‘पोस्टर बॉय’ जमीं पर...

आपल्या साहेबांचा वाढदिवस आहे, लावा पोस्टर्स...
आपल्या राजकीय पक्षाची मिटिंग आहे, मग लावा ना ठिकठिकाणी होर्डिंग्ज...
काय सांगतोस, ते समाजसेवक वारले, अरेरे... चला श्रद्धांजलीचे फोटो लावूया एरियात...
चाळीतल्या बंड्याने ‘वाकडी चाळ श्री’चा किताब मिळवलाय, झळकावून टाका त्याला बॅनर्सवर...
बिल्डिंगची सत्यनारायणाची पूजा आहे, मग झाडून सगळ्या कार्यकर्त्यांचे फोटो फ्लेक्सवर लागायला हवेत. अध्यक्षसाहेबांच्या नातवाचा फोटोही घे मागून...

निमित्त काहीही असो... पोस्टर, बॅनर आणि होर्डिंग लागलेच पाहिजे.
केवळ मुंबईच नव्हे, तर आसपासच्या प्रत्येक शहराचा चौक, नाका, रस्ता आणि अगदी एखादा कोपराही अशा पोस्टरबाजीने व्यापलेला दिसायचा.
परंतु गेल्या आठवड्यात जादूची कांडी फिरली. रस्त्यावरचे सगळे बॅनर्स, होर्डिंग्ज अचानक गायब झाले. त्यावर झळकणारे ‘पोस्टर बॉय’ जमिनीवर आले, रात्रीच्या रात्रीत... अगदी विधान भवन परिसरातील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या सत्ताधारी पक्षांच्या ऑफिसबाहेरचे भलेमोठे कापडी फलकही दिसेनासे झाले होते.
ही साफसफाई केली ती मुंबई महापालिकेनेच. परंतु त्यासाठी सोनाराला कान टोचायला लागले...

मुंबईसह सहा महापालिकांच्या हद्दीतील अनधिकृत पोस्टर्स, बॅनर्स आणि होर्डिंग्ज 24 तासाच्या आत काढून टाका, असे फर्मान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जारी केले. सातार्‍यासारखी नगरपालिका आठवडाभरामध्ये बॅनरमुक्त शहर करू शकते, तर मुंबई महापालिका 24 तासात बॅनरमुक्त शहर का करू शकत नाही? असा सवाल करत न्यायालयाने महापालिकेचे चांगलेच कान उपटले. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर कात टाकावी, तशी मुंबई महापालिका कामाला लागली. पालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी बुधवारी रात्रीपासून पोस्टर, बॅनर्स टराटरा फाडायला सुरूवात केली. शनिवारपर्यंत सहा हजाराहून अधिक अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवण्यात आली. कापडी फ्लेक्सच्या जंजाळात गुरफटलेली मुंबई, तीन दिवसांत चकाचक झाली.

पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी काम करण्याची इच्छाशक्ती दाखवली तर अनधिकृत बॅनर्स आणि पोस्टर्सच काय, अगदी अनधिकृत बांधकामे देखील काही दिवसांत जमीनदोस्त होऊ शकतात. परंतु ही इच्छाशक्ती मिळते कुठे, ते हल्ली पालिका अधिकारी विसरले आहेत. कोर्टाने दट्ट्या दिला म्हणून महापालिकेने धडक कारवाई करत मुंबई पोस्टरमुक्त केली. नाहीतर कुणालाही त्याचे काही वाटायचे नाही. कुणी सवाल केलाच तर अडचणींचा पाढा वाचून दाखवला जायचा. आता कशा नाही आल्या त्या सगळ्या अडचणी..? म्हणजे महापालिकेचे जे काम आहे, ते त्यांनी करावे, यासाठी प्रत्येकवेळी कोर्टाने फर्मान काढण्याची गरज का भासावी, हेच मोठे कोडे आहे. एखादे अनधिकृत बांधकाम आहे, म्हटल्यावर पालिकेने ते तातडीने पाडायला हवे. मात्र चिरीमिरी घेऊन मांडवली केली जायची. कुणी अगदी न्यायालयात धाव घेतली तरच कारवाई व्हायची. म्हणजे कोर्ट सांगणार आणि आमचे महापालिका आयुक्त मान डोलवणार...

कोर्टाच्या आदेशाने का होईना, मुंबई होर्डिंग्जमुक्त होऊ शकते, हे यानिमित्ताने दिसून आले. आता निदान नवीन पोस्टर आणि बॅनर्स लागणार नाहीत, याची काळजी प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसरने घ्यायला हवी. नाहीतर चार दिन की चांदनी अशातला हा प्रकार व्हायचा. केवळ पालिकेनेच नव्हे, तर मुंबई शहरात राहणार्‍या आणि या महानगरीवर प्रेम करणार्‍या प्रत्येक नागरिकानेही त्यासाठी आपापल्या परीने हातभार लावायला हवा. मी पोस्टर किंवा बॅनर लावणार नाही, असा ठाम पवित्रा प्रत्येकाने घेतला तर आपले शहर ‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई’ झाल्याशिवाय नक्कीच राहणार नाही.

- सुनील घुमे