. आता प्रश्न उरतो तो बाकीच्या 1 लाख 41 हजार गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना घरे मिळणार की नाहीत? दुर्दैवाने याचे होकारार्थी उत्तर मिळणे कठीण झाले आहे.
यापुढे गिरणी कामगारांना मुंबईत तरी घरे मिळणे अवघड आहे. जमिनीची अनुपलब्धता आणि बांधकाम खर्चाची न होणार वसुली, अशी दोन कारणे त्यासाठी प्रामुख्याने सरकारच्या वतीने पुढे केली जातात. मात्र ज्या 18 गिरण्यांची 22 हजार 883 चौ.मी. अतिरिक्त जमिन सरकारने ताब्यात घेतली आहे, त्यावर बांधकाम करणार की नाही, याबाबत सरकार काहीच बोलायला तयार नाही. एमएमआरडीएच्या वतीने ठाणे जिल्ह्यात बांधण्यात येणार्या 160 चौ. फुटांच्या भाडयाची दोन घरे एकत्रित करून ती गिरणी कामगारांना देण्याचा पर्याय आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुचवला आहे. तिसरा पर्याय दिला आहे तो गिरणी कामगार सध्या ज्याठिकाणी राहत आहे, त्यांच्या गावी किंवा तालुक्यात भूखंड उपलब्ध करून देणे. त्यावर गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी स्वखर्चाने घरे बांधावीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ‘राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला,’ त्यातलीच ही गत झाली.
गिरणी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणार्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे नेते सचिन अहिर हे स्वतः गृहनिर्माण राज्यमंत्री आहेत. वरळीसारख्या कामगार विभागाचे ते आमदार आहेत. मात्र गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी सरकारचे नाक दाबण्यासाठी त्यांनी विशेष मेहनत घेतल्याचे दिसत नाही. दत्ता इस्वलकर आणि अन्य कामगार नेते आंदोलने, मोर्चे काढून हा प्रश्न जिवंत ठेवण्याची धडपड करत आहेत. शिवसेना, मनसेसारख्या राजकीय पक्षांना गिरणी कामगारांबद्दल सहानुभूती असली तरी हा प्रश्न त्यांच्याही अजेंडयावर नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांचे मुंबईत घर मिळवण्याचे स्वप्न आता कायमचे भंगले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
- सुनील घुमे
No comments:
Post a Comment